“सुशांत प्रकरणाचा तपास CBIकडे देणे म्हणजे राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण”

सुशांत सिंग(Sushant Singh Rajput) प्रकरणी राज्य सरकारचा विरोध असताना सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court)तपास सीबीआयकडे (CBI) सोपवला आहे. या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारला धक्का बसलेला असताना आता शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या (Saamana)अग्रलेखातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. या अग्रलेखात काय म्हटले आहे ते पाहूया...

सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपवला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील, दिल्लीतील व बिहारसारख्या राज्यांतील काही मंडळींना अत्यानंदाचे भरतेच आले आहे. बिहार विधानसभेची निवडणूकच जिंकली अशा पद्धतीने ‘न्याय, सत्य’चा धोशा लावून नितीश कुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सीबीआयकडे तपास सोपवताना सर्वोच्च न्यायालयाने हळूच फुंकर मारली, ‘‘मुंबई पोलिसांच्या तपासात सकृत्दर्शनी काहीच चूक दिसत नाही.’’ तरीही प्रामाणिकपणाची कदर न करता तपासाची सूत्रे सीबीआयकडे द्यावीत हे आश्चर्यच आहे.

बिहारमधल्या पोलिसांना मुंबईत क्वारंटाईन केले म्हणून सुशांत प्रकरणात संशय वाढतो असे कुणाचे निरीक्षण असेल व त्या आधारे तपास सीबीआयकडे दिला असेल तर आज हिंदुस्थानची घटना ही अश्रू ढाळत असेल. देशाला राज्यघटना आणि संघराज्य देणाऱया भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हा महाराष्ट्र आहे. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात सीबीआयला यापद्धतीने घुसवणे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहाल केलेल्या संघराज्यावरचे आक्रमण आणि त्यांनी आखून दिलेली चौकट मोडण्याचाच प्रकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले आहे की, ‘तपास करण्याचे अधिकार मुंबई पोलिसांचे आहेत. परंतु वादविवाद निर्माण होऊ नये यासाठी प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात येत आहे.’ सीबीआय चौकशीच्या मान्यतेवरून ‘जितंमया’ करणाऱ्यांनी जरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणाकडेही एकदा पाहायला हवे. सीबीआयने राज्यातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास करायला हरकत नाही, पण राज्यांच्या अधिकारांवर हे आक्रमण आहे. बिहारमधील अनेक खून, हत्यांचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला, पण त्यापैकी किती खरे आरोपी आतापर्यंत सीबीआय पकडू शकली? मुंबई पोलीस व महाराष्ट्र सरकारची यथेच्छ बदनामी करण्यासाठी सुशांत प्रकरणाचा राजकीय वापर झाला.

हे ही वाचा...

दाभोळकरांच्या हत्येच्या सूत्रधारांना अटक कधी होणार?- मुक्ता दाभोळकर

Covid 19: राज्याचा मृत्यूदर कधी घटणार?

#SushantSinghRajputCase: पार्थ पवारांना काय मिळणार?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सिंगल बेंच’पुढे हे प्रकरण चालवण्यात आले. ते निदान डबल बेंचपुढे चालावे अशी अपेक्षा होती. तसे झाले नाही. पाटण्यात जो एफआयआर नोंदवला तो बरोबर असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालय व्यक्त करते. कारण सुशांतचे वडील पाटण्यात राहतात. उद्या या प्रकरणातील इतर ‘पात्रे’ वेगळ्या राज्यांतील आहेत म्हणून आमच्या राज्यातील लोकांवर अन्याय होतोय असे ठरवून बंगालसारख्या राज्यात एफआयआर दाखल झाले तर कोलकात्याच्या पोलिसांनाही या प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार मिळणार आहे काय?

सुशांतसिंह राजपूत प्रकरण सीबीआयकडे सोपवून या प्रकरणात ‘न्याय’ होणार असेल तर त्याचे स्वागत! या प्रकरणातले सत्य सीबीआय शोधेल व मुंबई पोलिसांनी सीबीआयला सहकार्य करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालय आणि कायद्याचा आदर करण्यात महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. त्यामुळे न्याय व कायदा काय ते कोणी महाराष्ट्राला शिकवू नये व ज्यांच्या अंगावर खाकी वर्दी व हातात राजकीय पक्षांचा झेंडा आहे अशांनी तर ते धाडस करूच नये. मात्र मुंबई पोलीस सत्य व न्यायाच्या मार्गावर असतानाच त्यांना रोखले हे बरोबर नाही.