स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तर वर्षांनंतरही, सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाने हमी दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे याची आठवण करून द्यावी लागते हे क्लेशदायक असून , आपल्या पोलिसांना अद्याप अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे अर्थ सार समजलेले नाही आणि अनेकदा ते राजकीय दबावाखाली कारवाई करतात. सत्ताधारी पक्षाचीही कमी-अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती आहे, की तो आपल्या टीकेमुळे कटू होतो आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतो. अशा प्रकरणांमध्ये, अभिव्यक्तीचा योग्य अर्थ लावणे ही पोलिसांचीही जबाबदारी आहे. त्यानंतरच कोणतीही कारवाई करा. निश्चितच, अशा बाबींमध्ये अत्यंत संवेदनशीलता आवश्यक आहे. दुसरीकडे, अलिकडच्या काळात राजकारण्यांच्या विधानांवर, चित्रपटांवर, साहित्यिक अभिव्यक्तीवर भावना दुखावल्याचा आरोप करणे ही एक फॅशन बनली आहे. खरं तर, कला आणि साहित्यात अभिव्यक्ती प्रतिमा आणि प्रतीकांद्वारे केली जाते. त्याचा वरवरचा अर्थ लावून घाईघाईने खटले दाखल केले जातात. शतकानुशतके भारतीय समाजाचे सौंदर्य राहिले आहे की सर्व कल्पना आणि युक्तिवादांचा आदर केला गेला आहे. पण सोशल मीडियाच्या अलीकडच्या काळात भावना दुखावणारे आरोप करणे ही एक प्रथा बनली आहे.
उलटपक्षी, सत्ताधारी पक्षासाठी सोयीस्कर असलेल्या कठोर विचारांच्या अभिव्यक्तीची दखल घेतली जात नाही. विडंबन म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या दबावामुळे पोलीसही न्याय्य कारवाई करू शकत नाहीत. खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्या कवितेविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआर प्रकरणात आणि अश्लील भाषेचा वापर करणाऱ्या रणवीर इलाहाबादिया यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच मार्गदर्शक टिप्पणी केली आहे. यामध्ये, प्रतापगढी यांच्या कवितेचा सार समजून न घेता त्यांच्यावर एफआयआर दाखल केल्याबद्दल जोरदार टीका करण्यात आली. सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान लक्षात ठेवण्यास सांगितले जेणेकरून कोणावरही अन्याय होणार नाही.
न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला एक अपरिहार्य लोकशाही आणि संवैधानिक मूल्य म्हणून संबोधित करताना स्पष्टपणे म्हटले आहे की स्वातंत्र्याच्या किमान सात दशकांनंतर, पोलिसांना त्यांची प्रतिष्ठा कळायला हवी होती. प्रतापगढीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांनी कविता वाचायला हवी होती आणि तिचा खरा अर्थ समजून घ्यायला हवा होता, असा सल्ला न्यायालयाने दिला. या कवितेत हिंसा आणि द्वेष नव्हे तर न्याय आणि प्रेम व्यक्त केले गेले. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील एका कार्यक्रमात अश्लील भाषा वापरणाऱ्या रणवीर इलाहाबादियाला पुन्हा परवानगी देताना न्यायालयाने अशीच टिप्पणी केली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ अश्लील अभिव्यक्ती असा अजिबात नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने इलाहाबादिया यांना कडक इशारा दिला की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांनी कधीही नैतिकता आणि अश्लीलतेच्या मर्यादा ओलांडण्याचे धाडस करू नये. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या गैरवापराबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारने या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत जेणेकरून सेन्सॉरशिप आणि पॅरामीटर्समधील फरक स्पष्ट होईल, जेणेकरून घाईघाईने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अनावश्यक निर्बंध लादता येणार नाहीत.आजकाल काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर समाजविरोधी वर्तन आणि शिष्टाचाराच्या मर्यादा ओलांडणे सामान्य होत असताना, मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे त्यांचे नियमन करणे आवश्यक झाले आहे.
पण पोलीस-प्रशासनाने घाईघाईने कारवाई करण्याऐवजी संवेदनशीलतेने गोष्टींचे निरीक्षण करावे. कोणत्याही लोकशाहीमध्ये नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही एक आवश्यक अट आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे असून तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अशी टिप्पणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत अनेक वेळा चर्चा होतात. परंतु पोलिस-प्रशासनाच्या कृतीत आवश्यक गांभीर्य दिसून येत नाही. यामुळेच न्यायालयांमध्ये भावना दुखावल्याचे खटले येत राहतात. तर बहुतेक प्रकरणांमध्ये राजकीय आणि धार्मिक पूर्वग्रह दिसून येतात. अनेक लोक मोठ्या लोकांवर खटले दाखल करून प्रसिद्धीच्या झोतात येण्याची संधी शोधतात. पोलिस प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेमुळे आणि सरकारच्या उदारतेमुळेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची प्रतिष्ठा जपली जाईल. याशिवाय, जबाबदार नागरिक म्हणून आपण आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याबाबत जागरूक असणे देखील महत्त्वाचे आहे. आपली उदासीनता समाजातील स्वार्थी घटकांना मनमानीपणे वागण्याची संधी देते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी निर्माण होणारा सार्वजनिक दबाव सरकार आणि पोलिस प्रशासनाला मनमानी पद्धतीने वागण्यापासून रोखतो.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
vikasmeshram04@gmail.com