सरकार कार्टुनिस्टला घाबरतंय का?

 प्रसिद्ध कार्टुनिस्ट मंजूल आपल्या कार्टुनने जगभर प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या कुंचल्याच्या फटकाऱ्याने चांगले चांगले घायाळ होतात. याता मंजूल यांच्या फटकाऱ्याने मोदी सरकार देखील घायाळ झालं आहे. सरकारने मंजूल यांची तक्रार ट्वीटरकडे केली आहे. त्यानंतर ट्विटरने एक इमेल मंजूल यांना पाठवला आहे. त्या इमेलमध्ये मंजूल यांच्या ट्वीटर अकाउंटचा कंटेंट भारताच्या कायद्याच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे.

ट्वीटर इंडिया ने दिलेल्या माहिती नुसार ट्वीटरकडे भारताच्या कानून प्रवर्तनालयाने मंजूल यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.

ट्वीटरने पाठवलेल्या इमेलची विशेष बाब म्हणजे सरकारने ट्वीटर हॅंडलमधील कंटेंटवरती आरोप लावला आहे. आणि हा कंटेट भारताच्या कायद्याचं उल्लंघन करणारा असल्याचं म्हटलं आहे.

कार्टूनिस्ट मंजूल यांनी हा मेल मिळताच एक ट्वीट केलं आहे. त्यामध्ये ते म्हणतात...

सरकारी एजन्सीच्या आग्रहाखातर ट्वीटर यूजरला सूचना देत आहे. मात्र, ट्वीटर या संदर्भात काही कारवाई करत नाही.

'जय हो मोदी जी की सरकार की!'

बरं झालं मोदी सरकारने ट्विटरला हे नाही सांगितलं की, हे ट्वीटर हॅंडल बंद करा. हा कार्टूनिस्ट अधर्मी आहे, नास्तिक आहे. मोदींना देव मानत नाही.

जर सरकारने सांगितलं असतं की, सरकारला कोणत्या ट्वीटबाबत परेशान आहे. तर चांगलं झालं असतं. पुन्हा एकदा तेच काम करता आलं असतं लोकांची देखील सुविधा झाली असती.

दरम्यान ट्वीटरने मंजूल यांना चार पर्याय दिले आहेत.

पहिला सरकार च्या विरोधात न्यायालयात जाणे.

दुसरा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सामाजिक संगठनांशी संपर्क करने.

तिसरा स्व इच्छेने कंटेंट डिलीट करने,

आणि चौथा दुसरं काही समाधान शोधने.

सरकारने हे पाऊल अशा वेळेला उचललं आहे. जेव्हा सरकारने नवीन सोशल मीडिया गाईडलाईन्स (Social Media Guidlines) जारी केल्या आहेत. या गाईडलाईन्स आल्यानंतर ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद सुरु आहे.

मंजूल यांना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसचे राजकीय पडसाद देखील उमटले आहेत. देशभरातील अनेक राजकीय नेत्यांनी याचा निषेध केला आहे. कॉंग्रेस नेत्या आणि महाराष्ट्राच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर म्हणतात...

जर देशात राजकीय बदल झाला तर यामध्ये कार्टुनिस्ट मंजूल, सतीश आचार्य आणि इतर कार्टूनिस्ट ची भूमिका महत्त्वाची राहिल. more power to you!!

दरम्यान या निमित्ताने एक बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे मंजूलसारख्या कार्टुनिस्टची मोदी सरकारला इतकी भीती का वाटते?

या संदर्भात व्यंगचित्रकार निलेश खरे यांच्याशी आम्ही बातचीत केली असता ते म्हणाले...

व्यंगचित्रकार हा नेहमी व्यवस्थेच्या उणीवेवर बोट ठेवणारा असतो. व्यवस्था ही सरकारच्या अधीन असते. म्हणून व्यंगचित्रकार नेहमी सरकार विरोधी भासतो. आणि व्यंगावर बोट ठेवणारा नेहमीच अडचणीत असतो. त्यामुळं व्यंगचिंत्रकाराचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र हा नेहमीच वादाच विषय ठरला आहे. आणि तो जागतिक प्रश्न आहे.

असं मत व्यंगचित्रकार निलेश खरे यांनी व्यक्त केलं आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि माजी खासदार भारत कुमार राऊत सांगतात...

सरकारने कोणत्या कारणाने कारवाईची मागणी ट्वीटरकडे केली हे माहित नाही. मात्र, ही कारवाई करताना कोणती कारणं दिली आहेत. हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. जर मंजूल यांनी देश विघातक काही कार्टून काढलं असेल तर सरकारची कारवाई योग्य म्हणता येईल. तसं जर नसेल तर सरकारची कार्टुनिस्ट विरोधातील कारवाई ही कार्टुनिस्टवर दबाव आणणारी आहे. अयोग्य आहे. असं म्हणता येईल. असं म्हणत भारत कुमार राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.

या संदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांच्याशी बातचीत केली...

सरकार फक्त व्यंगचित्रकाराला घाबरत नाही तर लेखकाला देखील घाबरते. व्यंगचित्रकार हा एक प्रकारे पत्रकारच असतो. तो रोजच्या घटनांचं प्रतिबिंब त्याच्या व्यंगचित्रणातून मांडत असतो. व्यंगचित्रकारावर अशा प्रकारे कारवाई करण्याची मागणी सरकारने ट्वीटरकडे करणे म्हणजे समाजातील व्यंग आणि सरकारचं व्यंगच यानिमित्ताने समोर आलेलं आहे. या पुर्वी देखील आर के लक्ष्मण यांनी नेहरुपासून, इंदिरा गांधींची व्यंगचित्र काढली. त्यांच्यावर अशी कधीही कारवाई झाली नाही. असं मत हेमंत देसाई यांनी व्यक्त केलं आहे.

एकंदरीत तज्ज्ञांच्या मते जगातील कोणत्याही व्यंगचित्रकाराला सरकार घाबरतच असते. मात्र, अशा प्रकारे नोटीस पाठवणे योग्य नसल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.