जागतिक महामारी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव वाढत असताना मुंबईत लक्षणे आणि सहव्याधी नसलेल्या रुग्णांना कोरोनाचा धोका नसल्याने त्यांना कोविड बेड देऊ नका, असे स्पष्ट निर्देश पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी दिले आहेत.
लक्षणे, सहव्याधी असलेल्या गरजू रुग्णांना बेड कमी पडून नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. पॉझिटिव्ह रुग्णांना 'वॉर्ड वॉररूम'च्या समन्वयातूनच बेड उपलब्ध करून द्यावेत आणि लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना डिस्चार्ज द्यावा आणि त्यांना आवश्यक त्या ठिकाणी क्वारंटाइन करावे, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेमुळे रुग्ण वेगाने वाढत असल्यामुळे प्रत्येक कोविड सेंटर आणि खासगी रुग्णालयांनी सर्व बेड सुविधांसह तैनात ठेवावेत असे आदेश आयुक्तांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. शिवाय रुग्णालयांतील ऑक्सिजन साठा, व्हेंटिलेटर आणि इतर आवश्यक साधनसामग्री तैनात ठेवावे असेही आयुक्तांनी परिपत्रकात म्हटले आहे. सर्व खासगी रुग्णालयांनी 80 टक्के बेड कोविड रुग्णांसाठी आणि 100 टक्के आयसीयू बेड कोविड रुग्णांसाठी उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या आहेत. भांडुप आग दुर्घटनेत 11 रुग्णांचा बळी गेला असल्यामुळे आता पालिकेची सर्व रुग्णालये, कोविड केंअर सेंटर्सचे स्ट्रक्चरल आणि फायर ऑडिट करून घेण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहेत.
मुंबईतील म्हाडा मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण खाजगी बिल्डर यांचे पूर्ण आणि अपूर्ण प्रकल्प तात्पुरते कोविड वार्ड म्हणून वापरता येतील, या संदर्भातही पडताळणी मुंबई महानगर महानगरपालिका आणि राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे.
मागील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी कोविड टास्क फोर्स सोबत घेतलेला आढाव्यामध्ये राज्यात सध्या ३ लाख ५७ हजार आयसोलेशन खाटापैकी १ लाख ७ हजार खाटा भरल्या आहेत आणि उर्वरित खाटा झपाट्याने भरल्या जात आहेत. ६० हजार ३४९ ऑक्सिजन खाटापैकी १२ हजार ७०१ खाटा , १९ हजार ९३० खाटापैकी ८ हजार ३४२ खाटा यापूर्वीच भरल्या गेल्या आहेत. ९ हजार ३० व्हेंटीलेटर्सपैकी १ हजार ८८१ वर रुग्णांना ठेवण्यात आले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये तर खाटा उपलब्धच होत नसून संसर्ग वाढीच्या प्रमाणात सुविधाची क्षमता कमी पडते आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मदत आणि पुनर्वसन विभागाला सांगून राज्यांमध्ये कशा पद्धतीने लावून करता येईल याबाबतच्या SOP निश्चित करण्यास सांगितले आहे. सरसकट लॉक डाउन करण्यापेक्षा गर्दीच्या ठिकाणांवर ती गर्दी नियंत्रण करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.