मोदी सरकारने देश विकायला काढला आहे अशी चर्चा देशभरात सुरु असताना मोदी सरकारने सरकारी मालमत्ता भाडेतत्वावर खासगी कंपन्यांना देण्याची नवीन योजना आणली आहे. National Monetisation Pipeline योजना नेमकी काय आहे? 'मॉनेटायझेशन' म्हणजे काय? कुठल्या सरकारी मालमत्तेचं मॉनेटायझेशन केलं जाईल? या योजनेचे फायदे तोटे काय असतील? सरकारी मालमत्ता भाडेतत्वावर देणं योग्य आहे का? मोदी सरकारवर मालमत्ता खासगी कंपन्यांना भाड्याने देण्याची वेळ का आली आहे? कोकण रेल्वे, बीएसएनएल अशा अनेक सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये केंद्र सरकारशिवाय अनेक घटकांची म्हणजे राज्य सरकार किंवा खाजगी गुंतवणूकदारांची भागीदारी आहे. अशा मालमत्तेचं मॉनेटायझेशन करताना येणाऱ्या पैशांची वाटणी सरकार कशी करणार आहे? यातून नवा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे का? जाणून घ्या अर्थतज्ज्ञ अजय वाळिंबे यांच्याकडून