कृषी सुधारणा विधेयकं : फायदे व तोटे

संसदेत तीन कृषी सुधारणा विधेयके पारित होताच देशातील कृषी क्षेत्रासाठी एक नवीन सुरवात झाली. ही तिन्ही विधेयके केंद्रीय कृषी मंत्रालया अंतर्गत येत असली तरी वेगवेगळी आहेत. एक विधेयक हे कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सहाय्य) विधेयक आहे, हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला पर्यायी व्यवस्था देणाऱ्या कायद्याचे आहे. दुसरे विधेयक हे शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार व कृषी सेवा विधेयक (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) संदर्भातले आहे. तर तिसरे विधेयक हे अत्यावश्यक वस्तू(सुधारणा) विधेयक हे कृषीमाल साठवण मर्यादा संदर्भातले आहे. या तिन्ही विधेयकांची वेगवेगळी विशेषता व वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. मात्र या सुधारणा विधेयकातून शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल का ? या विधेयकांना देशातील काही राज्यातून विरोध का होत आहे ? त्या पाठीमागची कारणे काय आहेत ? हे आपण समजून घेणार आहोत.

काय आहे एपीएमसी कायदा?

१९५५ मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा (एपीएमसी ऍक्ट) अस्तित्वात आला. खुल्या बाजारात शेतमाल विकतांना शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबावी या उद्देशाने एपीएमसी ऍक्ट तयार करण्यात आला होता. मात्र या कायद्यात असलेल्या त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक तर थांबली नाही उलट अडती(दलाल) यांनी या कायद्याचा फायदा उचलला. एपीएमसी ऍक्टनुसार शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पिकांचा भाव ठरवण्याचा अधिकार नव्हता. शेतमालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार अडती (दलाल) यांना मिळाला. त्यामुळे अडती(दलाल) यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याचा (एपीएमसी ऍक्ट) दुरुपयोग करून आपल्या स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेतला व घेत आहेत.

एपीएमसी ऍक्टनुसार शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समिती (मार्केट प्लेस) मध्येच विकणे बंधनकारक असते. खरेदी- विक्रीचा व्यवहार झाला तर टॅक्सदेखील शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो, विक्रेत्याला आपल्याच मालासाठी टॅक्स देणे, जगात असे चित्र फक्त एपीएमसी ऍक्टमुळे भारतात पाहायला मिळते. या सर्व बाबींचा विचार केला तर एपीएमसी ऍक्टमुळे सर्वात जास्त आर्थिक नुकसान हे शेतकऱ्यांना सहन करावे लागते. मात्र एपीएमसी ऍक्टमध्ये काही गोष्टी शेतकरी हिताच्यासुद्धा आहेत. एपीएमसी कायद्यानुसार व्यापारी व शेतकऱ्यांमध्ये खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाल्यानंतर जर का पुढे बाजारभाव पडले तरीदेखील या कायद्याने त्या व्यापाऱ्याला शेतकऱ्याच्या मालाची उचल करणे हे बंधनकारक असते. यामुळे या एपीएमसी ऍक्टमुळे शेतकऱ्यांना खरेदी-विक्री व्यवहार करतांना संरक्षण प्राप्त होते.

नवीन कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयकावरील आक्षेप

नवीन कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सहाय्य) या विधेयकानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यतिरिक्त पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचा हेतू आहे. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. सोबतच शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात आपला शेतमाल कुठूनही (शेतातून), कुठेही (देशात व देशाबाहेर) व कोणालाही विकण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या व्यतिरिक्त कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा पर्याय देखील उपलब्ध असणार आहे. मात्र या नवीन कायद्यात काही बाबीत स्पष्टता नाही. कायद्यात काही पळवाटादेखील आहेत. नवीन कायद्यानुसार शेतमाल खरेदीविक्री व्यवहारात शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही याची शाश्वती दिसत नाही. दुसरी गोष्ट शेतकरी व व्यापारी यांच्यात खरेदी-विक्री व्यवहार झाल्यानंतर पुढे शेतमालाचे भाव पडले व व्यापाऱ्याने ठरल्या भावाने शेतकऱ्यांचा शेतमाल उचलण्यास नकार दिल्यास नवीन कायद्यात त्यावर उपयोजना दिसत नाही. महत्वाचे म्हणजे कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सहाय्य) या कायद्यात हमीभावाचा कुठेही उल्लेख नाही.

शेतीमालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना आहे, पण या अधिकाराचा शेतकरी वापर कसा करेल? शेतकरी आपली बार्गेनींग पावर(सौदेबाजी क्षमता) कोणत्या आधारावर टिकवून ठेवेल ? याची स्पष्टता या कायद्यात दिसत नाही, शेवटी अडती(दलाल) यांच्या तावडीतून शेतकऱ्यांची सुटका होईल पण अडत्यांचा हिस्सा शेतकऱ्यांना कसा मिळेल? शेतकऱ्याचे अंतिम हित कसे जपले जाईल? याची पूर्ण शाश्वती या नवीन कायद्यात दिसत नाही. नवीन कृषी उत्पादन व व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व साहाय्य) सुधारणा विधेकातून नवीन व्यवस्था उभी राहणार आहे. या सोबतच कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जुनी व्यवस्था देखील समांतरपणे अस्तित्वात राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आणखी गोंधळ वाढण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. व्यापाऱ्यांना ज्या व्यस्थेत जास्त फायदा दिसेल तिकडे ते धावतील पण शेतकऱ्यांचे काय? ते या दोन्ही व्यवस्थेच्या मध्ये भरडणार नाही याची भीती नाकारता येत नाही.

हमी भाव करार व कृषी सेवा विधेयक (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग)

दुसरे विधेयक हे शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार व कृषीसेवा विधेयक (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) कायद्या संदर्भातले आहे. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये कंपनी, उद्योजक, व्यापारी व इतर कोणीही शेतकाऱ्यांसोबत करार करून शेती करू शकतो. कॉन्ट्रॅक्ट हा शेतकऱ्यांच्या शेतीचा नसेल तर पिकाचा असणार आहे. कायद्यानुसार कोणत्या वाणाचे कोणते पीक घ्यायचे हे कॉन्ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांना आधी सांगणार आहे. शेतकऱ्याला याचा किती भाव द्यायचा हे देखील कॉन्ट्रॅक्टर शेतकऱ्याला आधीच सांगणार आहे. एक मत झाले तर कॉन्ट्रॅक्ट अस्तित्वात येईल . कॉन्ट्रॅक्टमध्ये शेती खर्चाचे विवरण, इतर खर्चाचे विवरण नमूद असेल व ठरल्याप्रमाणे कॉन्ट्रॅक्ट अस्तित्वात येईल. या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनेक सूट देण्यात आल्या.

शेतमाल विक्रीच्या वेळी कॉन्ट्रॅक्टपेक्षा बाजारभाव जास्त असला तर त्याचा वाढीव हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. शेतकऱ्यांना कॉन्ट्रॅक्ट काळात कधीपण बाहेर पडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये काही वाद निर्माण झाला तर शेतकऱ्यांना उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्याचा पर्याय असणार आहे. उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना 20 दिवसांच्या आत असे प्रकरण निकाली काढणे बंधनकारक असणार आहे . दुसरी गोष्ट उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांचा निकाल शेतकऱ्याचा विरोधात गेला तर दुसरीकडे दाद मागण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नाही.

या कायद्यात उपविभागीय दंडाधिकारी हे शेतकऱ्यांच्या बाजूने असेल असे गृहीत धरण्यात आल्याचे दिसत आहे. पण प्रश्न हा आहे की आपल्याकडे किती शेतकरी जागृत व सुशिक्षित आहे, ज्यांना काँट्रॅक्टचे बारकावे आणि अटी वेळेत लक्षात येतील? जगात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचे प्रयोग फसले असतांना भारतासारख्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या देशात हा प्रयोग यशस्वी होईल का? कागदोपत्री एका रात्रीत तयार होणाऱ्या बोगस कंपन्यांना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग पासून दूर ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात नाही. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये शेतकऱ्यांचे पूर्णता हित जपले जाईल व शेतकऱ्यांवर दबाव तंत्राचा वापर होणार नाही या बाबत शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार व कृषी सेवा विधेयक (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) कायद्यात स्पष्टता नाही.

अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक

तिसरे अत्यावश्यक वस्तू(सुधारणा) विधेयक हे कृषीमाल साठवण मर्यादा कायद्या संदर्भात आहे. या नवीन कायद्यानुसार शेतमालाची साठवणूक करण्यासंदर्भात कोणतीही मर्यादा नसणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांना या कायद्याच्या आधाराने कृषी व्यवसायात थेट प्रवेश मिळेल. उद्योजक व व्यापारी हे मोठा साठा करून नफेखोरीसाठी या कायद्याचा दुरुपयोग करू शकतात. कमी भावात शेतकऱ्याकडून शेतमाल खरेदी करायचा व भरमसाठ साठेबाजी करून नफेखोरीसाठी बाजारात शेतमालाचा तुटवडा निर्माण करायचा, असे व्यापाऱ्यांनी व उद्योजकांनी ठरवले तर यावर नियंत्रण कसे आणायचे याची स्पष्टता या नवीन अत्यावश्यक वस्तू(सुधारणा) विधेयक कायद्यात दिसत नाही. ही मोठी उणीव या कायद्यात दिसत आहे.

कायद्याला विरोध का?

सध्या या कायद्याला जो विरोध होत आहे. तो काही राज्यात व मोजक्याच राजकीय पक्षाकडून केला जात आहे. काही विरोध हा या कायद्यातील त्रुटीमुळे होत आहे तर काही राजकीय कारणाने होत आहे. पुढच्यावर्षी पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू राज्यात निवडणुका आहेत. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेस व डीएमके यांचा विरोध हा राजकीय विरोध दिसत आहे. तर पंजाब , हरियाणा व पश्चिम उत्तरप्रदेश या भागात शेतकरी या कायद्याला जो विरोध करत आहे त्याला दोन्ही कारणे आहेत. एक तर कायद्यातील असलेल्या त्रुटी दुसरे म्हणजे या भागातील शेतकरी व अडते यांच्यात असलेले घनिष्ठ आर्थिक संबंध आहे. पंजाब व हरियाणा राज्यात भारतीय खाद्य निगम मोठ्या प्रमाणात गहू व तांदूळाची खरेदी करते. मागच्या वर्षी भारतीय खाद्य निगमने या दोन राज्यातून 80 हजार कोटी गहू व तांदळाची खरेदी या शेतकऱ्यांकडून केली होती.

नवीन कायद्याने ही खरेदी बंद होईल अशी भीती या शेतकऱ्यांना वाटत आहे. दुसरे कारण उत्तर भारतात अडते व शेतकरी यांच्यामध्ये शेतमाल खरेदीविक्री व्यवहारा व्यतिरिक्त कौटुंबिक घनिष्ठ संबंध असतात. अडते शेतकऱ्यांना मुलांचे शिक्षण, मुलींचे लग्न, आजारपण, नवीन खरेदी व इतर गरजांसाठी सतत पैसे पुरवत असतात. या कारणामुळे या भागात शेतकरी व अडते यांच्यात पारिवारिक संबंध पाहायला मिळतात. ही अनेक वर्षांपासूनची परंपरा आहे. नवीन कायद्याने एपीएमसी अडत व्यवस्था कोलमडली तर भविष्यात ही हक्काची अर्थपुरवठा करणारी व्यवस्था बंद होईल अशी भीती उत्तर भारतातील या शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे हे शेतकरी या नवीन कृषी सुधारणा कायद्यांना विरोध करत आहेत.

या तिन्ही नवीन कायद्याचे केंद्रबिंदू शेतकरी, व्यापारी, अडती(दलाल), ग्राहक व कॉन्ट्रॅक्टर आहे. या पाच घटकांवर या कायद्याचा परिणाम होणार आहे. यापैकी ग्राहक व व्यापारी यांच्यावर होणारा परिणाम शून्य किंवा नाममात्र असणार आहे. अडती(दलाल) या नवीन व्यवस्थेतील पळवाटेत स्वतःला समायोजित( ऍडजस्ट) करून घेईल. कॉन्ट्रॅक्टर हा या क्षेत्रातील नवीन वर्ग आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर काय परिणाम होईल हे आज सांगता येणार नाही. शेवटचा घटक शेतकरी जो कायद्याच्या मध्यभागी आहे. तो मात्र या कायद्यापासून अनभिज्ञ आहे. त्याला या कायद्याने किती फायदा मिळेल हे त्यालाच माहीत नाही.

या तिन्ही नवीन कृषि विधेयकांवर विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत सुनियोजित पद्धतीने विरोध केल्याचे दिसले नाही. राज्यसभेत या विधेयकांवर चर्चा झाली मात्र बहुतांश भाषणे ही राजकीय होती. दहा वर्षे देशाचे कृषिमंत्री राहिलेल्या शरद पवार साहेबांना मुख्य वक्ता म्हणून या विधयेकांवर राज्यसभेत सविस्तर भाषण करण्याची संधी दिली असती तर या कायद्यातील बारकावे व त्रुटी पुढे आल्या असत्या. संसदेत विधेयक पारित होण्याआधी विरोधी पक्षाला सरकारकडून या तिन्ही नवीन कृषी कायद्यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही असे ठोस आश्वासन घेता आले असते.

मात्र विरोधी पक्षांनी ही संधी गमावली. सोबतच या माध्यमातून संसदेच्या बाहेर शेतकऱ्यांमध्ये व नागरिकांमध्ये या कायद्यांच्या त्रुटीवर चर्चा सुरू करता आली असती व सरकारवरचा दबाव कायम ठेवता आला असता. पण विरोधी पक्षांना तसेही करता आले नाही. जो विरोध झाला तो राजकीय वाटत होता. आता नवीन कायदे अमलात आल्यानंतर कायद्यातील त्रुटी सर्वांच्या लक्षात येईलच. त्या दूर करतांना केंद्र सरकारने प्रामाणिकपणे व विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे शेतकरी व ग्राहकांचे हित लक्षात घेत या कायद्यांत अपेक्षित सुधारणा करून घेणे गरजेचे आहे.