सहा वर्षापुर्वी तुमच्या आमच्या आयुष्यात धक्का देणारा मोदीचा सरकारचा नोटबंदीच्या (Demonistization)निर्णयावर सहा वर्षानंतर सुप्रिम कोर्टाचा (SC)मोठा निर्णय आला असून केंद्र सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय वैधच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर फेटाळून लावत सुप्रिम कोर्टाच्या घटनापीठानं ४X१ असा निर्णय देत नोटबंदी घटनाबाह्य नसल्याचं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला वैध असल्याचं न्या. एस. अब्दुल नझीर, बी.आर. गवई, एएस बोपन्ना, व्ही. नामासुब्रमण्यमनीयन, व्हि. नागराथना या घटनापीठानं ४ विरुध्द १ असा दिला आहे. ५७ याचिकांवरील निकाल पत्र वाचताना न्या. बी.आर. गवई म्हणाले, केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटंबदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. हा निर्णय घेताना जी प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्या निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम २६ (२) हेदेखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
गवई पुढे म्हणाले, "नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दीष्ट्ये ( काळापैसा नष्ट करणे, दहशदवाद्यांना केला जाणारा निधीपुरवठा इत्यादी) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दीष्ट साध्य झाले किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा वेळ हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही," असे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
आरबीआय अॅक्टच्या कलम २६ (२) नुसार केंद्र सरकारला कोणत्याही कोणतेही मूल्य असेल्या कोणत्याही नोटा बंद करण्याचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जनतेला संबोधित करत नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयानंतर देशभरात नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. नोटा बदलण्यासाठी नागरिकांना आपली कामे सोडून रांगेत उभे राहावे लागले होते. रांगेत उभे राहिल्यानंतर काही लोकांचा मृत्यू झाल्याचेही वृत्त तेव्हा समोर आले होते. याच कारणामुळे मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. मोदी सरकारच्या याच निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा बहुमताने निर्णय नोटबंदी वैध ठरवण्याचा असला तरी घटनापीठातील एक न्यायमूर्ती श्रीमती बी.व्ही. नागरथना यांनी नोटबंदी विरोधात मत व्यक्त करत अचानकपणे 500 आणि 1000 रुपयांच्या चलनी नोटांची संपूर्ण मालिका नोटाबंदी करणे ही एक गंभीर बाब असे सांगितले आहे. केंद्राने केवळ राजपत्र अधिसूचना जारी करून हे करणे शक्य नाही. नोटबंदी चांगल्या उद्देशाने केली असेल तरी नोटबंदीची प्रक्रिया जी राबवली ती कायदेशीर नाही, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
"केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार नोटांच्या सर्व मालिका बंद करणे हा बँकेने केलेल्या नोटाबंदीपेक्षा कितीतरी गंभीर मुद्दा आहे. त्यामुळे ते कायद्याद्वारे केले पाहिजे." न्यायमूर्तींनी पुढे असे व्यक्त केले की आरबीआयने स्वतःच्या इच्छेने नोटबंदी केल्याचे दिसत नाही. वळ नोटाबंदीची केंद्राची इच्छा मंजूर केली. "आरबीआयने सादर केलेल्या नोंदी पाहिल्यावर, "केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार असे शब्द आहेत... हे दर्शवते की आरबीआयने स्वतः कुठलाही असा प्रस्ताव आणला नव्हता. संपूर्ण नोटबंदी केवळ 24 तासांत पार पडली."
अर्थतज्ञ विश्वास उटगी यांनी मॅक्स महाराष्ट्र शी बोलताना या नोटबंदीचा सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर अपेक्षित आहे. नोटबंदी ही केंद्र सरकारने लाभलेली आहे आणि त्याची कल्पना अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व बँकेला दिली. आता सुप्रीम कोर्टात याचिका असल्याने त्यावेळी चे वित्तसचिव असलेले आजचे रिझर्व बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिदास कांत यांनीच या पद्धतीचे कागदपत्र सादर केले असेल. सर्वांनी सामान्य जनतेचे आयुष्य अस्थिर करणारी नोटबंदी कायदेशीर असू शकत नाही.. यांनी निर्णयावर पुढेही आव्हान दिले जाऊ शकते. एकंदरीतच अर्थव्यवस्था तळाला जात असताना कदाचित दुसऱ्या एका नोटबंदीची गरज पडेल. काळा पैसा दहशतवाद देश कधीच सफल झाले नाही किंबहुना केंद्राच्या निर्णयामुळे हे प्रश्न अधिक बिकट झाले आहेत, असेही विश्वास उटगी यांनी स्पष्ट केले.