आता पर्यंत महापालिका किंवा जिल्हा परिषद हे रोड, पूल, प्रशासकीय इमारत, पाणी पुरवठा योजना यांचा ठेका देत असे आता मात्र कर्मचाऱ्यांचा त्रास नको, कामगार संघटना नको आणि आरक्षण भरण्याची सक्ती नको यासाठी महापालिकेच्या कामासाठीचं ठेकेदारीवर कर्मचारी घेण्याचे धोरण महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद असेल यासर्व कार्यालयातील दैनंदिन कामे करण्यासाठी कर्मचारी ठेकेदारी वर घेण्याचे धोरण अवलंबले आहे. मात्र याप्रकारे घेण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे ठेकेदार, प्रशासन मिळून शोषण करत असून याच्या विरोधात कायद्याने वागा संघटनेने बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे कसे केले जाते कर्मचाऱ्यांचे शोषण यासाठी राज असरोंडकर यांच्या सोबत केलेली ही बातचीत बघा