उद्या २६ मार्च संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. या भारत बंदच्या आवाहनाला आसाम, बंगाल, केरळ, पाँडेचरी, तामिळनाडू ही निवडणुका असलेली ५ राज्ये वगळूण हा भारत बंद असणार आहे. या बंदमध्ये शेतकऱ्यांना कामगारांची साथ मिळणार आहे. महाराष्ट्रात हा बंद पाळला जाणार आहे का? काय असणार आहे बंदचे स्वरुप ? तसेच वाढत्या महागाई विरोधात आंदोलनाला जनतेचा प्रतिसाद मिळणार का? यासंदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रने बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांच्याशी बातचीत केली.
विश्वास उटगी सांगतात की,
भारताची आत्मनिर्भरतेकडे नाही तर आत्मविनाशाकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. त्यामुळे २६ मार्चला भारत बंदची हाक संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने देण्यात आली असून महाराष्ट्रतही बंद पाळण्याचे आवाहन ११० संघटना आणि जनसंघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आलं आहे. हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने असणार आहे. राज्यातल्या ४०० तालुके आणि ३६ जिल्हाधिकाऱ्यांना ५ जणांचे शिष्टमंडळांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. या आंदोलनामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि डावे पक्ष सहभागी आहेत.
भारत बंद कशासाठी ? काय म्हटलंय निवेदनात?
शेतकरी विरोधी तीन कायदे, कामगार विरोधी व मालक स्नेही चार कामगार संहिता, जन विरोधी वीज बिल विधेयक, जबरदस्तीने जमीन संपादन करणारा कायदा इ. अनेक कायदे कोणतीही तपशीलवार चर्चा संसदेत, संसदीय समिती मध्ये वा नागरिकांबरोबर देशात न करता हे कायदे आणले आहे.
मोदी सरकारने महागाई कमी करण्याऐवजी ती रोज कशी वाढेल याचे निर्णय घेतले. त्यामुळे आज पेट्रोल १०० रु. डिझेल ८५ रु. व स्वयंपाकाचा गॅस ८०० रु. झाला आहे. त्यामुळे सर्वच भाव वाढले आहेत. नोकरी देणार असं आश्वासन होते पण सर्व क्षेत्रात रोजगार घटले आहेत.
म्हणजे अच्छे दिन नसून जनतेचे बुरे दिन आलेले आहेत.
देशातील ९०% जनता शेतकरी, संघटीत कामगार, असंघटीत कामगार, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील जनता, छोटे व्यापारी व उद्योजक, महिला, युवा विद्यार्थी सर्व भरडले जात आहेत.
सामान्य जनतेने आपल्या छोट्या बचतीतून उभे केलेले सार्वजनिक क्षेत्र विकून टाकण्याचे धोरण सरकारने जाहीर केले आहे. वास्तविक जनतेने पैसे वाचवून जमा केलेली जी संपत्ती आहे ती विकण्याचा सरकारला अधिकार कोणी दिला? असा सवाल संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना करण्यात आला आहे.