विधीमंडळात प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे मागितल्याच्या ऑडियो स्टींगनंतर जख्मी झालेल्या धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात स्टींग ऑपरेशनच्या विरोधात हक्कभंगाच्या प्रस्तावावर जोरदार भाषण केलं. आपण कसे प्रामाणिक आहोत, कसं कष्टाच्या पैशावर जगतोय वगैरे वगैरे साहजिक आणि गृहीत धरलेले खुलासे धनंजय मुंडे यांनी केले. हे खुलासे करत असताना त्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांच्या पीएने पन्नास लाख मागितल्याची एक सीडी ही सभागृहात सादर केली. याचवेळी धनंजय मुंडे यांनी आणखी एक खळबळजनक मागणी केली, ती म्हणजे संपादकांच्या नेमणुका कशा होतात, याची ही चौकशी करण्यात यावी. खरं तर संपादकांची नेमणुक हा विधीमंडळाच्या कामकाजाशी संबंधित मुद्दा नाहीय. तरीही धनंजय मुंडे यांनी तो सभागृहात आणण्यामागे निश्चितच काहीतरी रणनिती आहे.
गेल्या काही काळापासून माध्यमांमधील नेमणुकांमध्ये तसंच अर्थकारणामध्ये सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप वाढतोय असं सर्रास बोललं जातंय. अनेक संपादक विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या मार्फत आपल्या नेमणुका करवून घेत असल्याचा आरोप ही होत आहे. ज्या उद्योगसमुहांनी माध्यमं विकत घेतली आहेत, त्यांच्या राजकीय भूमिका आणि आर्थिक व्यवहारही काही लपून राहिलेले नाहीत. अशावेळी माध्यमं निष्पक्ष नाहीत अशी ओरड सर्वच जण करतायत. विशेषत: अडचणीत आल्यानंतर राजकीय नेते जास्त जोराने असे आरोप करू लागतात. माध्यमांची क्रेडीबिलीटी, म्हणजेच विश्वार्हतेवर हल्ला चढवला की बचाव सोप्पा होतो अशी ही रणनिती असते. पूर्वी कधी असा हल्ला चढवला गेला असता तर त्यावर चर्चा करण्याचीही गरज भासली नसती. मात्र बदललेल्या परिस्थितीत या विषयाची चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते.
माध्यमांमध्ये कार्यरत असलेल्या पत्रकारांच्या राजकीय कलाविषयी चर्चा काही नवीन नाही. विविध राजकीय प्रवाहांना मानणारे पत्रकार माध्यमांमध्ये आहेत. ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजकीय विचार मांडत असतात. काही पत्रकार हे केवळ बातम्या करत असतात, त्यांची विचारधारा काय हे कधीच कळत नाहीत, तरी सुद्धा पत्रकारिता करत असताना काही मूल्ये पाळली जातात, जेणे करून पत्रकारांची विचारधारा त्यांच्या बातम्यांमध्ये झळकणार नाही. मात्र ज्यावेळेपासून उद्योगसमूहांकडे माध्यमांची मालकी यायला सुरूवात झाली तेव्हापासून माध्यमांच्या मालकांचा ही संपादकीय कामांमध्ये हस्तक्षेप वाढलाय. काही माध्यमं तर संपादकांवर मार्केटींगची जबाबदारीही सोपवतात. आणि नव्या दमाचे अनेक संपादक आपण कसं जोरदार मार्केटींग सांभाळलं, सेल कसा वाढवला याच्या कहाण्या लोकांना सांगत सुटतात. अरे बाबा, मार्केटींग वाला आहेस की संपादक? एक काही तरी ठरव असं अनेक लोकांना त्यांना विचारायचं असतं पण त्यांच्या पोझीशनमुळे लोकांना ते विचारता येत नाही.
अशापद्धतीने माध्यमांची घसरण दिवसें-दिवस होतच आहे. धनंजय मुंडे यांनी नेमक्या याच मुद्दयावर वार करून आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्या संपादकांच्या नेमणुका राजकीय स्वरूपाच्या नाहीत त्यांच्यासाठी घाबरण्याचं कारण नाही, मात्र ज्यांच्या नेमणुकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप आहे त्यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. आज तुमच्यामुळे धनंजय मुंडेंसारख्या नेत्याची सभागृहात असा आरोप करायची हिंमत झाली. म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही, पण काळ सोकावणार आहे.
- रवींद्र आंबेकर
(संपादक, मॅक्स महाराष्ट्र)