आलुटलूक मासिकातील "ऑपरेशन बेबी लिफ़्ट" या रिपोर्टसाठी पत्रकारीतेतील अत्यंत प्रतिष्ठेचा स्वातंत्र्यसेनानी चमेलीदेवी जैन "आउटस्टँडींग वुमन जर्नलिस्टस ऑफ द इअर २०१६" हा पुरस्कार नेहा दीक्षित यांना देण्यात आला. पत्रकारीता क्षेत्रात अत्यंत प्रतिष्ठेचा मानला जाणाऱ्या या पुरस्काराचा स्वीकार केल्यानंतर नेहा दीक्षित यांनी व्यक्त केलेलं त्यांच मनोगत.
देशद्रोही म्हणून गेले काही महिने सतत हेटाळणी झाल्यानंतर एका स्वातंत्र्य सेनानीच्या नावे असलेला हा पुरस्कार मिळणे माझ्या करिता फार मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. त्याकरिता मी अयोजकांचे आणि ज्युरींचे आभार मानते.
“ओपरेशन बेबी लिफ्ट” ही माझी कव्हर स्टोरी मागच्या वर्षीच्या २९ जुलै च्या “आऊटलूक” मॅगझीनमध्ये प्रकाशित झाली. ज्या स्टोरीसाठी ३ महिने हाडाची काडी करून मी अथक परिश्रम घेतले. या स्टोरीमध्ये मी तीन संघप्रणीत संघटनांकडून कशाप्रकारे ३ ते १३ वयोगटातील ३१ मुलींना आसाम आणि इतर उत्तर-पूर्व राज्यांमधून तस्करी करून पंजाब आणि गुजरात राज्यात पाठविल्या गेले याबद्दल सविस्तर पर्दाफाश केला. या तीन संघप्रणीत संघटनांची नावं राष्ट्रसेविका समिती, सेवा भारती आणि विद्या भारती अशी होती. दुर्गम खेड्यांमध्ये रहात असलेल्या या आदिवासी मुलीना चांगल्या प्रकारचे मोफत शिक्षण देऊ अशा भूलथापा देऊन त्यांच्या आईवडिलांकडून जून २०१५ मध्ये त्यांना सदर राज्यांमध्ये नेण्यात आले. तेव्हापासून त्या मुलींची काहीच खबरबात आईवडिलांना कळलेली नाही. चाईल्ड वेलफेयर कमिटी, द आसाम स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राइट्स(ASCPCR) या सारख्या वेगवेगळ्या संस्थांनी या संघप्रणीत संघटनांबरोबर बरेचदा पत्रव्यव्यवहार केले. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राइट्सला सुद्धा सुचित करण्यात आलं. पण, या मुलींना त्यांच्या कुटुंबियांना भेटला आलं नाही. या पत्रव्यवहारामध्ये स्पष्टपणे राष्ट्रीय तसंच आंतरराष्ट्रीय बालहक्क कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचा उल्लेख असून हे प्रकरण बाल तस्करीच्या कायद्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
गेल्या दहा वर्षांच्या पत्रकारितेच्या कारकि‍र्दीत बाल तस्करीवर मी बरेच लिहिले आहे. २०१० मध्ये उत्तर दिल्लीतील दुकांनांमध्ये बाल मजुरी करणाऱ्या २५० मुलांबद्दल मी लिहिले होते. तेव्हा ते प्रकरण मी आणि आमच्या संपादकांनी गुन्हेगारी प्रकरण म्हणून हाताळले. स्टोरी प्रकाशित झाल्यानंतर त्या मुलांची सुटका कशी होईल हे पाहिलं. अशाच प्रकारची स्टोरी मी ओडिशा-झारखंड सीमारेखेवरील सरंदा जंगलांमध्ये माओवाद्यांकडून लहान मुलांना दिल्या जाणाऱ्या ट्रेनिंग कॅम्प बद्दल देखील केली होती. या रिपोर्ट्सना अनेक आंतरराष्ट्रीय अवार्ड्स मिळाले तेव्हा मात्र कुणीही मला हिंदू मुलतत्ववादी, संघी, देशद्रोही किवा भांडवलशाहीच्या हातातील खेळणे असे काही म्हटले नाही. या दोन स्टोरींमधील आणि आरएसएसच्या स्टोरी मधील तफावत दोन महत्वाचे प्रश्न उपस्थित करतात. पत्रकारितेची कर्तव्यनिष्ठा सत्तेत असलेल्या राजकीय शक्तींच्या लहरींवर अवलंबून असावी का? आणि इतरांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येण्यात राजकीय शक्ती देखील तेवढ्याच जबाबदार नाहीत का?
‘आउटलुक‘ मधील माझी स्टोरी प्रकाशित झाल्यावर माझ्यावर आणि ‘आउटलुक’ वर गुन्हा दाखल झाल्याच्या एका आठवड्याच्या आत अल्पवयीन मुलींच्या तस्कारीसारख्या गंभीर विषयाला सोयीस्कर पणे बगल दिली गेली. माझ्या पत्रकारितेबद्दलच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. व्यक्तिगत टीका झाली, हे प्रकरण उजेडात आणण्यामागील माझा हेतू आणि आउटलुकची त्यामागील भूमिका याबद्दल बराच काथ्याकुट झाला. आउटलुकचे संपादक कृष्णाप्रसाद यांची कुठल्याही जाहीर खुलाशाशिवाय तडकाफडकी उचलबांगडी झाली. इतर मीडियाने सुद्धा या प्रकरणातील दोषी संघ कार्यकर्त्यांचा पाठपुरावा न करता, त्यांच्यावर कुठलाही दबाव न आणता, त्या मुलींच्या कुटुंबियांना मुली शोधण्यास कुठलेच सहाय्य न करता उलटपक्षी आम्हालाच चर्चेचा केंद्रबिंदु केले. त्या मुलींच्या बेपत्ता होण्यामागील कारणांचा आणि त्यामागील गुन्हेगारांचा माग न घेता या वादविवादांचा रोख देखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराकडे वळवला गेला.
जेव्हा जेव्हा मला लीगल नोटीसा आल्या आहेत तेव्हा तेव्हा माझ्या शोध पत्रकारितेत अजून एक वीरपदक बहाल झाले म्हणून माझ्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांनी माझी पाठ थोपटली आहे. स्टोरीने रणकंदन माजवले आहे याचे ते एक प्रमाण असायचे. तेव्हा निदान बाह्यदर्शी तरी हा देश कायद्यावर चालतो असे भासवले जात होतं. पत्रकार आपल्या कवरेज बद्दल ठाम राहायचे आणि कोर्टाच्या सुनावणी दरम्यान त्या संबंधित पुरावे सदर करायचे. आता त्या लीगल नोटीसेसची जागा या पेड ट्रोल्सच्या (पगारावर ठेवलेले) कंपूने घेतली आहे. रोज सकाळी काही स्वयंघोषित विचारवंत, लेखक, स्तंभलेखक काही सरकारविरोधी लेख शोधून त्या संदर्भातील कुणालातरी लक्ष्य करून त्यावर सुनियोजितपणे टीकेचा भडिमार सुरु करतात. त्यांना फोलो करणाऱ्यांची संख्या पण लक्षणीय असते. बरेचदा हजारोंच्या घरात असते. त्यांचे फोलोअर्सपण त्यांच्या आकांचीच री ओढून नव्हे तर त्यांच्याही एक पाऊल पुढे जाऊन, व्यवस्थेविरुद्ध लिहिणाऱ्यांविरुद्ध खालच्या पातळीची अर्वाच शिवीगाळ करतात आणि त्यांना चुकीचे ठरवतात.
जर का ती एखादी महिला असेल तर या नेटवरील ट्रोल्सना अधिक सोयीस्कर पडते. तिचा हेतू, तिचे कार्यालय, तिची बुद्धिमत्ता, आणि अगदी तिचे चारित्र्य या सर्वांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. त्यामुळे त्यांच मानसिक खच्चीकरण तर होउन ती मर्यादेबाहेर जायला धजावत नाही. पर्यायाने बौद्धिक, वैचारिक मंथनाला दुय्यम स्थान मिळून केवळ जनकौलाला न्यायसंमत मानण्याची प्रवूत्ती बळावयास लागते. सार्वजनिक डोमेन मधील असंतोषाचे दुहेरी वर्गीकरण होऊन त्याला बाळबोध स्वरूप प्राप्त होते. यात मग सर्व प्रगतीशील धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र विचारांचे लोक एकतर देशद्रोही किवा डावे, नक्षली या वर्गात बसविले जातात आणि उजव्या राजकीय विचारसरणीकडे कल असलेल्यांना संघी किवा भक्त वर्गात बसविले जातात.
वेगवेगळ्या स्तरातील राजकीय आणि वैचारिक प्रवाहात असलेल्या लोकांचा स्वतंत्र आवाज जो कुठलाही पूर्वग्रह आणि विचारधारेशिवाय समोर येऊन मंथन करतो, नवीन विचार मांडतो, निषेध नोंदवतो, वादविवाद करतो त्याचे अस्तित्व कुठेतरी क्षीण होत असल्यासारखे जाणवत आहे. आपली तथाकथित “लोकशाही सरकारं” या प्रगतीबद्दल आनंदित आहे.
मार्च २०१६ मध्ये गिल्डची टीम छत्तीसगढमधील तणावग्रस्त जगदलपूर आणि रायपूर इथे दौरा करून आली. त्यांच्या रिपोर्ट नुसार छत्तीसगढ राज्य प्रशासन आणि पोलीस खाते तेथील पत्रकारांनी काय लिहावे अन काय लिहू नये या बद्दल आणि त्यांच्या विरुद्ध असलेल्या बातम्या न छापण्याबद्दल पत्रकारांवर दबाव टाकते. भरीसभर म्हणून माओवाद्यांचाही त्यांच्यावर दबाव असतोच. असं सागितलं जातं की तेथील प्रत्येक पत्रकार हा सरकारच्या रडार खाली असतो आणि त्याच्या एकूणएक हालचालीवर प्रशासनाचे बारीक लक्ष असते. काश्मीरमध्ये देखील मानवी अधिकार उल्लंघनाबद्दल लिहिल्यामुळे अनेक पत्रकारांवर तेथील सुरक्षा रक्षकांनी हल्ले केले आहेत्त.
पत्रकार संरक्षण कमिटीच्या 2016 च्या अहवालानुसार, १९९२ पासून २७ पत्रकारांची हत्या करण्यात आली असून त्यापैकी गेल्या दहा वर्षामध्ये केवळ एका केस मधील आरोपी पकडले गेलेत. बहुतांशी पत्रकार हे लहानसहान खेड्यातून आलेले असून प्रोजेक्ट्सवर कंत्राटी पद्धतीने काम करीत असतात. मेन स्ट्रीम मिडिया त्यांच्याशी कुठलाही करार न करता त्यांची नेमणूक करते. त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टमध्ये असल्या कायदेशीर तरतुदीं जसे भत्ता, अपघात किंवा अकस्मित मृत्यू विमा किंवा कुठल्याही प्रकारचे कायदेशीर सहकार्य यासारख्या बाबींपासून ते वंचित राहतात. त्यामुळे स्वतंत्ररित्या काम करणारे पत्रकार नेहमी धोक्याच्या छायेतच राहतात. पत्रकारांसाठी सशक्त मीडिया केंद्रीत बॉडीजचा, युनियन्सचा अभाव आणि एकंदरीतपाठिंबाच्या कमतरतेमुळे मग बरेचदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारख्या मुद्द्यांवर मर्यादा येतात. त्याची गळचेपी होते. पण भांडवलदार आणि राजकीय वर्गाचा अंतर्गत हस्तक्षेप, त्यांना अपेक्षित असलेले मुद्दे बातम्यांमध्ये टाकण्याबद्दल जबरदस्ती, त्याकरिता प्रसंगी पत्रकारांना शा‍ब्दिक धमक्या किंवा शारीरिक हल्ले होण्याचे प्रकार फार चिंताजनक आहेत.
“ ऑपरेशन बेबी लिफ्ट” सारखी स्वतंत्र आणि निर्भीड शोधपत्रकारिता करणाऱ्या माझ्यासारख्या पत्रकारांसाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न अधिक प्रकर्षाने पुढे ठाकतो. सुस्थापित मीडिया हाउसेस ज्या तऱ्हेने कॉर्पोरेट जगतातील उच्च पदस्थांच्या दबावाखाली येऊन जाहिरातींचा अतिरेक करतात किंवा रिपोर्ट्स हवे तसे बदलतात आणि जनतेच्या बघण्याच्या, बोलण्याच्या, विचारांच्या कक्षा नियंत्रित करतात हेही चिंताजनकच आहे.
जे चॅनल हिरीरीने अँटी रेप मुव्हमेंट कवर करतं आणि शहरी महिलांच्या सुरक्षेसाठी अर्धा-अर्धा तास स्वसंरक्षणाचे कार्यक्रम दाखवण्यात अग्रेसर असतं तेच चॅनल बिहार मधील मुझफ्फरनगर मधील २०१३ मध्ये घडलेल्या सामूहिक रेप प्रकरणात मात्र मुग गिळून गप्प असतं. ज्यात शेकडो महिलांवर बलात्कार झालेत मात्र त्यांपैकी केवळ 7 महिला कोर्ट केस करण्याकरिता पुढे येण्यास धजावल्या आहेत. या महिला मुख्यत्वे मुस्लिम समाजातील भूमिहिन आणि रोजंदारीनं काम करणाऱ्या होत्या. त्यांच्यावर अत्याचार करणारे त्यांच्या आसपास राहणारे होते पण तरी सुद्धा त्यांनी मोठ्या हिंमतीने त्याविरुद्ध आवाज उठवला होता. मात्र त्या महिलांच्या विशिष्ट जातीमुळे आणि सामाजिक दर्जामुळे या गंभीर प्रकरणाची मुख्य प्रवाहातील मीडियाने दखल घेतली नाही.
संपादकांनी साफ सांगितले की त्या महिला स्वतःचे गाऱ्हाणे प्रभावीपणे मांडू शकत नाहीत, इंग्लिशमध्ये बोलू शकत नाहीत, त्यांच्या वर झालेले गुन्हे हे जातीय आणि राजकीय स्वरुपाचे आहेत आणि म्हणून ती बातमी होऊ शकत नाहीत. केवळ शहरी उच्चवर्ग आणि मध्यमवर्गीय प्रेक्षकांनाच टार्गेट करून त्यांच्याकरिता बातम्या दाखवण्यात स्वारस्य असलेले हे चॅनल्स कडून जातीय, लैंगिक, सामाजिक विषमतेचे प्रश्न जगापुढे आणतील ही अपेक्षा बाळगणेच व्यर्थ आहे.
‘द हुट’च्या २०१३ रिपोर्ट नुसार दलित शोषितांचे प्रश्न ऐरणीवर आणणारे केवळ २१ नोंदणीकृत पत्रकार सध्या मेन स्ट्रीम मीडियामध्ये कार्यरत आहेत. तर आदिवासी भागात काम करणारे रिपोर्टर्स सहसा गुप्त स्ट्रींजर्स म्हणून किंवा राष्ट्रीय आंतरराष्टीय ख्याती असलेल्या पत्रकारांचे ‘स्टोरी फिक्सर्स’ म्हणून स्थानिक पातळीवर सीमित राहतात. भारतीय मिडियातील या सामाजिक बहिष्काराच्या व्याप्तीवर प्रकाश टाकणारी इत्यंभूत माहिती सध्यातरी उपलब्ध नाही. बहुतांशी महिला पत्रकार मीडियातील वर्गवारीच्या कैचीत फसलेल्या आहेत. कॉर्पोरेट मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी एकीकडे तळागाळातील प्रश्न हाताळण्यापासून त्यांना परावृत्त करते तर दुसरीकडे वर बसून सूत्र हलविणाऱ्या निर्णायक जागांवर विविध सामाजिक स्तरातील प्रनिधित्वाच्या अभावामुळे मीडियामध्ये उपेक्षितांचे प्रश्न दुर्लक्षित राहतात.
या पार्श्वभूमीवर मला हा पुरस्कार अतिशय सन्माननीय वाटतो. मला सदैव पाठिंबा देणाऱ्या माझ्या कुटुंबियांचे, मित्रपरिवाराचे आणि सहकाऱ्यांचे या प्रसंगी मी आभार मानते. माझा पार्टनर नकुल ज्याने मला जात पात, वर्ग, लिंग, धर्म यांच्या परस्पर संघर्षातून निर्माण होत असलेल्या या विषमतेकडे संवेदनशिलतेने बघण्याकरिता मदत केली. जवळजवळ १००० महिला पत्रकारांच्या नेटवर्क मधील माझ्या सर्व सहकाऱ्यांचे आभार. ज्यांनी मला सदैव मानसिक पाठिंबा आणि बळ दिले. विशेष आभार आउटलुकचे संपादक कृष्ण प्रसाद यांचे, ज्यांनी सदैव माझे वादग्रस्त संवेदनशील रिपोर्ट्स विश्वासाने छापले.
हा माझा पुरस्कार मी सर्व वरिष्ठ महिला पत्रकारांना अर्पित करते ज्यांच्या गतकाळातील संघर्षामुळे माझ्यासारख्या आजच्या पत्रकारांना फुलांचे प्रदर्शन आणि बालकांच्या कार्यक्रमांपलीकडे जाऊन पत्रकारितेच्या कक्षा रुंदावता आल्या. आणि ते सर्व अनामिक पत्रकार ज्यांनी अनंत अडचणींवर मात करून जनतेसमोर सत्य मांडले.
शब्दांकन - जयश्री इंगळे