स्कूटरवर फिरून स्नॅक्स विकणारा एक तरूण अब्जाधीश होतो आणि नंतर कालांतरानं तुरूंगात जातो. पुन्हा जामिनावर तुरूंगाबाहेर येतो. मग केंद्र सरकारकडून घोषणा होते की, त्या तरूणाच्या कंपनीत ज्यांचे पैसे गुंतलेले आहेत. त्या गुंतवणूकदारांचे पैसे त्यांना परत मिळण्यासाठी एक वेबसाईटच केंद्र सरकारनं तयार केलीय. केंद्र सरकारनं २०२२ मध्ये जाहीर केलं होतं की या समूहात ज्या १३ कोटी लोकांचे १ लाख कोटी रूपये अडकलेले आहेत, त्यांना ते परत मिळवून देण्यासाठी एक वेबसाईट तयार करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्री अमित शहा यांनी ही वेबसाईट सुरू केली. या वेबसाईटच्या माध्यमातून १३ कोटी लोकांना ५ हजार कोटी रूपये परत केले जाणार आहेत. मग आता तुम्हांला प्रश्न पडला असेल की, हा उद्योग समूह कुठला आणि त्याचा मालक कोण ? तर त्याचं उत्तर आहे सहारा समूह...
दिवंगत सुधीर चंद्र रॉय यांचे पुत्र सुब्रत रॉय यांचा जन्म बिहारमधील अररिया येथे १० जून १९४८ रोजी एका उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. सुब्रत रॉय एक हुशार विद्यार्थी होते. गोरखपूरच्या गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगचा डिप्लोमा केला. आधी स्थावर मालमत्तेचा त्यांनी व्यवसाय केला. साधारणपणे २००० च्या सुमारास सहारा समूहानं व्यवसायात झेप घ्यायला सुरूवात केली. रिअल इस्टेट, हॉटेल्स, वर्तमानपत्र, न्यूज चॅनेल्स, हवाई वाहतूक ते भारतीय क्रिकेट टीमचे ड्रेस स्पॉनर्स अशा जवळपास सर्वच क्षेत्रात आपल्या व्यवसायाचा विस्तार केला.
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर मधून १९७८ मध्ये सुब्रत रॉय यांनी आपल्या व्यवसायाला सुरूवात केली. भाजीपाला विक्रेत, रिक्शाचालक हे त्याकाळी बँकेत खाती उघडू शकत नव्हते. त्याचवेळ सहारा समूहाचे पिग्मी एजंट दररोज या लोकांकडून पैसे घ्यायचे. एक रूपयांपासून पुढे कुठलीही रक्कम ते डिपॉझिट करण्यासाठी स्विकारायचे. १० ते १५ वर्षांत सहाराच्या पिग्मी एजंटचा विस्तार देशभरात झाला. सुब्रत रॉय हे स्वतःच्या नावासमोर सहारा श्री लावतात. सुब्रत रॉय स्वतःला मॅनेजिंग वर्कर म्हणतात. अशा सुब्रत रॉय यांचा त्याकाळी बॉलीवूडमध्ये जोरदार बोलबाला होता.
RNBC अर्थात रेसिडूल नॉन बँकिंग कंपनी या कंपनीच्या परवान्यावर सहारा त्यावेळी पैसे गोळा कऱण्याचं काम करत होती. तर दुसरीकडे कोलकाता इथली पियरलेस नावाची कंपनी देखील याच क्षेत्रात कार्यरत होती. या कंपन्यांना NBFC म्हणजेच नॉन बँकिंग कंपनीच्या तुलनेत जास्त सवलती मिळाली होती. त्यामुळं या कंपन्यांमध्ये किती रूपयांपर्यंत गुंतवणूक करायची याला काही मर्यादाच नव्हती. मात्र, त्यांना एकच अट होती की, गुंतवणूकीच्या रकमेपैकी ८० टक्के रक्कम ही सरकारी बॉन्डमध्ये गुंतवायची आहे, कारण गुंतवणूकीची रक्कम सुरक्षित राहिली पाहिजे. उरलेली २० टक्के रक्कम ही कंपनीला पाहिजे त्या ठिकाणी ती गुंतवणूक करू शकते. नेमकी हीच २० टक्के रक्कम सहारा समूहानं अनावश्यक व्यवसायात गुंतवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. भारतीय रिजर्व बँकेनं हाच स्त्रोत बंद केला. आरबीआयनं सहारा समूहाला सांगितलं की, डिपॉझिट ची संपूर्ण १०० टक्के रक्कम ही सरकारी बॉन्डमध्ये गुंतवावी. २००८ मध्ये आरबीआयनं सहारा समूहावर नवीन डिपॉझिट घेण्यावर बंदी आणली. त्यानंतर २०१५ पर्यंत संपूर्ण कारभार बंद करण्याचे आदेशच दिले.
ऐशोआराम, लग्जरी लाईफस्टाईलची सवय झालेल्या सहारा समूहावर आरबीआयनं निर्बंध आणले. त्यामुळं मग सहारा श्री सुब्रत रॉय यांनी नवीन शक्कल लढवली. नेमकी हीच शक्कल त्यांच्या अंगलट आली. शेअर बाजारात गुंतवणूक कऱण्यासाठी कुठल्याही कंपनीला सेबी (SEBI) ची परवानगी आवश्यक असते. सेबीला बाजूला ठेवून बाजारातून २५ हजार कोटी रूपये गोळा केले. त्यानंतर संतापलेल्या सेबीनं सर्वोच्च न्यायालयात सहाराविरोधात धाव घेतली. कोर्टानं सहारा समूहाला सांगितलं की, गुंतवणूकदारांचे पैसे त्यांना परत करा. कोर्टाच्या आदेशाचं पालन केलं नाही म्हणून सहारा श्री सुब्रत रॉय यांना कोर्टानं तुरूंता पाठवलं. त्यानंतर सहारा समूहानं १५ हजार कोटी रूपये सेबी च्या फंडमध्ये जमा केले. सेबी लोकांना आवाहन करत राहिलं मात्र, मागील सात-आठ वर्षात ७५ हजार लोकांनी १३८ कोटी रूपये काढून घेतले. बाकी रक्कम अजूनही सहाराकडेच अडकलीय. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयानंही सहारा विरोधात कोर्टात धाव घेतली. सहकार मंत्रालयानं कोर्टाला सांगितलं की, या फंडातून पाच हजार कोटी रूपये आम्हांला दिले तर ते आम्ही सहकार समितीच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना परत देऊ. कोर्टानंही सहकार मंत्रालयाच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि त्यानंतर आता गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळायला सुरूवात झालीय.
२०२२ मध्ये केंद्र सरकारनं अधिवेशनात जाहीर केलं होतं की, सहारा समूहाचे एकूण १३ कोटी ग्राहक आहेत. त्या १३ कोटी ग्राहकांचे १ लाख कोटी रूपये सहारा समूहात अडकलेले आहेत. यापैकी ४७ हजार कोटी रूपये विविध सहकारी समित्यांमध्ये गुंतवण्यात आले आहेत. हे पैसे सहारा समूहानं विविध राज्यांमध्ये सहकार समित्या स्थापन करून त्यात गुंतवले होते. १९ हजार कोटी रूपये सहाराच्या बांधकाम प्रकल्पात अडकलेले आहेत. या सगळ्यांच्या मोबदल्यात सहारा समूहानं आतापर्यंत फक्त १५ हजार कोटी रूपये जमा केलेले आहेत. सरकारी आकड्यानुसार सहारा समूहाकडे अजूनही तब्बल ८५ हजार कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी सध्या फक्त ५ हजार कोटी रूपये त्यांना द्यायचे आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणात सगळ्यात धक्कादायक आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे डिपॉझिट केलेली रक्कम घेण्यासाठी एकही गुंतवणूकदार पुढे आलेला नाही. त्यामुळं प्रश्न उपस्थित होतो की, ते पैसे कुणाचे आहेत ? ते कोण लोकं आहेत जे आपले पैसे मागण्यासाठी पुढे येत नाहीत ? सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या म्हणण्यानुसार आतापर्यंत पाच लाख लोकं सहारा रिफंड पोर्टमध्ये समाविष्ट झाले आहेत. विचार करा, सहारा समूहात गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांची एकूण संख्या ही १० कोटी आहे. त्यापैकी फक्त पाच लाख लोकांनीच सहारा रिफंड मध्ये नोंदणी केलीय. मग प्रश्न असा पडतो की, उर्वरित ९ कोटी ९५ लाख गुंतवणूकदार आहेत तरी कोण ?