मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेली स्थगिती उठवण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारला नोकरी भरती करण्यास मनाई केलेली नाही पण फक्त या कायद्यांतर्गत ती करता येणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. पुढची सुनावणी २५ जानेवारी रोजी होणार आहे. १८ तारखेपर्यंत सर्व प्रकरणाची माहिती, कागदपत्रे सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी आणि आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील दातार यांनी एकत्रिपणे सादर कऱण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
५ सदस्यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेली स्थगिती उठवण्याची विनंती करण्यात आली होती. पण कोर्टानं ही विनंती फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट या न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू झाली आहे.
या दरम्यान मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या विरोधाची प्रत हायकोर्टापुढे सादर करण्यात आली नव्हती. ती सुप्रीम कोर्टापुढे सादर करण्यात याची अशी मागणी केली.