मराठा आरक्षणाचे भवितव्य आज सर्वोच्च न्यायालयात ठरणार
महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या उद्रेकाचा प्रमुख मुद्दा ठरलेली मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठणार की नाही यावरचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुठे होणार आहे.
मोठ्या प्रयत्नानंतर मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती मनाई मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करून तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीला यश आलं आहे. आज (९ डिसेंबर) दुपारी २ वाजता पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे.
मागील काही दिवसात मराठा मोर्चाच्या वतीने राज्यातील ठिकाणी आंदोलन झाले होते. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने आरक्षण स्थगित होण्यासाठी महा विकासाकडे ला जबाबदार धरले होते. मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठणार का? नाही या प्रश्नाचं उत्तर आज सर्वोच्च न्यायालयात मिळण्याची शक्यता आहे. चार दिवसांपूर्वी पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्याअनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय गठित केली आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रवेश खोळंबले आहेत.
यावरून राज्यात मोठे राजकारण होत असून खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करा तीन दिवसात मराठा आरक्षण देऊ अशी घोषणा केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्यशासनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नव्हता. दरम्यान, या प्रकरणी पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आज दुपारी सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे. यासाठी राज्य सरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणारे चार अर्ज करण्यात आले होते. पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज १८ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आला होता.
पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्याअनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली होती. या समन्वय समितीमध्ये अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर व अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश करण्यात आला होता.