मोठी बातमी : मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द, 50 टक्के आरक्षण मर्यादा कायम

महाराष्ट्र सरकारने केलेला मराठा आऱक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. इंद्रा सहानी खटल्यातील 50 टक्के आऱक्षण मर्यादा ओलांडणे हे कायदेशीरदृष्ट्या अवैध आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याने अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याएवढी परिस्थिती नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. गायकवाड आयोग आणि हायकोर्टाच्या निकालातूनही अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे सिद्ध होत नसल्याने आरक्षण कायदा रद्द करत असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.

इंद्रा सहानी खटल्यात 9 सदस्यांच्या खंडपीठाने घालून दिलेल्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा फेरविचार करण्याची गरज नसल्याचे कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायलाययाने सर्व राज्यांचीही बाजू ऐकून घेतली होती. महाराष्ट्रासह नेक राज्यांनी हा खटला 11 सदस्यांच्या खंडपीठापुढे वर्ग करण्याची मागणी केली होती, पण कोर्टाने ही मागणी फेटाळली आहे.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्या. अशोक भूषण, एल नागेश्वरराव, एस.अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठा हा निर्णय दिला आहे. सर्व बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने 26 मार्चरोजी 2021 रोजी निकाल राखून ठेवला होता. एसईबीसी कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण दिले आहे. या निर्णयाला 2019मध्ये मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी कोर्टाने आरक्षण वैध ठरवत टक्केवारी कमी केली होती. शैक्षणिक आरक्षण 12 टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण 13 टक्के करण्यात आले होते. पण मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.

यावरील सुनावणी दरम्यान 1992च्या इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आरक्षण मर्यादेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. यावर कोर्टाने देशातील सर्व राज्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. इंद्रा सहानी खटल्यात 9 सदस्यांच्या खंडपीठाने 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. तसेच बढतीऐवजी फक्त सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला होता.

या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी इंद्रा सहानी खटल्यातील या आऱक्षणाबाबतच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज मांडली होती. इंद्रा सहानी प्रकरणात 9 सदस्यांच्या खंडपीठात एकमत नव्हते तसेच 50 टक्क्यांची मर्यादा कोणत्याही संयुक्तिक आकडेवारीशिवाय घालण्यात आली होती, असाही युक्तीवाद करण्यात आला. इंद्रा सहानी खटल्याची सुनावणी 9 सदस्यांच्या खंडपीठापुढे झाली होती, त्यामुळे मराठा आऱक्षणाचे प्रकरण 11 सदस्यांच्या खंडपीठाकेड वर्ग करण्याची मागणी करण्यात आली होती.