मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाची इतर राज्यांना नोटीस

संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर सर्वोच्च न्यायलयात ऑनलाईन सुनावणी सोमवारपासून सुरू झाली आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुरू झालेल्या या सुनावणीमध्ये कोर्टाने इतर सर्व राज्यांना आरक्षणासंदर्भात नोटीस बजावली असून सर्व राज्यांना आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी १५ मार्च रोजी होणार आहे.

न्यामूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीतील निकालाचा परिणाम सर्व राज्यांच्या आरक्षणासंदर्भातल्या हक्कांवर होणार असल्याचा युक्तीवाद मुकूल रोहतगी, कपिल सिब्बल यांनी केल्यानंतर कोर्टाने सर्व राज्यांना यासंदर्भातली नोटीस बजावून बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी आता 15 ते 17 मार्च दरम्यान होणार आहे.

या सुनावणीमध्ये इंद्रा सहानी खटल्यातील निकाल, मोठ्या खंडपीठाकडे सुनावणी वर्ग करायची की नाही यासंदर्भात युक्तिवाद होणार आहे. तर सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची महाराष्ट्र सरकारनं केलेली मागणी मान्य करण्यात आलीय. मात्र या सुनावणीवरून याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. सरकारची भूमिका कळत नाहीये. मात्र जे काही होत आहे त्यामुळे आरक्षणाला विलंब होत आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील मुलांचं नुकसान होत असल्याचे विनोद पाटील म्हणाले आहेत.