गेल्या बावीस दिवसापासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढला नाही तर हा राष्ट्रीय उद्रेकाचा मुद्दा बनेल त्यामुळे तातडीने एक न्यायालयीन समिती गठीत करुन तोडगा काढावा असे सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान सांगितलं.
दिल्लीतील सिंधु बॉर्डरवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज २२ वा दिवस आहे. केंद्र सरकारशी वाटाघाटी फिस्कटल्यानंतर उपोषण आणि निर्दशनं करुन शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. विशेष म्हणजे देशभरातून शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा वाढत आहे. हे आंदोलन दिल्लीवासीयांना अडचणी ठरत असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहे. न्यायालयानं आज सुनावणी करता शेतकर्‍यांचे आंदोलनहे लवकरच एक राष्ट्रीय मुद्दा बनू शकतो, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयीन समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, दिल्ली आणि आजूबाजूच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलन राष्ट्रीय उद्रेकाचं केंद्र बनेल त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय चर्चेसाठी आणि शांततेने हा विषय निकाली काढण्यासाठी एक समिती स्थापन करणार आहे. मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने असेही निदर्शनास आणले की केंद्र सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या चर्चेला अपेक्षित परिणाम येत नाहीत.
" मेहता (सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता) आम्ही काय करायचे आहे ते आम्ही तुम्हाला सांगू. वादाचे निराकरण करण्यासाठी आम्ही एक समिती गठीत करू. त्यात भारतीय किसान संघटना, भारत सरकार आणि इतर शेतकरी संघटनांचे सदस्य असतील. आम्ही ते करू. शेतकरी संघटनांनाही समितीचा भाग होण्यास सांगा, कारण लवकरच हा एक राष्ट्रीय मुद्दा होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती एस.ए. बोबडे म्हणाले. नुकत्याच पार पडलेल्या फार्म अ‍ॅक्ट्सविरोधात दिल्ली-एनसीआर सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना हटविण्याच्या मागणीसाठी असलेल्या दोन याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करीत आहे.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की निषेध करणार्‍या शेतकर्‍यांशी झालेल्या चर्चेला फायदा झाला नाही कारण आंदोलक शेतकरी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.
"शेतकरी आंदोलक शेतकरी कायदे रद्द करणार कि नाही अशा भुमिकेवर ठाम आहेत. कृषिमंत्री, गृहमंत्री त्यांनी त्यांच्याशी चर्चा करुन त्यांनी आमच्याकडे पाठ फिरविली आहे," असे केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितले.
सीजेआय बोबडे म्हणाले की, "तुमची चर्चा पुन्हा एकदा अयशस्वी होईल कारण ते मान्य होणार नाहीत. आम्हाला शेतकरी संघटनांची नावे द्या." त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेत केंद्र सरकार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि पंजाब सरकारांना नोटीस बजावली आणि आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे संघटना आणि संघटनांना बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल असे सांगितले. या प्रकरणी उद्या पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
सरकारी रूग्णालयात अनेक रुग्ण उपचारासाठी वेगवेगळ्या राज्यातून दिल्लीकडे वारंवार येत असतात.दिल्ली सीमेवरील लाखो लोकांना कोरोना व्हायरस संसर्गाचा प्रादुर्भाव झाला तर त्याचा परिणाम देशामध्ये होईल." वरिष्ठ वकील हरीश साळवे हेदेखील उद्या "कायदेशीर मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी" सर्वोच्च उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.