"आज राज्यसभेत सर्वपक्षीय महिला खासदारांनी महिला आरक्षण विधेयक कधी संमत करणार," असा प्रश्न उपस्थित केला. खरंतर 2010 मध्येच महिलांना 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद असणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले होते परंतू लोकसभेत ते अजूनही संमत होऊ शकलेले नाही. आज राज्यसभेत सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी महिला खासदारांना हा विषय मांडण्याची परवानगी दिली.
यावेळी महिला खासदारांनी थेट सवाल करत त्या म्हणाल्या कि, "महिला सबलीकरणाच्या गप्पा एकीकडे मारता आणि दुसरीकडे आठ वर्षे झाली तरी हा विषय मार्गी लावत नाहीत. हे योग्य नाही. महिला आरक्षण विधेयक कधी पारित करणार, समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात असल्याचा भ्रम जाणीवपूर्वक पसरवला जात आहे. महिला आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही आमची भूमिका आहे."
यावर समाजवादी पार्टीच्या खासदार जया बच्चन यांनी "33 टक्के आरक्षित जागा कोणत्या हे ठरविण्याचा अधिकार संबंधित राजकीय पक्षाला द्यायला हवा," अशी भूमिका मांडली आहे. द्रमुकच्या कनिमोझी यांनी "सभागृहातील उजवीकडे बसणारा सत्ताधारी पक्ष, डावीकडचा विरोधी पक्ष व मधल्या बाकावरील सदस्यांचाही महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा असतानाही गेल्या आठ वर्षांपासून हे विधेयक प्रलंबित आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आता महिला आरक्षण विधेयक मंजूर व्हायलाच हवे," अशी आग्रहाची भूमिका मांडली.