जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारतातील 18 व्या लोकसभेचे चित्र 4 जूनच्या दुपारपर्यंत स्पष्ट होणार आहे. बरं, हा सर्व वेगळा मुद्दा आहे, की जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारतातील निवडणुकांमध्ये महिलांचा वाढता सक्रिय सहभाग कौतुकास्पद आहे. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये देशातील महिला मतदारांनी नवे सरकार बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विशेष म्हणजे 2019 च्या निवडणुकीत पुरुष मतदारांपेक्षा महिला मतदारांनी जास्त मतदान केले. आता असे मानले जात आहे की देशातील सुमारे डझनभर राज्यांमध्ये नवीन सरकारच्या स्थापनेत महिलांची मते मोठी भूमिका बजावणार आहेत.
या मध्ये सकारात्मक बाजू म्हणजे महिला केवळ मतदानातच नव्हे तर निवडणुकीत सक्रिय सहभाग घेऊन निवडणुकीत आपली सहभागीत्व व्यक्त करण्यातही पुढे आल्या आहेत. देशातील पहिल्या आणि दुसऱ्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत 22 महिला खासदार निवडून आल्या होत्या, तर गेल्या 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 78 महिला खासदार निवडून आल्या होत्या. मात्र, निम्मी लोकसंख्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राजकीय पक्ष नवनवीन प्रयत्न करत असले तरी तिकीट वाटपाच्या वेळी महिलांचा सहभाग कमीच राहिला आहे. बरं, सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे गाव असो की शहर, स्त्रिया आता घराच्या चार भिंतीत बंदिस्त राहिल्या नाहीत की आज देशातील महिलांनी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यायला सुरुवात केली आहे. निवडणुकीत प्रचारादरम्यान ती आपली उपस्थितीही नोंदवते. पुढे येऊन मतदानात भाग घेण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या निवडणुकीच्या आकडेवारीवरून हे सर्व स्पष्ट झाले आहे. यंदा देशात 96 कोटी 88 लाख मतदार असून त्यापैकी महिला मतदारांची संख्या 47 कोटी 15 लाख एवढी आहे. एका ढोबळ अंदाजानुसार पुरुषांपेक्षा सुमारे दोन कोटी महिला मतदार कमी आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत हीच परिस्थिती होती. एवढे सगळे असूनही पुरुष मतदार त्या तुलनेत महिला मतदारांची मतदानाची टक्केवारी जास्त आहे. 2019 च्या निवडणुकीत पुरुष मतदारांची टक्केवारी 67.02 टक्के होती तर महिला मतदारांची टक्केवारी 67.18 टक्के होती. उत्तर-पूर्व, हिमाचल, गोवा, बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी जास्त होती. ही मतदानाची सकारात्मक बाजू आहे, ती दुसरी बाब म्हणजे नवीन सरकार बनवण्यात महिला मतदारांचाही मोठा वाटा आहे. पाहिले तर ज्या पक्षावर महिलांनी अधिक विश्वास व्यक्त केला किंवा ज्या पक्षाला त्यांनी जास्त मते दिली, त्या पक्षाने सरकार स्थापन केले. विशेष म्हणजे 2014 मध्ये मोदी सरकार स्थापन होण्याचे आणि 2019 मध्ये त्याची पुनरावृत्ती होण्याचे मुख्य कारण देखील महिलांनी भाजपवर आणि विशेषतः नरेंद्र मोदींवर अधिक विश्वास दाखवणे हे आहे. 2004 च्या निवडणुकीत 22 टक्के महिलांनी भाजपला मतदान केले होते.
निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष महिलांवर लक्ष ठेवतील. महिलांना मतदान करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. देश आणि लोकशाही या दोन्हींसाठी हा सकारात्मक प्रयत्न म्हणता येईल.
26 टक्के पुरूषांनी काँग्रेसला मत दिले होते, तर 2019 च्या निवडणुकीपर्यंत त्यात प्रचंड बदल दिसून आला. 2019 च्या निवडणुकीत मोदींवर विश्वास व्यक्त करणाऱ्या महिलांचा आकडा 36 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच 2019 च्या निवडणुकीत 36 टक्के महिलांनी भाजपला मतदान केले. अधिक महिला मतदान त्याचा परिणाम असा झाला की 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांना प्रचंड बहुमत मिळाले.गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातून धडा घेत आता सर्वच राजकीय पक्ष आपापल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की आजची स्त्री स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्यास सक्षम आहे आणि तिच्यावर दबाव किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे प्रभाव टाकता येत नाही. निदान मागील निवडणुकांचे निकाल तरी या दिशेने निर्देश करत आहेत. देशातील विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये आपण हे स्पष्टपणे पाहिले आहे. केंद्र सरकारची उज्ज्वला योजना, मध्य प्रदेशची लाडली योजना, लखपती लाडली योजना, महिला प्रमुखांना रोख रक्कम आणि मोफत बस प्रवास यामुळे कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये काँग्रेसने पाहिले आहे. महिला सन्मान योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आकर्षित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांची या दिशेने वाटचाल सुरू असून येत्या काळात हे अधिक स्पष्ट होईल. बरं, ही वेगळी बाब आहे, पण देशाच्या लोकशाहीच्या या महान पर्वात महिला आघाडीची भूमिका बजावणार आहेत, हे स्पष्ट झालं आहे. आता महिला मतदारांना कमी लेखता येणार नाही. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेनेही हे एक चांगले लक्षण मानले जाऊ शकते. मात्र आता निवडणुकांच्या काळात महिला आणि सर्वच राजकीय पक्ष महिलांवर लक्ष ठेवणार आहेत, हे स्पष्ट व्हायला हवे.
@ विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया