आज लोकसभेत तृतीयपंथीयांना नवीन ओळख देऊन त्यांना सक्षम करणारा विधेयक पास करण्यात आला आहे. या विधेयकाला २७ संशोधनांसह पास करण्यात आला आहे. द ट्रान्सजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राईटस्) बिल, २०१६ पास होण्यासह त्यांच्यासोबत केला जाणाऱ्या भेदभावालाही रोख लावण्यात आला आहे. या आधी हा विधेयक २ वर्षापूर्वी संसदेत सादर करण्यात आला होता. तृतीयपंथाच्या या विधेयकावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केलं आहे.
राष्ट्रीय न्यायसेवा प्राधिकरणाने दिलेल्या निवड्यातील गुंतागुंत लक्षात घेता या विधेयकाचा मसुदा पुन्हा नव्याने लिहावा लागेल. याशिवाय ट्रान्सजेंडर्सना त्यांचे हक्क मिळण्यासाठी मोठ्या सामाजिक बदलाची आवश्यकता आहे. ट्रान्सजेंडर्सच्या हक्कांबाबत थेट शालेय स्तरापासून जनजागृतीची गरज आहे. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर ट्रान्सजेंडर कमिशनची स्थापना करुन ट्रान्सजेंडर्सच्या आयुुष्याला गुणवत्ता, सन्मान मिळवून देण्याची सुरुवात घरापासूनच करावी, हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा असल्यामुळे याबाबत साधक-बाधक चर्चा व्हावी यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची मागणी या भाषणादरम्यान केली. तसेच सर्व अर्जावरील लिंग या रकान्यासमोरील इतर या वर्गवारीऐवजी ट्रान्सजेन्डर अशी स्पष्ट वर्गवारी करावी अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.