अनिल देशमुख कागदपत्रं लीक प्रकरण: दिल्ली हायकोर्टाची सीबीआयला नोटीस
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना क्लिनचीट देणारी कागदपत्रं लीक झाल्याप्रकरणी अटकेत असलेले वकील आनंद डागा यांच्या जामीनावर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणी आता दिल्ली उच्च न्यायालयानं सीबीआयला नोटीस पाठविली आहे.
एकल खंडपीठ योगेश खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी आता २७ सप्टेंबरला होणार आहे.
डागा, यांनी त्यांना झालेली अटक बेकायदेशीर असून अटकेची लेखी कारण अटकेवेळी दिले नसल्याचे सांगितले. हा भारतीय दंड संहीता कलम ५० चे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी सांगितले. अटक करुन पोलिस कोठडी दिल्यानंतरही त्यांना प्रथम खबरी अहवाल (FIR) दिला नसल्याचे सांगितले. त्यावर सीबीआयने गुप्ततेच्या मुद्द्यावर FIR वेबसाईटवर अपलोड केला नाही किंवा आरोपीला दिला नाही असे न्यायमुर्तींना सांगितले.
डागा यांची अटक मुलभुत अधिकाराच्या कलम २१ आणि २२ या घटनेच्या कलमांचे उल्लंघन असून मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टीस करणाऱ्या वकिलासोबात वर्तन योग्य नव्हते,असे त्यांनी कोर्टात सांगितले. अनिल देशमुख यांना क्लिनचीट देणारी कागदपत्रे प्रसारमाध्यमांत आणि सोशल मिडीयात पसरल्यानंतर सीबीआयने अनिल देशमुख यांचे वकिल आनंद डागा आणि सीबीआयचे पोलिस उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी यांना अटक करुन दिल्लीत नेले असून सीबीआयने या दोघांच्या जामीनासाठी दिल्ली हायकोर्टात विरोध केला आहे.