Dr.B.R.Ambedkar शेती मातीचा बाबासाहेब....

चला तर आता या माणसाने शेतीसाठी काय केलं ते पाहू..

आपण नेहमी म्हणतो भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. भारत हा कृषीनिष्ठ, कृषीजीवी आणि कृषी निर्मित देश आहे, याची चर्चा आपण अनेक शतकांपासून ऐकतो आहोत. इथला बहुजन ८० टक्के समाज शेतीवर उपजीविका भागवायचा; त्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषीकेंद्रितच राहिलेली आहे. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा भरघोस वाटा राहिलेला आहे. जो शेतकरी जगाचा पोशिंदा आहे, तोच आम्हास वस्त्रही देतो. मग तो भुकेला, कंगाल, दरिद्री आणि वस्त्रहीन का आहे?

Full View

मित्रांनो तुम्ही तुम्हाला विश्वास बसणार नाही....1992 नंतर स्वीकारलेल्या जागतिकीकरणाच्या धोरणानंतर, या देशात चार लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्यांचे सत्र आजही थांबायला तयार नाही. आपल्याला अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, कायदेतज्ञ बाबासाहेब ठाऊक आहे. पण बांधावरच्या शेती आणि शेतकऱ्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काय केलं?

असा प्रश्न विचारला तर अनेकजन हसण्यावारी नेतात..मित्रांनो भटक्या मानवजातील स्थिरावणाऱ्या शेतीचा शोध जास्त नाही फक्त १० हजार वर्षापुर्वी झाला. माणुस स्थिरावला खरा पण संस्कृतीबरोबरच धर्म आणि जाती ५ हजार वर्षापुर्वी बळकट झाल्या.भारतीय शेतीचा विकास न होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यामध्ये अतिशय महत्त्वाचा म्हणजे, धारण क्षेत्र म्हणजे शेतीच्या मालकीचे प्रश्न महत्वाचे होते.

डॉ. आंबेडकरांनी या प्रश्नाच्या आधारे भारतातील लहान धारण क्षेत्र आणि त्यावरील उपाय ‘small holdings in India and their remedies’ या प्रबंधात त्याची विस्ताराने चर्चा केली आहे.त्यांनी जमिनीच्या विखंडनाच्या कारणांची अतिशय मार्मिक मीमांसा केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, की धारण क्षेत्राचे विखंडन हे मुख्यत्वे दोन कारणांमुळे होते.

पहिले म्हणजे वारसाहक्क आणि दुसरे म्हणजे हस्तांतरण. सत्ता, संपत्ती, दमन आणि महत्त्वाकांक्षेमुळे एखादी व्यक्ती इतरांच्या मालकीची जमीन गिळंकृत करते; त्यामुळे विखंडन होते.विशेषत: दारिद्र्य, दुष्काळ, व्यसनाधीनता यांतून होणारी जमीन विक्री व त्यामुळे होणारे विखंडन महत्त्वाचेच. अज्ञान, कलह आणि स्थलांतर ही विखंडनास कारणीभूत आहेत. जमिनीचे लहान लहान तुकडे होत गेले; त्यामुळे शेत जमिनीतून आवश्यक उत्पन्न काढता येत नाही. त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासंबंधी त्यांनी विचार केलेला दिसून येतो.

त्यांचे म्हणणे आहे, की औद्योगीकरण म्हणजेच शेतीवर आधारित उद्योग मोठ्या प्रमाणात झाल्याशिवाय कृषी क्षेत्रावरील लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार कमी होणार नाही. त्याबरोबरच भारतीय शेतीची उत्पादनक्षमता वाढावी, म्हणून शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिला गेला पाहिजे, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.

बाबासाहेबांना शेती प्रश्नांची जाण होती, हे अनेक प्रसंगावरून लक्षात येते. त्यांनी भारतीय शेतीतील किफायतशीर उत्पादनाच्या समस्येकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. मुळात शेतजमिनीचे असमान वाटप, सततचा पडणारा दुष्काळ, शेतीच्या मुळाशी असणारी जात व्यवस्था, सरकारचे शेतीकडे असणारे दुर्लक्ष, सिंचनाचा अभाव, बारमाही ऊर्जेची कमतरता या कारणांमुळे शेती उत्पादनाच्या दृष्टिकोनातून किफायतशीर होत नव्हती.

बाबासाहेबांनी १९३७मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाच्या धोरणांमध्ये शेती, शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने चार महत्त्वपूर्ण बाबींवरती भर दिलेला दिसून येतो. भारतीयांची शेतीविषयक पारंपरिकता आणि आधुनिक मूल्यसरणीबाबत, डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र चिंतन केले आहे. त्यांची धारणा आहे, की शेती ही शास्त्रशुद्ध व आधुनिक पद्धतीने केली जावी, यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जावे. त्यांनी शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाचे जाहीरपणे समर्थनही केले आहे. योग्य खते व निरोगी बियाणांचा वापर करून शेती केली जावी. यासाठी शेतीकडे बघण्याचा पारंपरिक दृष्टिकोन आपल्याला बदलावा लागेल. शेतीमध्ये सिंचन सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. शेतीला पूरक उद्योगांची जोड तर द्यावीच लागेल. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना अस्मानी संकटाच्या काळात सरकारने मदत करावी.

शेतसारा शेतावर नव्हे, उत्पादनावरही नव्हे, तर शेतकऱ्यांची आर्थिक कुवत लक्षात घेऊन लावावा, असे त्यांनी सुचविले आहे.लोकसंख्या वाढीचा शेतीवर दूरगामी परिणाम होतो, याची पूर्ण जाणीव बाबासाहेबांना होती. ते म्हणतात, 'शेती उपजीविकेचे एकमेव साधन आहे आणि अजिबात जमीन नसण्यापेक्षा लहानसा का होईना, जमिनीचा तुकडा असावा, अशी भारतीयांची धारणा आहे. शेती विषयक समस्येचे हे उगमस्थान आहे. शेतीवरील लोकसंख्येचा अमर्याद भार, हेच त्याचे मूळ कारण आहे.

इतर उत्पादक घटक उपलब्ध नसल्यामुळे, सर्व भार पडतो तो शेतीवर; त्यामुळे अतिरिक्त उत्पादन न झाल्यामुळे, भांडवलाचा तुटवडा निर्माण होणे, ही खरी समस्या आहे.अत्यल्प जमीन आणि लोकसंख्येचा वाजवीपेक्षा भार यातूनच बेकारी निर्माण होते.'

रेगनर नर्क्सने यालाच प्रच्छन्न बेकारी म्हटले होते. डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या अगोदर या प्रकारच्या बेकारीचा उल्लेख केल्याचे आढळून येते. त्यातूनच त्यांच्या शेती विषयक विचारांची स्पष्टता आणि प्रगल्भता दिसून येते. म्हणूनच, यावर बाबासाहेबांनी सामुदायिक शेतीचा उपाय सुचविला आहे. जमीनदार, कुळ व शेतमजूर हा भेद नष्ट होईल आणि खऱ्या अर्थाने शेती करणाऱ्यांना लाभ मिळेल, अशी त्यांची धारणा होती.

खाजगीकरणाचा हट्ट धरणाऱ्या विद्यमान सरकारच्या धोरणाकडे पाहिलं तर बाबासाहेबांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही.बाबासाहेबांनी शेती प्रश्नाचे अचूक निदान केले. शेती हा राष्ट्रीय उत्पादनाचे साधन ठरणारा उद्योग आहे, अशी त्यांची धारणा होती. ज्या देशातील ८० टक्के समाज शेतीवर निर्वाह करतो, त्या देशातील राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये शेतीचा भरघोस वाटा असला पाहिजे, ही त्यांची अपेक्षा गैर नव्हती. त्यासाठीच त्यांनी शेतीचे राष्ट्रीयीकरण झाले पाहिजे, असा नवा विचार दिला. शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करून, शेतकऱ्यांना सरकारने बी बियाणे, खते आणि भांडवलाचा पुरवठा करावा, अशी योजना मांडली होती.

शेतकऱ्यांना कृषी शिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण दिले जावे. यातूनच शेतकरी स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनू शकेल, अशी त्यांची धारणा होती. केवळ एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत, तर राज्य समाजवाद ही नवी संकल्पना मांडली. या संकल्पनेत कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी त्यांनी क्रांतिकारी सूचना केल्या आहेत. शेतीसाठी विम्याची सोय, शेतजमिनीचा कस वाढविणे, उत्तम खतांचा पुरवठा करणे, यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देणे, कसदार बियाणांचा पुरवठा करणे, इत्यादी जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, हे त्यांनी ठासून सांगितले.

सामुदायिक शेती आणि सहकारी शेतीसंबंधी बाबासाहेबांची स्वतंत्र विचारदृष्टी होती. शेती विकासासंबंधी हा त्यांचा मूलगामी क्रांतदर्शी प्रस्ताव होता. मुळात डॉ. आंबेडकर यांनी २७ फेब्रुवारी १९४७ रोजी मूलभूत हक्कासंबंधीच्या सल्लागार समितीला राज्य आणि अल्पसंख्याक या विषयावर ध्येयधोरणात्मक प्रबंध सादर केला होता.

सामुदायिक शेतीचा प्रयोग भारतभर झाला पाहिजे, अशी त्यांची अपेक्षा होती. सामुदायिक शेती आणि त्यातूनच पुढे शासकीय समाजवाद विकसित झाला पाहिजे. सामुदायिक शेतीमुळे जमीनदार, कुळ व शेतमजूर असा भेद संपुष्टात येईल, ही त्यांची धारणा होती. ही समग्र धारणा स्वतंत्र भारताच्या एकूणच सामाजिक आणि आर्थिक पुनर्रचनेबाबतचा पृथक भूमिकेचा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे.

शेतीच्या विकासात पुढचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे, उपयुक्त श्रम, यंत्र-तंत्र आणि भांडवलाचे उपयोजन होय. शेतीला प्रशिक्षित श्रमिकांची आवश्यकता आहे, असे बाबासाहेबांचे मत होते. आधुनिक पद्धतीने शेती करावी लागेल, म्हणूनच ते शेतीच्या यांत्रिकीकरणाचे समर्थन करतात. विशेषतः जोपर्यंत शेतीमध्ये निर्धारित भांडवली गुंतवणूक केली जाणार नाही, तोपर्यंत भरघोस उत्पन्न मिळणार नाही, हे त्यांचे स्पष्ट मत होते. म्हणूनच शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिला जावा, अशी त्यांची मागणी होती. उद्योगास जशी भांडवली गुंतवणुकीची आवश्यकता असते, त्याच पद्धतीने शेतीसही गुंतवणूक आवश्यक आहे, हे त्यांचे म्हणणे होते. शेतकऱ्यांची एवढी दुरवस्था का? किंवा शेतीच्या प्रश्नांची समग्र सोडवणूक करण्याबाबत ते आग्रही होते.

अलीकडे प्रत्येक राजकारणी म्हणतो की मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे शेती पुत्र आहे वगैरे वगैरे.शेतकऱ्यांना संबोधित करताना बाबासाहेब म्हणतात, 'शेतकरी बांधवांनो, आज तुमची संख्या शेकडा ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असताना, सरकारी नोकरीत तुमचे एवढे थोडे लोक असावेत, हे कशाचे निदर्शक आहे? मला तुमच्यापैकी 'प्राइम मिनिस्टर' झालेला पाहायचा आहे. मला या मूठभर शेठजींचे राज्य नको आहे. तुम्हा ८० टक्के लोकांचे राज्य हवे आहे. शेतीत राबणाऱ्या शेतकरी, शेतमजुरांनाच या क्षेत्राचे प्रश्न समजू शकतात आणि तेच या प्रश्नांची सोडवणूक करू शकतील.'

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ बोलके सुधारक नव्हते, तर करते सुधारक होते. याचा परिचय आपणास तेव्हा होतो, जेव्हा ते १९४२-४६ या कालावधीत श्रम, सिंचन आणि विद्युतशक्तीवरील धोरण समितीचे ते अध्यक्ष झाले. भारताचे पाटबंधारे व ऊर्जामंत्री म्हणून त्यांनी केलेले काम याचीच साक्ष देते. भारतामध्ये संयुक्त प्रकल्प, बहुउद्देशीय प्रकल्प या संकल्पनांचे सर्वप्रथम प्रवर्तन डॉ. आंबेडकरांनीच केले. या कालखंडात ते व्हॉइसरॉयच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे मेंबर होते. म्हणजेच, त्या काळातल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. या चार वर्षांच्या काळात दामोदर नदी प्रकल्प, हीराकुंड प्रकल्प, सोनू नदी प्रकल्प व राष्ट्रातील पहिल्या १५ मोठ्या धरणांची ब्लू प्रिंट त्यांनी तयार केली व प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात केली. हे सर्व महाप्रकल्प त्यांनी उभे केले. या सर्व बहुउद्देशीय प्रकल्पांची बांधणी केवळ पूरनियंत्रण या एकमेव उद्देशासाठी केली नाही, तर पूरनियंत्रण, जलसिंचन, विद्युत निर्मिती, नौकानयन आणि पाणीपुरवठा हा विराट व उदात्त दृष्टिकोन त्याच्या पाठीमागे होता.

नवीन जलधोरण आणि विद्युत धोरण ठरविण्यात डॉ. आंबेडकरांचा सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे. सिंचन, जलमार्ग आणि सांडपाणी व्यवस्था यासंबंधी त्यांनी दूरदर्शी धोरण अंगीकारल्याचे दिसून येते. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे, की आज देशपातळीवर सिंचन आणि विद्युत ऊर्जा विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देत असलेल्या केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण या तांत्रिक संघटनांची मुहूर्तमेढ डॉ. आंबेडकरांनी रोवली. शेती समृद्ध करण्यासाठी धरणांची आवश्यकता आहे आणि धरणे केवळ जल व्यवस्थापनासाठी नव्हे, तर ऊर्जा निर्मितीची केंद्रे झाली पाहिजेत, असा त्यांचा दृष्टिकोन होता. याप्रसंगी केंद्रीय जल आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. ए. एन. खोसला यांचे महत्त्वाचे वक्तव्य उद्धृत करावेसे वाटते. हे वक्तव्य हीराकुंड धरणाच्या पायाभरणी (१९४५) प्रसंगी कटक येथे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या उपस्थितीत केले आहे. ज्या धरणांना नेहरू आधुनिक भारताची मंदिरे म्हणतात, त्यांच्या पायाभरणीचे काम डॉ. आंबेडकरांनी १९४२-४६ या काळात केले.

एकढं सगळं ऐकल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेती विषयक चिंतन किती मूलगामी होते. प्रागतिक चळवळींना बळ देत असताना, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे जाणिवेतून ते पाहतात. शेतीची उत्पादनक्षमता वाढावी, म्हणून शेत जमिनीचे सपाटीकरण, बांध बंदिस्ती, सिंचनाची सोय, भांडवली गुंतवणूक केली, तरच शेती लाभाची ठरेल, अशी त्यांची धारणा होती. जलसिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्याशिवाय किफायतशीर शेती होऊ शकत नाही. यासाठी त्यांनी बहुउद्देशीय प्रकल्पांची उभारणी केली. आंतरराज्य नदी जोड प्रकल्पाची कल्पनाही त्या काळात बाबासाहेबांनी मांडली. कुशल श्रम आणि प्रगत तंत्रज्ञानाने शेती सुधारली जाऊ शकते, हे त्यांचे म्हणणे होते. कृषी क्षेत्राचे यांत्रिकीकरण करूनच विकास साधला जाऊ शकतो किंबहुना यंत्राच्या साह्याने शेती केल्याशिवाय उत्पादनात वाढ होणे शक्य नाही, ही त्यांची मूलभूत विचारदृष्टी होती. शासकीय समाजवादाचे धोरण अवलंबत, सामुदायिक शेतीकडे वळावे लागेल, हा संदेशही ते देतात..... आज हा महामानव आपल्यात नाही परंतु त्यांनी पेरणी केलेली धोरणाची फळं आज आपण चालत आहोत.. देश अन्नधान्याच्या बाबत हरितक्रांती आणि धवल क्रांतीच्या माध्यमातून स्वयंपूर्ण झाला कस करा परंतु शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या आजही कायम आहेत.. माहिती नाही.. मराठीत म्हण आहे इडा पिडा टळु आणि बळीच राज्य येवो.. शेतीमातीमध्ये राबणारा आमचा कास्तकऱ्याचं भवितव्य उज्वल करायचं असेल तर तुमच्या आमच्यातलाच बाबासाहेब पुढे यायला पाहिजे याबद्दल मनात कुठलीही शंका नाही..

चला तर मित्रांनो इथेच थांबतो आपण पाहत रहा मॅक्स किसान ...जय भीम...जय किसान जय संविधान...