२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना भारतीय मतदारांनी स्पष्ट बहुमत दिलं ते काही ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत म्हणून नव्हे. जनता यूपीएच्या महाभ्रष्ट कारभाराला कंटाळली होती, तिला स्वच्छ प्रशासन आणि विकास हवा होता. मोदींच्या रुपाने लोकांना तो पर्याय दिसला. गुजरात मॉडेलचा गवगवा करण्यात आला आणि कधी नव्हे ते, भाजपला दिल्लीत बहुमत प्रस्थापित करता आलं. पण ही सत्ता आता भाजप आणि संघ परिवाराच्या डोक्यात गेलेली दिसते आहे. आपणच काय ते राष्ट्रभक्तीचे एकमेव ठेकेदार आहोत अशा आवेशात ही मंडळी वावरत आहेत आणि मन मानेल तसे फतवेही काढत आहेत. विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. शिशुपालाचे शंभर अपराध भरले तसे प्रत्येक सत्ताधार्‍याचे भरत असतात. इंदिरा गांधींच्या नशिबीही १९७७मध्ये तीच दुर्दशा आली होती. या इतिहासापासून काहीही न शिकता सत्तेचा दंडुका वापरून गुरू गोळवलकरांच्या विचारसरणीचा प्रसार करण्याचा उद्योग मोदी आणि कंपनीने चालवला आहे.
दिल्ली विद्यापिठातल्या रामजस कॉलेजात गेल्या आठवड्यात घडलेल्या घटना सत्ताधार्‍यांच्या याच मुजोर वृत्तीची साक्ष देतात. रामजस कॉलेजने आयोजित केलेल्या एका सेमिनारमध्ये उमर खालिद या वादग्रस्त विद्यार्थ्याला बस्तरमधल्या परिस्थितीवर बोलायला आमंत्रित केलं होतं. उमर खालिद याच्यावर राजद्रोहाचा खटला चालू असल्यामुळे त्याच्या उपस्थितीला संघ परिवारातल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने विरोध केला. एवढंच नाही, तर सेमिनारच्या ठिकाणी अक्षरश: धुडगुस घातला. दगडफेकीने सुरू झालेली हिंसा प्राध्यापक-विद्यार्थ्यांवर हल्ले करण्यापर्यंत जाऊन पोचली. आपण हिंसा केलेली नाही असं अभाविपचं म्हणणं आहे. पण उपलब्ध व्हिडिओ त्यांचा खोटेपणा उघड करतात. एकदा हिंसा भडकल्यावर ती दोन्ही बाजूंकडून होते. अभाविपने हात उचलल्यावर एआयएसए (आयसा) आणि एसएफआयचे विद्यार्थीही गप्प बसले नाहीत. प्रकरण चिघळतच गेलं. दोन्ही बाजूंनी भयंकर चिखलफेक सुरू झाली. गुरमेहेर कौर नावाच्या एका विद्यार्थिनीने ‘आय ऍम नॉट अफरेड ऑफ एबीव्हीपी’ असं फेसबुकवर लिहिल्यावर तिच्यावर सगळा संघ परिवार तुटून पडला. या मुलीचे वडील भारत-पाक संघर्षात शहीद झाले आहेत. वडिलांना गमावण्याचं दु:ख गुरमेहेरच्या मनात आहे म्हणूनच ती युद्धविरोधी आहे. आपल्या जुन्या फेसबुक पोस्टमध्ये ती म्हणते, ‘माझ्या मनात पाकिस्तानबद्दल राग होता. एकदा मी बुरख्यातल्या एका महिलेच्या अंगावर धावून जात होते. पण माझ्या आईने मला समजावलं आणि सांगितलं, माझे वडील पाकिस्तानमुळे नाही, तर युद्धामुळे मारले गेले.’ या पोस्टमधलं हे शेवटचं वाक्य काढून अभाविपने गुरमेहेरची प्रच्छन्न निंदा चालू केली. तिची तुलना दाऊद इब्राहिमशी करणार्‍या पोस्टही फिरवण्यात आल्या. एवढंच नाही, तर तिला मारण्याच्या, बलात्कार करण्याच्या धमक्याही सोशल मीडियावरून दिल्या गेल्या. ही मुलगी टेलिव्हिजन चॅनेलवर आली तेव्हा तिच्या डोळ्यात अश्रू होते. माझ्या वडिलांच्या मृत्यूचा वापर मी कसा करेन असं ती कळवळून विचारत होती. पण संघ परिवाराला तिच्याविषयी कोणतीही सहानुभुती वाटली नाही. ती अभाविपच्या विरोधात बोलते म्हणून तिची जाहीर बदनामी करण्यात आली. विरेंद्र सेहवागपासून रणदीप हुडापर्यंत सर्वांनी तिची कुचेष्टा करणारे ट्विट्स केले. ही मुलगी अभाविपच्या गुंडगिरी विरोधात निघालेल्या मोर्चात सामील होणार होती. पण प्रक्षोभक परिस्थिती पाहून तिने पाऊल मागे घेतलं. तिची आई आणि आजोबा तिच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. या प्रकरणात संघ परिवाराने जणू आपली सगळी संस्कृती गुंडाळूनच ठेवली होती. पुन्हा एकदा देशद्रोह, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, उदारमतवाद हे झिजून गेलेले वाद उकरण्यात आले. डाव्यांवर हल्ला करण्यासाठी ही संधी साधण्यात आली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मोदी सरकारमधल्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून ते शांत करण्याऐवजी त्यात तेलच ओतलं. अरुण जेटली, किरण रिजिजू यांनी केलेली विधानं पाहता ही माणसं जबाबदार पदावर बसायला लायक आहेत काय असा प्रश्न निर्माण होतो. देशाच्या सार्वभौमतेपुढे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच झाला तर इलाज नाही असं सुचवणारं धोकादायक विधान जेटलींनी केलं. आणीबाणीची आठवण देणाऱ्या या सगळ्या घटना.
Follow @MaxMaharashtra
देशप्रेमाच्या नावावर सत्ताधारी जेव्हा आपली पापं लपवायला पाहतात तेव्हा विद्रोहाची ठिणगी भडकते. दिल्ली विद्यापिठातल्या या हिंसाचारामुळे तेच घडलं. पण ही घटना अलगपणे पाहून चालणार नाही. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून संघ परिवार करत असलेल्या उपद्व्यापातली ही आणखी एक कडी आहे. आठवा जेएनयू, हैदराबाद विद्यापीठ किंवा एफटीआयआयमध्ये काय झालं. जेएनयूमध्ये कन्हैयाकुमारला खुनशीपणे देशद्रोहाच्या आरोपात अडकवण्यात आलं. आज पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत कन्हैयाकुमार निर्दोष सिद्ध झाला आहे. उमर खालिद आणि इतरांवरचा खटलाही अजून पुढे सरकलेला नाही. सरकारच्या मनात असतं तर हा खटला शीघ्र गतीने चालवून त्यांनी निकालाचा आग्रह धरला असता. पण मोदी सरकार आणि संघ परिवाराला विरोधकांवर चिखलफेक करण्यात रस आहे, सत्य शोधनात नाही. म्हणूनच रोहित वेमुलाच्या दुर्दैवी आत्महत्त्येचा राजकीय तमाशा करण्यात आला आणि तो दलित नसल्याचा जावईशोधही लावण्यात आला. एफटीआयआयमधल्या आंदोलनकर्त्या मुलांवर प्रशासनाने अजूनही डूख ठेवला आहे आणि तिथे सावित्रीबाई फुले विद्यापिठात अभाविपची मुलं एसएफआयविरुद्ध आपली मस्ती दाखवत आहेत. कबीर कला मंचच्या कलाकारांनाही असंच हैराण करण्यात आलं. शीतल साठे खंबीर म्हणून ती मागे हटली नाही. डाव्या किंवा उदारमतवादी विचारसरणीला नेस्तनाबुत करून सत्तेच्या आधारे संघ विचाराचा झेंडा गाडण्याचा हा उघड प्रयत्न आहे. या संघर्षात देशाचं धु्रवीकरण होत आहे, विषारी वातावरण पसरत आहे याची खंतही मोदी आणि संघ परिवाराला वाटत नाही. बनारस हिंदू विद्यापिठात मोदी सरकारने नेमणूक केलेल्या संघवादी कुलगुरूंनी मुलींच्या इंटरनेट सर्फिंगवर बंदी आणली आणि मांसाहारालाही मनाई केली. आम्ही म्हणू तसे वागा, तसेच कपडे घाला आणि तसाच आहार घ्या हा अतिरेकी आग्रह यामागे आहे. काश्मिरमधल्या दहशतवाद्यांनी तिथल्या मुलींविरुद्ध असाच फतवा काही वर्षांपूर्वी काढला होता. एकीकडे शैक्षणिक संस्थांमध्ये भगवीकरणाचा असा धुमाकूळ चालला असताना दुसरीकडे अल्पसंख्यांकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्नही केले जात आहेत. मोहसीन शेखपासून अखलाखपर्यंत अनेक उदाहरणं याबाबत देता येतील. मोदींनी निवडणूक प्रचारात सुबत्ता आणण्याचं, रोजगार निर्माण करण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. ‘सब का साथ, सब का विकास’ ही त्यांची घोषणा होती. त्याऐवजी आपल्या विरोधी विचारांच्या महाविद्यालयीन तरुणांना देशोधडीला पाठवण्याचा हा देशव्यापी कार्यक्रम संघ परिवाराने हाती घेतला आहे. नेहमीप्रमाणे मोदी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाविषयी काहीही बोललेले नाहीत. केरळमध्ये कम्युनिस्ट आणि संघामधला हिंसाचार जुनाच आहे. दोन्ही बाजूंनी होणारे हल्ले निषेधार्ह आहेत. पण परवा संघाच्या एका नेत्याने केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचा शिरच्छेद करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचं इनाम जाहीर केलं. त्यावरही आमचे हे छप्पन इंच छातीचे आदरणीय पंतप्रधान मुग गिळून गप्प आहेत. आपण निवडणुका जिंकू शकतो म्हणजे देशातल्या लोकांच्या आयुष्याशी कोणताही खेळ करू शकतो असं त्यांना वाटत असावं. उद्या उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकांत भाजप विजयी झाला तर देशभरातला संघ परिवाराचा हा हैदोस अधिकच उग्र स्वरुप धारण करेल. भारतीय घटना बदलण्याची, गांधी- आंबेडकरांना भिरकावून गोळवलकर- हेडगेवार यांची प्रतिष्ठापना करण्याची हीच वेळ आहे असं आता या परिवाराला वाटलं तर नवल नाही. येत्या दोन वर्षांत सावरकरांना भारतरत्न देण्याची मागणी अधिक वेगाने पुढे आली तर मला धक्का बसणार नाही. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे सगळा देशच संघाची शाखा करण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न आहे. गुजरातमधून ही प्रयोगशाळा सुरू झाली आणि आता दिल्लीच्या मार्गे देशभरात पसरत आहे.
देशाच्या संविधानावर प्रेम करणार्‍या सर्व नागरिकांनी सावध होण्याची हीच वेळ आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनातून निर्माण झालेली भारतीय संघराज्याची कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या रुपाने शब्दबद्ध केली. या कल्पनेला सुरुंग लावणारं तत्त्वज्ञान रा. स्व. संघाचं आहे. आजपर्यंत कधीही संघाने गुरू गोळवलकरांचं ‘विचारधन’ नाकारल्याचं जाहीर केलेलं नाही. त्यांना आता स्पष्टपणे सांगावं लागेल की, एक तर आंबेडकर स्वीकारा किंवा गोळवलकर. दोन्हीची भेसळ तुम्हाला करता येणार नाही. एक तर गांधी स्वीकारा किंवा गोडसे. दोघांचं तत्त्वज्ञान परस्परविरोधी आहे. त्यामुळे गांधींचा चरखा चालवताना गोडसेचं पिस्तुल हाती घेता येणार नाही. हा देश केवळ बाबासाहेबांच्या घटनेच्या आधारेच चालेल. घटनेने नागरिकांना दिलेला कोणताही अधिकार इंदिरा गांधी खेचून घेऊ शकल्या नाहीत आणि ते नरेंद्र दामोदरदास मोदी या संघ शाखेवर तयार झालेल्या पंतप्रधानालाही करता येणार नाही. म्हणूनच नागरिक म्हणून आपल्याला मोदींना आणि संघ परिवाराला निर्वाणीचा इशारा द्यावा लागेल, ‘खबरदार, हा देश म्हणजे संघ शाखा नव्हे!’
- निखिल वागळे
Follow @MaxMaharashtra