‘लक्षात ठेवा, तुम्ही एक हिंदू माराल तर शंभर मुसलमान मारले जातील!’
‘ज्यांना सूर्यनमस्कार करायचे नसतील त्यांनी हा देश सोडावा आणि पाकिस्तानला जावं!’
‘पुरुष जेव्हा स्त्रियांप्रमाणे वागू लागतात तेव्हा ते देव होतात आणि स्त्रिया जेव्हा पुरुषांप्रमाणे वागायला जातात तेव्हा त्या राक्षस बनतात!’
अशी प्रक्षोभक वक्तव्यं करणारा राजकारणी देशातल्या सर्वात मोठ्या राज्याचा मुख्यमंत्री बनेल असं काही वर्षांपूर्वी कुणी सांगितलं असतं तर उदारमतवादावर विश्वास असणाऱ्या भारतीयांनी त्याला वेड्यात काढलं असतं. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी ही अशक्य वाटणारी गोष्ट शक्य करून दाखवली आहे.
योगी आदित्यनाथ यांची नेमणूक रा.स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या आदेशानुसार झाली आहे, मोदी-शहा यांची त्यांना पहिली पसंती नव्हती असंही सांगण्याचा प्रयत्न होतो आहे. पण त्यात काही तथ्य नाही. कारण या क्षणाला नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या मर्जीबाहेर जाऊन कोणताही निर्णय लादण्याची हिंमत खुद्द मोहन भागवतही करणार नाहीत. उत्तर प्रदेशमधल्या भाजपच्या अभूतपूर्व विजयानंतर नरेंद्र मोदी हे भाजपमधलेच नव्हे, तर देशातले सर्वशक्तिमान पुढारी झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मर्जीविरोधात कोणतीही गोष्ट संघ परिवारात होण्याची शक्यता नाही. अर्थातच, योगी आदित्यनाथ ही नरेंद्र मोदींचीच पसंती आहे. किंबहुना तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निष्ठावान स्वयंसेवक असलेल्या मोदींचा खरा चेहरा आहे. उत्तर प्रदेशातल्या विजयानंतर मोदींचा आत्मविश्वास दुणावला असल्यास नवल नाही. गुजरातमधल्या हिंदुत्वाच्या प्रयोगशाळेत जो प्रयोग २००२ साली चालू केला तो आता उत्तर प्रदेशात करायला हरकत नाही असं मोदींनी ठरवलेलं दिसतं. म्हणूनच आदित्यनाथ यांच्यासारख्या अतिरेकी हिंदुत्ववादी नेत्याची त्यांनी निवड केली आहे. उद्या आदित्यनाथ अपयशी ठरले तर त्यांना बाजूला सारता येईल आणि यशस्वी ठरले तर याच प्रयोगाचा रेटा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत नेता येईल असा मोदी-शहा या जोडगोळीचा डाव दिसतो आहे.
योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यावर देशभरात वादंग सुरू होणं स्वाभाविक होतं. खून, खुनाचा प्रयत्न, दंगल भडकवणे, दोन जाती किंवा धर्मांमध्ये विद्वेष पैदा करणे असे गंभीर आरोप असलेल्या व्यक्तीची निवड चारित्र्याचा डांगोरा पिटणारा संघ परिवार कशी काय करू शकतो असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. आदित्यनाथ यांच्यावर केवळ गंभीर गुन्हे नोंदले गेले आहेत असं नाही, तर २००७ साली त्यांनी तुरुंगवासही भोगला आहे. मोदींचा खरा अजेंडा विकासाचा असेल तर त्यात आदित्यनाथ यांच्यासारखा विषारी राजकारणी कसा काय बसतो असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला. ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ म्हणवणार्‍या भाजपला आपल्या तत्त्वांचा विसर पडला काय असाही सवाल टिकाकार करू लागले. २०१४ साली मोदींना मिळालेला कौल युपीए सरकार विरोधातल्या असंतोषामुळे मिळाला आणि तो शंभर टक्के विकासासाठी होता असं मानणाऱ्या लोकांची संख्या कमी नाही. उत्तर प्रदेशातला ऐतिहासिक कौलही मोदींच्या विकासाच्याच घोषणेला प्रतिसाद म्हणून मिळालेला आहे असंही हा वर्ग मानतो. त्यांना तर योगी आदित्यनाथ यांच्या निवडीमुळे बसलेला धक्का मोठा आहे. भाजप आणि संघ परिवारातल्या नेमस्तांनाही आदित्यनाथ यांची निवड पटलेली नाही. पण मोदी आणि अमित शहांना कोण विचारणार असं म्हणून सगळेजण गप्प आहेत.
मोदी यांची प्रचार यंत्रणा नेहमीच प्रभावी असते. आदित्यनाथ यांच्या निवडीनंतर ही प्रचार यंत्रणा धडाडीने कामाला लागली. आदित्यनाथ यांची मुस्लीम विरोधी प्रतिमा पुसून टाकण्याचा चंग तिने बांधला. आदित्यनाथ हे उत्तर प्रदेशातल्या सुप्रसिद्ध गोरखनाथ मठाचे महंत आहेत. गोरखनाथ मठ हा नेहमीच आपल्या राजकीय हिंदुत्वासाठी ओळखला जातो. आदित्यनाथ यांच्या आधीचे महंत अवैद्यनाथ हेही भाजपचे खासदार होते आणि राम जन्मभूमी आंदोलनात त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. हिंदुत्वाचा गड असलेल्या या मठात मुस्लीम सेवक कसे कामाला आहेत, आदित्यनाथ यांनी एका मुस्लीम तरुणाला कसं दत्तक घेतलं आहे, त्यांच्या दरबारात मुस्लीम महिला आपली गार्‍हाणी सोडवण्यासाठी कशा येतात अशा बातम्या मग धडाधड प्रसिद्ध होऊ लागल्या. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’, ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ अशा मान्यवर वृत्तपत्रांत या बातम्या येत होत्या, संघाच्या मुखपत्रात नव्हे. गोरखनाथ मठाच्या आसपास काही मुसलमानांची दुकानं आहेत हे खरं, पण आदित्यनाथ यांनी कुणाही मुस्लीम मुलाला दत्तक घेतलेलं नाही. त्यांचं सगळं स्थानिक राजकारण मुसलमानांविरुद्ध हिंदूंच्या भावना भडकवणारं राहिलेलं आहे. त्यासाठी ‘हिंदू युवा वाहिनी’ नावाची तरुणांची संघटनाही त्यांनी स्थापन केली आहे. तिचा उपयोग ते वेगवेगळ्या प्रक्षोभक कारवायांसाठी करतात. याच संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी एका स्थानिक कब्रस्तानाचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावरून दंगलसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर गोळीबार केल्याचा आरोपही या आदित्यनाथांवर आहे. विशेष म्हणजे, आदित्यनाथ मठाचे महंत झाले तेव्हा या भागात ब्राह्मण आणि राजपूत माफियांचं साम्राज्य होतं. आदित्यनाथ यांनी या माफियांना नेस्तनाबूत करून स्वत:चा माफिया निर्माण केला. ते स्वत: ठाकुर असले, तरी त्यांच्या या आक्रमक दलामध्ये ओबीसी आणि दलितांचा भरणा मोठ्या प्रमाणावर आहे. या दोन वर्गातल्या तरुणांना हिंदू अस्मितेची जाणीव देऊन हिंदुत्वाच्या नावाखाली संघटित करण्याचं काम आदित्यनाथ यांनी गेली वीस वर्षं चालवलं आहे आणि त्या जोरावरच निवडणुका जिंकल्या आहेत. सहाजिकच रा.स्व. संघाच्या आणि मोदी-अमित शहा यांच्या राजकारणासाठी आदित्यनाथ सोयीस्कर आहेत. समाजवादी पक्ष आणि बसपाच्या विरोधात यादवेतर, जाटवेतर अशा समाजाची मोळी बांधायची असेल तर आदित्यनाथ हे योग्य पुढारी ठरतात. पूर्वांचलमध्ये त्यांनी आपला प्रभाव दाखवलाच आहे, आता मुख्यमंत्री बनवून मोदी-शहा हा फॉर्म्युला अख्ख्या उत्तर प्रदेशात राबवू पहात आहेत.
योगी आदित्यनाथ यांना संधी द्यायला काय हरकत आहे असा प्रतिप्रश्न भाजपच्या गोटातून विचारला जात आहे. वर्गातल्या दांडगाई करणार्‍या मुलाला मॉनिटर बनवलं तर वर्ग शांत राहतो, तसाच प्रकार आदित्यनाथ यांच्या बाबतीत होऊ शकतो असंही आपल्याला समजावलं जात आहे. आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाल्यामुळे त्यांच्या प्रक्षोभक वागण्याला आणि वक्तव्याला लगाम बसेल असाही मोदी समर्थकांचा दावा आहे. हा युक्तिवाद योग्य मानला तर मग देशातल्या सगळ्यात कुप्रसिद्ध गुंडालाही मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान बनवायला हवं. समाजात विद्वेष पसरवणारी माणसं जबाबदारीच्या पदावर आल्यावर जर सुधारणार असतील तर मग या देशातल्या कारागृहांना सुधारगृह म्हणण्याची काहीच गरज नाही. त्याऐवजी सर्व राज्यातल्या मंत्रालयाचं नाव सुधारगृह करायला काय हरकत आहे! एक गोष्ट मात्र मान्यच करायला हवी. नरेंद्र मोदी जर पंतप्रधान होऊ शकतात तर आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का होऊ शकत नाहीत? मोदींवरही गुजरातमधल्या २००२च्या दंगलीत तेल ओतल्याचे आरोप होते. गोध्रा हत्याकांडानंतर ‘प्रत्येक क्रियेला प्रतिक्रिया असते,’ असं प्रक्षोभक विधान करून त्यांनी दंगलखोरांच्या हातात कोलीत दिलं होतं. पण पंधरा वर्षांनंतरही मोदींवरचा एकही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. तोच नियम आदित्यनाथना लावायचा तर मात्र त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला आक्षेप घेता येणार नाही!
मुख्यमंत्री झाल्यावर आदित्यनाथ यांनी घेतलेले पहिले काही निर्णयही धास्तावणारे आहेत. ‘सब का साथ सब का विकास’ अशी घोषणा देऊन भाजप राज्यावर आला आहे. आदित्यनाथ यांनी पहिली कुर्‍हाड चालवली ती मुसलमानांमधल्या कुरेशी समाजावर. बेकायदेशीर कत्तलखाने बंद करण्याच्या नावाखाली कुरेशी समाजाचा रोजगार हिसकावून घेण्यात आला. उत्तर प्रदेशात जे कायदेशीर कत्तलखाने आहेत त्यातून निर्माण होणारं मांस निर्यातीसाठी वापरलं जातं. देशात असलेल्या ७४ अधिकृत कत्तलखान्यांपैकी अर्ध्याहून अधिक उत्तर प्रदेशात आहेत. निर्यातीत गुंतल्यामुळे हे स्थानिक बाजारात मांस पुरवू शकत नाहीत. त्यामुळे कुरेशी समाजाची छोटी छोटी दुकानं सर्वत्र आहेत. उत्तर प्रदेशात गोवंश हत्याबंदी असल्यामुळे या दुकानांमधून गायींची कत्तल चालते हा निव्वळ अपप्रचार आहे. इथे विक्रीला येतं ते म्हशींचं, डुकरांचं किंवा कोंबडीचं मांस. पण आता सरकारने या सगळ्यावर बंदी आणल्यामुळे उत्तर प्रदेशचं ५६ हजार कोटींचं नुकसान होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आदित्यनाथ यांनी भाजपच्या जाहिरनाम्याप्रमाणे आपल्या हिंदू मतदारांना खुष करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असला तरी त्याचा मोठा आर्थिक फटका राज्याला बसतो आहे. एवढाच जर कत्तलखान्यांना भाजपचा विरोध आहे आणि तमाम जनतेने शाकाहारी व्हावं असा त्यांचा आग्रह आहे, तर देशाला हजारो कोटींचं चलन मिळवून देणारी मांस निर्यात पंतप्रधान मोदी का रोखू शकत नाहीत? विशेष म्हणजे हा सगळा निर्यातीचा व्यापार जैन समाजाच्या हातात आहे. म्हणजे कत्तलखाने बंद करण्याच्या नावाखाली मुस्लीम समाजावर आघात करायचा आणि जैनांचे उद्योग मात्र चालू द्यायचे अशी ही ढोंगबाजी म्हणावी लागेल.
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी दुसरा निर्णय घेतला राज्यातल्या रोमिओंवर घाला घालण्याचा. पोलिसांची रोमिओ स्क्वॉड कामाला लागली आणि त्यांनी ठिकठिकाणी धाडी घालून तरुण मुलामुलींना आपल्या ताब्यात घेतलं. मुलींची छेड काढण्याचे, विनयभंगाचे प्रकार वाढीला लागले आहेत त्यामुळे पोलिसांची ही खास पथकं स्थापन करण्यात आली आहेत असं मुख्यमंत्री म्हणतात. विनयभंग, बलात्कार या गंभीर गुन्ह्यांविरुद्ध कारवाई करणं हे प्रत्येक सरकारचं कर्तव्यच आहे. पण या कारवाईच्या नावाखाली बागेत गप्पा मारत बसणार्‍या तरुण तरुणींना त्रास दिला जात असेल तर त्याला पोलिसी अत्याचारच म्हणायला हवं. नरेंद्र मोदी ज्या नव्या भारताचं स्वप्न बघतात तो भारत असा आहे काय? मुळात या मंडळींना रोमिओ- ज्युलिएटची कथाच माहिती नाही. म्हणून अशा धुमाकूळ घालणार्‍या पथकांचं नाव रोमिओ स्क्वाड असं ठेवलं जातं. आज देशातले ६५ टक्के तरुण १८ ते ३५ या वयोगटातले आहेत. त्यांना मुलींशी गप्पा मारण्याचा, चर्चा करण्याचा किंवा प्रेमही करण्याचा अधिकार नाही काय याचं उत्तर आदित्यनाथ यांनी तर दिलंच पाहिजे, पण त्याहीपेक्षा अधिक नरेंद्र मोदींनी दिलं पाहिजे. ज्या गुजरातमध्ये मोदींची ही प्रयोगशाळा सुरू झाली तिथेसुद्धा तरुण-तरुणींना असाच त्रास दिला जातो काय हाही खुलासा सरकारला करावा लागेल. आणि जिथे जिथे भाजपचं राज्य आहे त्या सर्व राज्यांत अशीच कारवाई होणार आहे काय याचंही उत्तर मोदींना मतदान करणार्‍या लाखो तरुण तरुणींना हवं आहे.
आदित्यनाथ यांचा तिसरा निर्णयही उत्तर प्रदेशच्या विकासाशी संबंधित नाही. राज्यातल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली जाईल आणि ती मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीतच मिळेल असं आश्वासन निवडणुकीदरम्यान भाजपच्या काही नेत्यांनी दिलं होतं. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केलं आहे. त्याऐवजी त्यांनी राम मंदीर म्युझियमसाठी सरकारी जमीन देऊ केली आहे. यावरून तरी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांचा अजेंडा स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. उत्तर प्रदेशच्या विजयानंतर भाजपचे एक नेते सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्टात जातात आणि राम मंदीर-बाबरी मशीद खटल्याचा निकाल लवकर लागावा असा अर्ज मुख्य न्यायमूर्तींपुढे देतात यामागे कोणतंही राजकारण नाही या दाव्यावर कुणाचा विश्वास बसेल? सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीही संघ परिवाराच्या या जाळ्यात फसले आणि परस्पर संवादाने या विवादातून मार्ग निघतोय का हे बघा असं त्यांनी स्वामींना सांगितलं. एकूण काय, उत्तर प्रदेशच्या विजयानंतर, आदित्यनाथ यांच्यासारखा मुस्लीम विरोधी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, देशात पुन्हा एकदा राम मंदिराची चर्चा चालू झाली. वास्तविक या प्रकरणी सर्व तर्‍हेच्या चर्चा करून झाल्या आहेत. माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मोठा पुढाकार घेऊनही या वादातून मार्ग निघाला नाही, कारण दोन्ही बाजूंना तो काढायचा नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय द्यावा आणि दोन्ही बाजूंनी तो निमूटपणे मानावा यातच देशाचं हित आहे. पण नरेंद्र मोदींना, भाजपला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा हे वादळ उभं करायचं असल्यामुळे सगळी रणनीती त्या दिशेने आखली जात आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींचा अजेंडा विकासाचा होता. मोदींना एक संधी दिली पाहिजे असं भाजप समर्थक नसलेले मतदारही म्हणत होते. त्यावेळी विकासाचा हा अजेंडा हिंदुत्वाचा कधी होईल हे सांगता येणार नाही असा इशारा अनुभवी विश्लेषक देत होते. गेल्या तीन वर्षांत मोदींनी अधिकृतपणे हिंदुत्वाचा कोणताही अजेंडा राबवलेला नाही. पण हिंदुत्वाचं विषारी राजकारण करणार्‍या संघ परिवारातल्या आक्रमक संघटनांनाही त्यांनी रोखलेलं नाही. दादरीमध्ये झालेला अखलाखचा खून किंवा रोहीत वेमुल्लाची आत्महत्त्या हेच दाखवते. फारच गदारोळ उठला तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी अशा अतिरेकाशी आपण सहमत नाही असं जाहीर केलं. पण आतून त्यांचा या प्रकारांना पाठींबा असेल असा संशय घ्यायला जागा आहे. आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाल्यावर उत्तर प्रदेशातली मटणाची दुकानं जाळली गेली याचा नाही तर कसा अर्थ काढायचा? पंतप्रधान म्हणून मी विकासाचा जप करत राहतो, तुम्ही प्रत्यक्ष मैदानावर हिंदुत्वाचा रेटा लावा असाच संदेश मोदी आदित्यनाथांच्या नेमणुकीच्या निमित्ताने देताना दिसतात. हिंदुत्वाचा हा गजर दिवसेंदिवस वाढत गेल्यास धक्का बसण्याचं अजिबात कारण नाही. आधीच देशातल्या महत्त्वाच्या संस्थांच्या अध्यक्षपदी संघाची माणसं नेमण्यात आली आहेत आणि राजस्थान, हरयाणामध्ये पाठ्यपुस्तकांतही हिंदुत्वाच्या अजेंड्याप्रमाणे बदल करण्यात आलेले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या विजयामुळे या सगळ्याला वेग मिळू शकतो आणि पुढच्या लोकसभा निवडणुका विकास + हिंदुत्व अशा अंमली मिश्रणाच्या आधारे लढल्या जाऊ शकतात. म्हणूनच म्हणावंसं वाटतं, ‘मतदार राजा जागा रहा, रात्र वैर्‍याची आहे!’
- निखिल वागळे