लोकशाहीत बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारची विशेष जबाबदारी असते. सरकार चालवताना विरोधकांना विश्वासात घेऊन लोकशाही संस्था आणि परंपरा मजबूत होतील अशी कार्यपद्धती या सरकारने अवलंबावी अशी अपेक्षा असते. पण अनेकदा मिळालेलं प्रचंड बहुमत सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यात जातं आणि लोकशाहीला नख लावणारे उफराटे निर्णय ते घेतात. मोदी सरकारमधले अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकतंच सादर केलेलं आणि लोकसभेने मंजूर केलेलं 'फायनान्स बिल २०१७' असाच लोकशाही विरोधी उपद्व्याप असल्याचा आरोप होतो आहे. देशातल्या मान्यवर नागरिकांनी राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांना पत्र लिहून या घटनाविरोधी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. या नागरिकांमध्ये फली नरीमन यांच्यासारख्या कायदेतज्ज्ञापासून अरुणा रॉय, मेधा पाटकर या सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत अनेकांचा समावेश आहे.
मुळात हे 'फायनान्स बिल २०१७' काय आहे ते समजून घ्यायला हवं. ही बाब अत्यंत तांत्रिक असल्यामुळे सामान्य माणसं अशा घडामोडींपासून दूर असतात. अनेक खासदारांनाही यातली गुंतागुंत लक्षात येत नाही. त्याचाच फायदा घेऊन सत्ताधारी आपल्याला सोयीचे निर्णय बिनदिक्कतपणे घेतात. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नेमका हाच प्रकार केला आहे. भारतीय घटनेच्या कलम ११०नुसार फायनान्स बिलमध्ये देशाच्या करप्रणालीशी किंवा सरकारच्या अर्थसंकल्पाशी संबंधित बाबी येऊ शकतात. या फायनान्स बिलाला 'मनी बिल'चा दर्जा मिळाला तर त्याबाबत संसदेचे नियमही बदलतात. 'मनी बिल' लोकसभा मंजूर करू शकते, त्याला राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज असत नाही. राज्यसभा त्यामध्ये दुरुस्त्याही सुचवू शकत नाही, त्यावर चर्चा करू शकते किंवा त्यातल्या तरतुदींवर सूचना करू शकते. पण अंतीम निर्णय लोकसभेचाच असतो. एखाद्या फायनान्स बिलला मनी बिलचा दर्जा द्यायचा की नाही याचा निर्णय लोकसभेचे अध्यक्ष घेऊ शकतात. अरुण जेटली यांनी याच तरतुदीचा आधार घेऊन सरकारी मनमानी केली आहे.
data-href="https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/"
data-data-width="380"
data-hide-cover="false"
data-show-facepile="false"
data-show-posts="false">
href="https://twitter.com/MaxMaharashtra"
१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी हे 'फायनान्स बिल २०१७' सादर करण्यात आलं. मात्र २१ मार्च २०१७ ला ते लोकसभेत चर्चेला आलं तेव्हा उपस्थित खासदारांना आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण अर्थमंत्र्यांनी यात ४० दुरुस्त्या घुसडल्या होत्या. यापैकी अनेक दुरुस्त्या करप्रणालीशी किंवा अर्थसंकल्पाशी संबंधित नाहीत असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला. पुन्हा या दुरुस्त्यांचा मसुदाही खासदारांना मोठ्या चतुराईने ऐन वेळी देण्यात आला. अर्थमंत्र्यांच्या मते, या ४० दुरुस्त्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या सरकारच्या आर्थिक धोरणाशी संबंधित असल्यामुळे असं करण्यात काहीही गैर नाही. पण त्यांचा हा युक्तिवाद तज्ज्ञ मंडळींना पटलेला दिसत नाही. या ४० तरतुदी 'मनी बिल'मध्ये टाकण्याचं कारण उघड आहे. नरेंद्र मोदी सरकारला राज्यसभेत बहुमत नाही. लोकसभेत त्यांचा बहुमताचा आकडा ३२० पर्यंत जातो. 'फायनान्स बिल २०१७' हे 'मनी बिल' नसतं तर राज्यसभा त्यावर आक्षेप घेऊ शकली असती. पण त्याला 'मनी बिल'चा दर्जा देऊन सरकारने राज्यसभेतली विरोधकांची कटकटच दूर करून टाकली आणि ४० महत्त्वाच्या निर्णयांवर लोकसभेचं शिक्कामोर्तब करून घेतलं. एक प्रकारे लोकसभेतल्या प्रचंड बहुमताचा अर्थमंत्र्यांनी गैरफायदा घेतला असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. या बिलातल्या काही दुरुस्त्या एवढ्या महत्त्वाच्या आहेत की त्यावर साधकबाधक चर्चा होणं गरजेचं होतं.
यातल्या प्रमुख दुरुस्त्यांवर नजर टाकली तरी सरकारच्या हेतूविषयी शंका घ्यायला जागा आहे. यातली एक दुरुस्ती आहे राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निवडणूक निधीविषयी. आजपर्यंत एखादा उद्योगपती राजकीय पक्षाला किती देणगी देऊ शकतो यावर बंधन होतं. आपल्या उद्योगाच्या तीन वर्षांतल्या फायद्याच्या ७.५ टक्के रक्कमच तो राजकीय पक्षाला देऊ शकत असे. शिवाय, ही रक्कम कंपनीच्या बॅलन्स शीटमध्ये दाखवणं त्याला बंधनकारक होतं. 'फायनान्स बिल २०१७' मधल्या तरतुदीनुसार हे बंधनच पूर्णपणे काढून टाकण्यात आलं आहे. आता कोणताही उद्योगपती कितीही रक्कम निनावी राहून राजकीय पक्षांना देऊ शकतो! निवडणूक सुधारणांचा आग्रह धरणाऱ्या मोदी सरकारने असं पाऊल उचलावं हे खरं तर धक्कादायक आहे. पण या सरकारने निवडणूक प्रचारात दिलेल्या अनेक आश्वासनांना सत्तेत आल्यावर हरताळ फासला आहे. निवडणूक निधीबाबत तोच प्रकार घडताना दिसतो आहे. आधी २० हजार रुपये रोख रकमेची अट २ हजार रुपयांवर आणून रंगसफेदी करण्यात आली, इलेक्शन बॉण्ड्सचं गाजर दाखवण्यात आलं आणि आता उद्योगपतींना ही मोकळीक. वर अरुण जेटली म्हणतात, 'ही तरतूद करून आम्ही विरोधी पक्षांनाही निवडणूक निधी मिळावा म्हणून मनाचा मोठेपणा दाखवला आहे.' आता अर्थमंत्र्यांच्या या सारवासारवीला कोडगेपणा नाही तर काय म्हणायचं? अशा तरतुदीमुळे निवडणूक प्रक्रिया आणि निधी संकलन अधिकच अपारदर्शक होणार नाही काय? नेमके हेच प्रश्न राज्यसभेत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी विचारले. लोकसभेतही मोजक्या विरोधी खासदारांनी या विरुद्ध आवाज उठवला. पण इथल्या बहुमताच्या जोरावर सरकारने या विरोधी आवाजांकडे दुर्लक्ष केलं.
data-href="https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/"
data-data-width="380"
data-hide-cover="false"
data-show-facepile="false"
data-show-posts="false">
href="https://twitter.com/MaxMaharashtra"
'फायनान्स बिल २०१७'मधल्या आणखी एका तरतुदीमुळे इन्कम टॅक्स अधिकार्‍यांच्या सध्याच्या अधिकारात अमर्याद वाढ होणार आहे. आता हे अधिकारी एखाद्या व्यक्तीची किंवा मालमत्तेची झडती कोणतंही कारण न देता घेऊ शकतात. या दुरुस्तीचा इन्कम टॅक्स अधिकारी गैरवापर करतील आणि पुन्हा एकदा इन्स्पेक्टर राज अवतरेल ही भीती अनाठायी नाही. पूर्वी देशातल्या काँग्रेस सरकारने किंवा वाजपेयी सरकारनेसुद्धा आपल्या विरोधकांना जेरीस आणायला अशा कायद्यांचा वापर केला आहे. या नव्या दुरुस्तीमुळे मोदी सरकारच्या हातात नवं कोलीत मिळू शकतं.
या बिलामध्ये आधार कार्डाविषयी असलेली तरतूदही वादग्रस्त ठरली आहे. इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्यासाठी आधार कार्ड असणं या दुरुस्तीनुसार सक्तीचं होणार आहे. शिवाय, एखाद्या नागरिकाने आपलं पॅन कार्ड आधार कार्डाशी जोडलं नाही तर १ जुलै २०१७ नंतर त्याचं पॅन कार्ड अवैध ठरू शकतं. आधारचा खटला सध्या सुप्रीम कोर्टात चालू आहे. त्याचा निर्णय येण्याआधीच सरकारने केलेली ही तरतूद नागरिकांवर अन्याय करणारी ठरू शकते. शिवाय, आधारचा तपशील हॅक होण्याची शक्यताही सरकार नाकारत नाही. म्हणजे नागरिकांच्या खाजगी आयुष्यावरही हल्ला होऊ शकतो. महेंद्रसिंग धोनीच्या आधार कार्डाबाबत घडलेली ताजी घटना चिंताजनक आहे. विशेष म्हणजे, आधार कार्डाची सक्ती करायला नरेंद्र मोदी आणि भाजपने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात विरोध केला होता. मग आता सत्ता आल्यावर त्यांचं मतपरिवर्तन का झालं हा प्रश्न विचारण्यासारखा आहे.
विविध ट्रायब्युनल्सच्या (न्यायाधिकरण) बाबतीत या 'फायनान्स बिल २०१७'मध्ये करण्यात आलेली तरतूदही चिंताजनक आहे. यामुळे ८ वेगवेगळ्या ट्रायब्युनल्सचं विलिनीकरण होणार आहे. ट्रायब्युनल्सच्या उद्देशालाच त्यामुळे तडा जाऊ शकतो आणि ट्रायब्युनल्सची स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. शिवाय, या ट्रायब्युनलवरच्या नेमणुकांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेपही वाढू शकतो.
हे फायनान्स बिल लोकसभेत मंजूर होत असताना आणखी एक बातमी आली आहे. लोकपालाबाबत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे आणि तांत्रिक कारणामुळे लोकपालाची नेमणूक करणं आपल्याला शक्य होणार नाही असं सांगितलं आहे. देशातला लोकपाल आंदोलनाचा इतिहास पाहिला तर मोदी सरकारची ही वर्तणूक शंभर टक्के आक्षेपार्ह आहे. अण्णा हजारेंनी लोकपाल आंदोलन सुरू केलं आणि अख्ख्या देशामध्ये वादळ उठलं. या आंदोलनात भाजपसकट सगळा संघ परिवार सामील झाला आणि आंदोलनाच्या तव्यावर त्यांनी आपली सत्तेची पोळी भाजून घेतली. संसदेने लोकपाल विधेयक मंजूरही केलं आहे. मग सरकारपुढे अशी कोणती अडचण आहे? सरकार आपल्या शपथपत्रात म्हणतं की सध्या लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षनेता नाही कारण काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या केवळ ४४ आहे. अधिकृत विरोधी पक्षनेतेपद मिळायला ही संख्या लोकसभेतल्या एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्के म्हणजे ५४ असायला हवी. पण ती नसल्याने त्यांना विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा देता येत नाही. लोकपालाची नेमणूक करण्यासाठी असलेल्या समितीत पंतप्रधानांबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, विरोधी पक्षनेते आणि एक स्वतंत्र कायदेतज्ज्ञाचा समावेश आहे. यातली तीन माणसं उपलब्ध आहेत, पण विरोधी पक्षनेता नाही ही सरकारची कारणमीमांसा हास्यास्पद वाटते. पंतप्रधानांनी मनात आणलं तर हा प्रश्न चुटकीसारखा सुटू शकतो. काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना विरोधी पक्षनेतेपदाचा दर्जा मिळू शकतो. किंवा पंतप्रधानांनी आपल्या कॅबिनेट सेक्रेटरीसाठी काढला तसा वटहुकुमही लोकपालाबाबत निघू शकतो. इच्छा असली की मार्ग निघतो. पण सरकारला लोकपालाचं घोंगडं भिजत ठेवायचं आहे असं दिसतं. या प्रकारामुळे गेली तीन वर्षं मूग गिळून बसलेले अण्णा हजारेही संतप्त झाले आणि त्यांनी मोदी सरकारला टीकेचं लक्ष्य केलं. लोकपालाबाबत अडचण असेल तर राज्या- राज्यात लोकायुक्त का नेमत नाही असा सवाल त्यांनी केला आहे.
data-href="https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/"
data-data-width="380"
data-hide-cover="false"
data-show-facepile="false"
data-show-posts="false">
href="https://twitter.com/MaxMaharashtra"
एकूणच, 'फायनान्स बिल २०१७' आणि लोकपाल प्रकरणामुळे मोदी सरकारच्या पुढच्या दिशेविषयी शंकेची पाल चुकचुकते. १९५२ आणि ५७ च्या निवडणुकीत पंडीत नेहरूंच्या काँग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळालं. पण लोकशाही संकेत पायदळी तुडवले जाणार नाहीत याची काळजी पंडितजींनी वेळोवेळी घेतली. इंदिरा गांधी जसजशा प्रभावी बनत गेल्या तसतसे त्यांनी हे लोकशाही संकेत पायदळी तुडवले आणि लोकशाही संस्थांनाही सुरुंग लावला. विरोधकांना खिजगणतीतच धरायचं नाही हा प्रकार त्यांच्या काळातच वारंवार घडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याच मार्गाने चालले आहेत काय? हा प्रश्न 'फायनान्स बिल २०१७' च्या वादंगाच्या निमित्ताने विचारण्याची गरज आहे. एखादा नेता जेव्हा प्रबळ आणि प्रभावी होतो तेव्हा त्याच्या लोकप्रियतेच्या झंझावातात लोकशाहीची घुसमट किंवा पडझड होऊ शकते. तशी ती होऊ नये म्हणून नागरिकांनी जागरुक राहिलं पाहिजे. म्हणूनच किचकट असला तरी, 'फायनान्स बिल २०१७'चा वाद काय आहे हे समजून घेतलं पाहिजे.
- निखिल वागळे