गेल्या आठवड्यात सोशल मीडियावर #भाजपमाझा या हॅशटॅगसह चालवण्यात आलेली मोहीम चर्चेचा विषय झाली. ही मोहीम 'एबीपी माझा' या मराठी न्यूज चॅनेलच्या धोरणांविरोधात होती. हे चॅनेल भाजपधार्जिणं म्हणूनच पक्षपाती झालं आहे असा आरोप ही मोहीम चालवणार्‍या तरुणांचा होता. याचं ताजं उदाहरण म्हणून त्यांनी विरोधी पक्षांनी नुकत्याच काढलेल्या संघर्ष यात्रेचा दाखला दिला होता. 'एबीपी माझा'ने या संघर्ष यात्रेला पुरेशी प्रसिद्धी दिली नाही, उलट तिची चेष्टा केली असा त्यांचा दावा होता. शिवाय, राज्यात शेतकर्‍यांची अवस्था हलाखीची झालेली असताना हे चॅनेल 'सैराट'फेम झाडाची तुटलेली फांदी किंवा खासदार रवींद्र गायकवाड यांचे कुत्रे अशा थिल्लर बातम्या देण्यात धन्यता मानते असाही त्यांचा आरोप होता. (या मोहिमेतल्या काही पोस्ट्स अत्यंत आक्षेपार्ह होत्या. त्या टाळल्या असत्या तर या मोहिमेचं गांभीर्य अधिक वाढलं असतं).
मला 'एबीपी माझा' आणि या तरुणांच्या वादात पडायचं नाही. या तरुणांच्या आक्षेपांना उत्तर द्यायला 'एबीपी माझा'चे संपादक समर्थ आहेत. हे तरूण भाजपविरोधी आहेत हे उघड आहे, पण ते इतर कुठल्या पक्षाशी संबंधित आहेत की नाहीत हे मला ठाऊक नाही. ते राष्ट्रवादीच्या किंवा मराठा आंदोलनाच्या जवळचे आहेत असा आरोप काहीजणांनी केला आहे. त्यातही मला रस नाही. अशा प्रकारच्या मोहिमा चालवल्या जातात तेव्हा त्या चालवणार्‍या सूत्रधारांच्या हेतूविषयी नेहमीच संशय घेतले जातात. त्यामुळे त्यात आश्चर्य वाटण्याचंही कारण नाही. प्रश्न एवढाच आहे की, या तरुणांनी 'एबीपी माझा'लाच लक्ष्य का केलं? त्यांचे जे आक्षेप आहेत ते मराठीतल्या बहुसंख्य न्यूज चॅनेल्सना लागू होतात. म्हणूनच हा विषय व्यापक करण्याची गरज आहे. एकाच चॅनेलला टार्गेट करण्यापेक्षा मराठी टेलिव्हिजन पत्रकारिता खरोखरच रोगग्रस्त झाली आहे का याचा विचार करण्याची गरज आहे.
data-href="https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/"
data-data-width="380"
data-hide-cover="false"
data-show-facepile="false"
data-show-posts="false">
href="https://twitter.com/MaxMaharashtra"
या मोहिमेतला पहिला महत्त्वाचा आक्षेप आहे भाजपधार्जिणेपणाचा. स्पष्टपणे मान्य करावं लागेल की, या आक्षेपात तथ्य आहे आणि मराठीतल्याच नव्हे, तर भारतातल्या बहुसंख्य माध्यमांना हा आक्षेप लागू होतो. २०१४ पासून भाजप सत्तेत आल्यावर अनेक माध्यम सम्राटांनी आपली टोपी बदलली आणि ते नरेंद्र मोदींवर स्तुतीसुमनं उधळू लागले. हेच माध्यम सम्राट २००४ ते २०११ या काळात काँग्रेसचे भक्त होते आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंगच देशाला कसे तारणार आहेत हे जगाला सांगत होते. २०११ नंतर अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनामुळे त्यांचा नाईलाज झाला. देशातली बदलती हवा पाहून त्यांनी आपला नूरही बदलला. सत्ता परिवर्तन होणार हे स्पष्ट झाल्यामुळे या माध्यम सम्राटांनी २०१३पासूनच उगवत्या सूर्याला नमस्कार करण्याचा पवित्रा घेतला. नरेंद्र मोदी हे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार झाले आणि यातल्या बहुसंख्य माध्यमांना त्यांच्या असंख्य गुणांचा प्रत्यय यायला लागला. वास्तविक २००२ च्या गुजरात दंग्यापासून मोदी हे माध्यमांच्या टिकेचं लक्ष्य झाले होते. दंग्याला खतपाणी घालणारे वादग्रस्त मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची प्रतिमा होती. ही प्रतिमा बदलण्यासाठी स्वत: मोदी आणि भाजपने मोठी मोहीम आखली. माध्यमांचं मतपरिवर्तन करायचं तर संपादकांशी किंवा पत्रकारांशी संवाद साधण्यापेक्षा मालकांनाच खिशात घालण्याचा डाव त्यांनी खेळला आणि तो यशस्वी झाला. लोकसभा निवडणूक होण्यापूर्वीच मोदींना भरमसाठ प्रसिद्धी मिळू लागली. हे कमी म्हणून की काय बड्या समुहांच्या सूत्रधारांनी इव्हेंट मॅनेजमेंटचा आधार घेत मोदींना नवी व्यासपिठं उपलब्ध करून दिली. अंबानी आणि अडानी हे उद्योगपती मोदींच्या पाठीशी उभे आहेत ही गोष्ट जगजाहीर होती. यापैकी अंबानींनी देशातल्या प्रमुख माध्यम समुहांपैकी असलेल्या नेटवर्क १८ मध्ये शिरकाव केला आणि मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर हा समुहच आपल्या घशात टाकला. या समुहात अनेक टीव्ही चॅनेल्स आणि अनेक वेबसाईट्सचा समावेश आहे. अंबानींच्या या टेकओव्हरमुळे मोदी विरोधाचा एक सूरच बंद झाला. इतर मालकांची परिस्थितीही वेगळी नव्हती. व्यावहारिक पातळीवर यापैकी अनेकांचे सरकारशी संबंध असतात. नव्या पंतप्रधानाला आणि सरकारला नाराज करण्याचा धोका कोण पत्करणार? जे मालक थेट संघाशी संबंधित होते किंवा पहिल्यापासूनच मोदींचे समर्थक होते त्यांना वेगळ्या मार्गाने बक्षिसी देण्यात आली. झी समुहाचे सुभाषचंद्र गोयल हे याचं ठळक उदाहरण. त्यांना भाजपच्या पाठिंब्याने थेट खासदारकीच मिळाली. या पूर्वीसुद्धा सुभाषचंद्रांच्या कंपन्या सरकारी कंत्राटं मिळवत होत्या. भाजप नेते नितिन गडकरी यांनीच याची वाच्यता सुभाषचंद्रांच्या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात केली होती. नव्या सरकारच्या काळात या कंपन्यांना बरकत आली तर नवल ते काय? असे माध्यम सम्राट मोदी सरकारविरुद्ध कणखर भूमिका घेतील अशी शक्यताच नाही.
राज्याच्या पातळीवरही माध्यमांच्या कारभारात काही भाजप नेत्यांनी मग प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप सुरू केला. केंद्रातल्या सत्ता परिवर्तनाबरोबर अनेक टीव्ही चॅनेल्सचे, वृत्तपत्रांचे संपादकही बदलले. नव्या संपादकांच्या नेमणूका भाजप नेत्यांच्या शिफारशीनुसार झाल्या असतील तर त्यांच्याकडून मोदी सरकार किंवा फडणवीस सरकारचं योग्य विश्लेषण करण्याची अपेक्षा कशी काय ठेवता येईल? भाजपचे एक मंत्री तर याही पुढे गेले. स्वतःच्या शैक्षणिक पात्रतेचं प्रकरण गाजू लागलं तेव्हा त्या विरुद्ध टॉक शो होऊ नये म्हणून चॅनेलच्या मालकावरच त्यांनी दडपण आणलं. या चॅनेलचे संपादक ठाम राहिले म्हणून हा टॉक शो झाला आणि या मंत्र्याचं काही चाललं नाही. मुद्दा हा की दबावाचे हे प्रयत्न आता रोजघडीचेच झाले आहेत.
https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/
भाजपच्या हातातला आणखी एक एक्का म्हणजे २०१४ पासून या पक्षाने राबवलेली अक्राळविक्राळ प्रचार मोहीम. या मोहिमेत देशातल्या प्रमुख टीव्ही चॅनेल्सना आणि वृत्तपत्रांना कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती दिल्या गेल्या आहेत. अलीकडेच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या जाहिरातीवरून हे स्पष्ट होईल. एखाद्या चॅनेलने किंवा वृत्तपत्राने भाजप सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध भूमिका घेतली तर त्यांच्या जाहिराती कमी होण्याचा धोका संभवतो. मार्केटींग डिपार्टमेंटच्या दृष्टीने हा मोठा फटका असतो आणि तो बसू नये म्हणून या डिपार्टमेंटचे वरिष्ठ अधिकारी संपादकांवर सतत दबाव आणत असतात. चॅनेलमध्ये किंवा वृत्तपत्रांत वरिष्ठ पदांवर काम केलेले पत्रकार याची साक्ष देऊ शकतील. पूर्वी एखाद्या उद्योगपतीकडून मोठी जाहिरात मिळत असेल, तर त्याच्या विरुद्ध बातमी देताना संपादक दहा वेळा विचार करत असे. आता तोच प्रकार राजकीय पक्षाबाबत घडू लागलेला आहे. काँग्रेस सत्ताधारी असताना असे प्रकार घडत नव्हते असं नाही. पण ते फुटकळ होते. भाजपने अशा दबावाला एक घाऊक स्वरुप दिलं आहे. युपीएच्या दहा वर्षांच्या काळात पत्रकारांनी कठोरातली कठोर टीका केली आहे. काँग्रेस नेत्यांनी त्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली आहे. पण व्यवस्थापनाशी बोलून एखाद्या पत्रकाराच्या नोकरीवर गदा आणण्याचा प्रकार घडलेला नाही. आपल्या सोयीचे संपादक नेमणं, सोयीच्या पत्रकारांना प्रोत्साहन देणं हे प्रकार भाजपच्या सत्तेच्या तीन वर्षांत प्रचंड बोकाळले आहेत. एका चॅनेलच्या संचालकाला तर भाजपने आपल्या जाहिरातींचाच ठेका दिला. यात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आहे असं दोन्ही बाजूंना वाटलं नाही. हे चॅनेल भाजपबाबत नि:पक्षपाती भूमिका घेईल हे शक्य तरी आहे काय? पैशाच्या जोरावर मीडियाला खिशात घालण्याचा हा उद्योग आहे.
पेड न्यूजचा कॅन्सर तर आता हाताबाहेर गेला आहे. महानगरपालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांची भाषणं प्रमाणाबाहेर दाखवली जात असल्याचा आरोप #भाजपमाझा मोहिमेच्या सूत्रधारांनी केला आहे. हा आरोप शंभर टक्के खरा आहे. मुख्यमंत्र्यांची भाषणं दाखवण्यासाठी कोणत्या चॅनेलला काय 'मिठाई' मिळाली याचा शोध घेतल्यास धक्कादायक गोष्टी बाहेर पडतील. पूर्वी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीवालेही आपल्या प्रचार सभा दाखवण्यासाठी चॅनेलच्या मार्केटींग डिपार्टमेंटला वश करून ठेवत. मग हे मार्केटिंगवाले संपादकीय विभागावर दबाव आणत. जिथे संपादक कणखर असेल तिथे त्यांचं काही चालत नसे. पण आता भाजपने व्यवस्थापनाशी असा काही संवाद साधला आहे की संपादकाचंच कुणी ऐकून घेत नाही. पुन्हा पेड न्यूज आता केवळ राजकारणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. डॉक्टरी सल्ल्यापासून सिनेमाच्या कार्यक्रमापर्यंत कोणती गोष्ट पेड असेल हे सांगता येत नाही. वृत्तपत्रांनाही हा रोग लागला आहे. नैतिकता जागृत असलेल्या पत्रकारांनी या परिस्थितीत काम कसं करायचं हाच खरा प्रश्न आहे. यात पत्रकारितेची विश्वासार्हता रसातळाला जाते आहे याची चिंता राजकारणी आणि व्यवस्थापन या दोघांनाही नाही. एकाला मीडिया मॅनेज करायचाय, तर दुसर्‍याला पैसा कमवायचाय. मग पत्रकारितेच्या नावाने कोण रडणार?
data-href="https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/"
data-data-width="380"
data-hide-cover="false"
data-show-facepile="false"
data-show-posts="false">
href="https://twitter.com/MaxMaharashtra"
या मोहिमेतला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे थिल्लर बातम्यांचा. खासदार गायकवाड घरी सापडले नाहीत म्हणून त्यांच्या कुत्र्यांवर बातमी करणं याला काय म्हणावं? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे केस का वाढत नाहीत यावरही एबीपीच्या हिंदी चॅनेलने बातमी केली होती. अशा संपादकांच्या आणि वार्ताहरांच्या बुद्धीचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच होईल. सैराटची फांदी किंवा खासदारांचे कुत्रे हे सरळ सरळ अशाच थिल्लर हिंदी चॅनेलचं अनुकरण आहे. मराठीमध्ये पत्रकारितेला एक परंपरा आहे. २००७ साली मराठीमध्ये झी चोवीस तास हे पहिलं चॅनेल सुरू झालं. त्यानंतर एबीपी आणि मग २००८ च्या एप्रिलमध्ये आयबीएन लोकमत सुरू झालं. आयबीएन लोकमत यशस्वी होईपर्यंत झी आणि एबीपी अशाच हलक्या फुलक्या बातम्यांवर भर देत होतं. आयबीएन लोकमतने गंभीर पत्रकारिता यशस्वी करून दाखवली आणि मग मराठी चॅनेल्सचा चेहरामोहरा बदलला गेला हा इतिहास कोणालाही नाकारता येणार नाही. गेल्या दोन तीन वर्षांत पुन्हा एकदा मराठी चॅनेल्समधली गुणात्मक स्पर्धा नष्ट झाली आणि सुमारांना प्राधान्य मिळताना दिसतं आहे. या सुमारपणातूनच अशा थिल्लर बातम्या दिल्या जातात. रविशकुमारची नक्कल करून एखाद्या वार्ताहराला रविशकुमार होता येत नाही. त्यासाठी पत्रकारितेचं गांभीर्य आणि अक्कल लागते हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. याच वार्ताहराने परवा उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी झाल्यानंतर घेतलेल्या शेतकर्‍यांच्या प्रतिक्रिया पाहून पुन्हा एकदा धक्का बसला. हा शेतकर्‍यांची चेष्टा तर करत नाही ना असं त्याच्या सूरावरून वाटत होतं. संपादकाने अशा वार्ताहरांना वेसण घालण्याची गरज आहे. नाहीतर बातमीदारी हा विनोदाचा एक प्रकार होऊन बसेल.
मराठी चॅनेल्स क्षितिजावर येऊन आता एक दशक उलटलं आहे. आम्ही दहा वर्षांपूर्वी जे करत होतो तेच करणार असू तर प्रेक्षकांनी काय म्हणून बघावं? किती नवे प्रयोग आम्ही केले, आमच्या टॉक शोजचा दर्जा उंचावला का, मुलाखतींच्या कार्यक्रमातून नवीन माणसं दिसली का, संपादकीय दृष्टिकोनात काही नवेपणा सापडला का, जगातल्या टीव्ही पत्रकारितेच्या तुलनेत आम्ही कुठे आहोत, या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही स्वत:लाच विचारली पाहिजेत. टेलिव्हिजन पत्रकारितेतून शोधपत्रकारिता सध्या हद्दपार झालेली आहे. एकतर, आम्ही सनसनाटी बाईट्सच्या आधारे बातम्या देतो किंवा एखाद्या सामान्य बातमीत स्ट्रिंजरला मसाला घालायला सांगतो. टीआरपीचे आकडे वाढायला या गोष्टी उपयोगी पडत असतील, पण अलीकडच्या काळात किती मराठी चॅनेल्सनी गंभीर विषयावर मोहिमा राबवल्या याचा शोध घेतला तर फारसं काही हाती लागत नाही. राज्यात शेतीचा प्रश्न तर गंभीर बनलाच आहे, पण शिक्षण, आरोग्य, पाणी असे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. चॅनेलचे संपादक अशा गंभीर मुद्द्यांना प्राधान्य देतील तरच विश्वासार्हता टिकून राहील.
data-href="https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/"
data-data-width="380"
data-hide-cover="false"
data-show-facepile="false"
data-show-posts="false">
href="https://twitter.com/MaxMaharashtra"
याचा अर्थ असा नव्हे की सगळाच शंभर टक्के काळोख आहे. अपवादात्मक स्वरुपात का होईना, कधीतरी चांगली बातमी दिसते आणि मनाला बरं वाटतं. प्रत्येक मराठी चॅनेलमध्ये पत्रकारितेचा साधकबाधक विचार करणारी तरुण माणसं आहेत. ज्यांच्याकडे आशेने बघावं असे वार्ताहरही आहेत. त्यांना योग्य संधी आणि स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाने कितीही जाहिराती दिल्या तरी बातमी देताना आम्ही दडपणाखाली येणार नाही असं संपादकांनी निक्षून सांगण्याची गरज आहे.
#भाजपमाझा मोहीम चालवणाऱ्या तरुणांनी मराठी टीव्ही पत्रकारितेला हे भान देण्याचं काम केलं आहे. म्हणूनच त्यातला आक्षेपार्ह भाग वगळून त्यांचं अभिनंदन करायला हवं. प्रेक्षकांचा किंवा वाचकांचा दबाव असा वाढेल तेव्हाच आमची माध्यमं ताळ्यावर राहतील.
- निखिल वागळे