परंपरेच्या नावाखाली अस्पृश्यतेच्या प्रथेचं पुनरुज्जीवन करण्याचा कुणी प्रयत्न करत असेल किंवा आरक्षणाला आव्हान देण्याचा राजकीय डाव कुणी खेळत असेल तर त्याला घटनात्मक मार्गाने वेळीच उत्तर द्यायला हवं. हा देश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानानुसार चालवला जातो, मनुस्मृतीनुसार किंवा बायबल वा शरियानुसार नाही याचं भान सतत ठेवणं आवश्यक आहे.
कालबाह्य परंपरेचं जोखड खांद्यावर घेतलेल्या आणि संकुचित राजकारणाची दारू प्यायलेल्या माणसांचे कसे बैल होतात हे नुकतंच तामिळनाडूमध्ये झालेल्या जलिकट्टू आंदोलनाच्या निमित्ताने दिसलं आहे. जलिकट्टू म्हणजे माजलेल्या बैलांशी माणसाने घेतलेली झुंज. स्पेनमध्ये बुलफाईट्स चालतात त्याचाच हा दाक्षिणात्य अवतार. आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, सर्वोच्च न्यायालयाने जलिकट्टूवर बंदी घालून तामिळ अस्मितेचा अपमान केला आहे. बैलांचा हा खेळ तामिळ संस्कृतीचा अविभाज्य घटक असल्याने त्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही. ही बंदी उठवण्याच्या मागणीसाठी अक्षरश: लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आणि तामिळनाडू सरकारला झुकावं लागलं. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पनीरसेल्वन यांनी दिल्लीला धाव घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली आणि जनक्षोभ शांत करण्यासाठी तातडीने या प्रकरणी वटहुकुम काढला. पण तरीही भडकलेली जनता शांत झाली नाही. सरकारने उठवलेली ही बंदी तात्पुरती आहे, त्याऐवजी ती कायमची उठवण्याची तरतूद करावी अशी जलिकट्टु समर्थकांची मागणी आहे. गेल्या काही दिवसांत त्यांनी हिंसाचार सुरू केला असून त्यात प्राणहानी आणि मालमत्तेचं नुकसान झालं आहे. हे कमी म्हणून की काय, जलिकट्टूचं हे लोण आता इतर राज्यांतही पसरू लागलं आहे. त्यातच आता प्राणीमित्र संघटनांनी सुप्रिम कोर्टात परत धाव घेतल्यानं हा मुद्दा आणखी चिघळणार आहे.
महाराष्ट्राला बैलगाड्यांच्या शर्यतीवरची बंदी उठवून हवी आहे, तर कर्नाटकाला कंबाला या म्हशींच्या शर्यतींची मौज लुटायची आहे. तेलुगू मंडळींना कोंबड्यांच्या हिंसक लढती हव्या आहेत, तर आसाममधले परंपरावादी बुलबुल पक्षांची झुंज लावणार्‍या प्रथेचं समर्थन करत आहेत. हे सगळं नेमकं जाणार कुठे आणि त्यातून कोणता विस्फोट होणार हा खरा चिंताजनक प्रश्‍न आहे.
जलिकट्टू असो की बैलगाडी शर्यत, की कंबाला हे सगळे खेळ ग्रामीण भागात परंपरेने चालत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या खेळांत प्राण्यांचा छळ केला जातो असं पाहून त्यावर बंदी घातली. प्राण्यांसाठी काम करणार्‍या पेटा या स्वयंसेवी संस्थेने या संबंधीची याचिका दाखल केली होती. पण विशेष म्हणजे, ही बंदी अचानक घालण्यात आलेली नाही. अनेक वर्षं हा खटला चालला, तामिळनाडू सरकारने आपली बाजू मांडली आणि न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने जलिकट्टूसारख्या खेळात विकृती आणि हिंसाचार घडतो असा अहवाल दिल्यानंतरच हा बंदीचा निर्णय घेण्यात आला. जलिकट्टूमध्ये हिंसाचार घडत नाही, आम्ही या बैलांवर प्रेम करतो हा जलिकट्टू समर्थकांचा दावा धादांत खोटा आहे. चेन्नईतले ज्येष्ठ पत्रकार, ‘हिंदू’ दैनिकाचे माजी संपादक एन. राम यांनी एक व्हिडिओ क्लिप ट्विटरवर टाकली आहे.
https://youtu.be/coZvTRHt2m4
बैलांचे कसे हाल केले जातात ते यात स्पष्टपणे दिसतं. बैलांना माजवून दारू आणि स्टेरॉईड्स पाजली जातात, त्यांच्या शेपट्या पिरगळल्या जातात, त्यांच्या गुदद्वारात बांबू घातले जातात आणि रक्तबंबाळ होईपर्यंत पराण्या लावून त्यांना बेजार केलं जातं, असं तज्ज्ञ समितीने आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे. या खेळावर बंदी घालण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला हा हिंसाचार तातडीने रोखण्याचा आदेश दिला होता. पण तो जलिकट्टू आयोजकांनी न जुमानल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे कठोर पाऊल उचललं. त्यावेळचं तामिळनाडू सरकारही न्यायालयाच्या भूमिकेशी सहमत होतं. जलिकट्टुवर बंदी आल्यास बैलांच्या या विशेष जातीची पैदास थांबेल आणि त्याचा शेतीवर परिणाम होईल हा युक्तिवादही शेतीतज्ज्ञांनी खोडून काढला आहे.
पण बंदी घालूनही बैलांचे हे खेळ चालूच राहिले. न्यायालयाचा आदेश गावपातळीवर धुडकावण्यात आला आणि त्यावर काही उपाययोजना करण्याची हिंमत पोलिसांनाही झाली नाही. मॅगसेसे पुरस्कार विजेते टी. एम. कृष्णा यांनी या संबंधी लिहिलेल्या लेखात या दादागिरीचं कारण नमूद केलं आहे. जलिकट्टू हा खेळ प्रामुख्याने थेवर या सधन जमिनदार वर्गात खेळला जातो. ही जमात तामिळनाडूत राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कमालीची प्रभावी आहे. दलित या खेळात भाग घेतात ते परंपरेचे गुलाम म्हणून आणि बैलांचे बळी होण्यासाठी. त्यामुळे तरुण दलित कार्यकर्त्यांचा जलिकट्टूला अजिबात पाठींबा नाही. उलट परंपरेचं हे जोखड झुगारलं पाहिजे असं त्यांना वाटतं. थेवर समाजाच्या नेत्यांनी या खेळाचा मुद्दा तामिळ अस्मितेशी जोडला आणि मग हे आंदोलन वणव्यासारखं पसरलं. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून झालेल्या प्रचारामुळे सुरुवातीला जलिकट्टू समर्थक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले. मरीना बीचवर पाय ठेवायलाही जागा उरली नाही. पण आंदोलनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात राजकारणीही घुसले आणि त्याला हिंसक वळण मिळालं. तामिळ राष्ट्रवाद आणि इस्लामी अतिरेकाचं समर्थन करणारी मंडळीही मग या आंदोलनाचा फायदा घेऊ लागली. या आंदोलनाला एक किनार उत्तर भारतीय संस्कृती विरुद्ध असलेल्या रागाचीही होती. तामिळ संस्कृती माहीत नसल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आंदोलनाची दखल घेत नसल्याचाही आरोप झाला. आधी नेतृत्वहिन असलेलं आंदोलन बळकावण्याचा प्रयत्न द्रमुकनेही केला आणि अण्णाद्रमुकनेही. या चेंगराचेंगरीपुढे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारही दबलं. मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे पाय धरले आणि पंतप्रधानांनी सॉलिसिटर जनरलना सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन वेळ घ्यायला सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली नाही तर हिंसाचार हाताबाहेर जाईल असं सॉलिसिटर जनरलने सांगितल्याने न्यायालयाचा नाईलाज झाला. मग घाईघाईने राज्य सरकारने वटहुकुम काढला. कदाचित जयललिता जिवंत असत्या तर हे प्रकरण इतकं पेटलं नसतं. पण त्या नसल्याने नेतृत्वाची जी पोकळी निर्माण झाली त्याचा पुरेपूर फायदा द्रमुक नेते एम. स्टॅलिन यांनी उठवला.
काहीजणांनी या आंदोलनाची तुलना गांधीजींच्या किंवा अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाशी केली आहे. हे एखाद्या स्फोटक दारूला देवाचा प्रसाद म्हणण्यासारखं आहे! गांधीजी आणि अण्णांच्या आंदोलनाला जनतेने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला हे खरं, पण त्यामागे विधायक विचार आणि नियोजन होतं. आंदोलन हाताबाहेर गेलं तर ते नियंत्रणात आणायची जबाबदारीही नेतृत्वाने स्वीकारली होती. इथे लोक रस्त्यावर उतरले, पण त्यात फक्त तामिळ अस्मितेचा अंगार दिसत होता. म्हणूनच तामिळनाडूतल्या अनेक प्रखर बुद्धिवाद्यांनी अशा प्रकारच्या जमावशाहीला विरोध केला आहे.
या आंदोलनाचं गांभिर्य केवळ तामिळनाडूपुरतं नाही. इथे लोकभावना भडकावून थेट सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान देण्यात आलेलं आहे. जमावाच्या दबावाखाली सरकार झुकू शकतं हे दिसलं आहे. अशी हवालदिल परिस्थिती देशात प्रथमच निर्माण होते आहे अशातला प्रकार नाही. शहाबानो प्रकरणातही हेच घडलं होतं. राजीव गांधी मुस्लीम जमातवाद्यांच्या धमक्यांपुढे झुकले, त्यांनी संसदेत कायदा मंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. या घटनेचे दुष्परिणाम आपण आज तीस वर्षांनंतरही भोगतो आहोत. जलिकट्टूप्रमाणे या देशात असंख्य प्रथा परंपरा आहेत. त्यातल्या चांगल्या टिकल्या पाहिजेत, पण कालबाह्य प्रथांना सोडचिट्ठी दिली पाहिजे. मानवी मूल्यांना छेद देणारी, अंधश्रद्धांना प्रोत्साहन देणारी कोणतीही परंपरा- प्रथा भारताच्या विज्ञाननिष्ठ घटनेच्या चौकटीत बसत नाही. पण जलिकट्टूपासून स्फूर्ती घेऊन उद्या खापचे समर्थक रस्त्यावर येऊ शकतात, ऑनर किलींगचंही समर्थन संख्याबळाच्या जोरावर होऊ शकतं आणि सतीप्रथा, केशवपन, जुबानी तलाक अशा गोष्टींनाही उत्तेजन मिळू शकतं. कोणत्याही सुधारणेला समाजाचा पाठींबा सहजासहजी मिळत नाही. त्यासाठी कायदे करावे लागतात हे राजा राममोहन रॉय आणि ब्रििटश सरकारने दाखवून दिलं. स्वातंत्र्योत्तर भारतातही सरकारने त्यापासून स्फूर्ती घेऊन अनेक पुरोगामी कायदे केले. हे झालं नसतं तर आज डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी पुढाकार घेऊन केलेला जादूटोणा विरोधी कायदा अस्तित्त्वात येऊ शकला नसता. कारण या कायद्याच्या विरोधकांची संख्या अधिक आहे. केवळ लोकभावना महत्त्वाची मानायची तर मग आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहांनाही सरकार पाठींबा देऊ शकलं नसतं. जलिकट्टुचं आंदोलन पेटलं असताना एमआयएमचे नेते असदउद्दिन ओवेसी यांनी दिलेला इशारा बोलका आहे. जलिकट्टुबंदीप्रमाणे समान नागरी कायद्याचीही सक्ती झाली तर मुसलमान समाज रस्त्यावर उतरेल असं ते म्हणाले आहेत. हे भयंकर धोकादायक आहे, भारतीय घटनेलाच दिलेलं हे आव्हान आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक धर्म, जात, पंथाचे लोक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी अस्मितेच्या नावाखाली हिंसाचार केला तर देशात अराजक माजायला वेळ लागणार नाही. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही की, मोदी सरकार आल्यापासून अशा परंपरावादी प्रवृत्तींना बळ मिळतं आहे. जलिकट्टु आंदोलनाचाही भाजपने हिंदुत्ववाद बळकट करण्यासाठी उपयोग करून घेतला आहे.
मग सगळ्या प्रथा, परंपरा मोडीत काढायच्या काय? जलिकट्टु, बैलगाडीच्या शर्यती, कोंबड्याच्या झुंजी वगैरे कायमच्या बंद करायच्या काय? अजिबात नाही. लोकशाही देशात अशा बंदीला सरसकट पाठींबा देता येत नाही. खरंतर अशी प्रकरणं न्यायालयापर्यंत जाण्याऐवजी समाजाच्या नेत्यांनी पुढाकार घेऊन त्यातून मार्ग काढला पाहिजे. पण हल्लीच्या नेत्यांना निव्वळ राजकीय आणि आर्थिक गणितं दिसतात. त्यामुळे सामाजिक प्रगतीची दूरदृष्टी ते दाखवत नाहीत. कोणत्या परंपरा कालबाह्य झाल्या आहेत हे ठरवण्यासाठी ढिगभर तज्ज्ञ आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे तोही निर्णय घेणं अवघड नाही. परंपरेच्या नावाखाली मंदिरात, दर्ग्यात महिलांना किंवा दलितांना कुणी बंदी घालणार असेल तर ते सहन करता येणार नाही. परंपरेच्या नावाखाली अस्पृश्यतेच्या प्रथेचं पुनरुज्जीवन करण्याचा कुणी प्रयत्न करत असेल किंवा आरक्षणाला आव्हान देण्याचा राजकीय डाव कुणी खेळत असेल तर त्याला घटनात्मक मार्गाने वेळीच उत्तर द्यायला हवं. हा देश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानानुसार चालवला जातो, मनुस्मृतीनुसार किंवा बायबल वा शरियानुसार नाही याचं भान सतत ठेवणं आवश्यक आहे. जलिकट्टु समर्थकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या आदेशानुसार हिंसा रोखली असती तर या खेळावर बंदी आलीच नसती. महाराष्ट्रात गोविंदाच्या खेळात होणार्‍या अपघातांना आणि लहान मुलांच्या वापराला न्यायालयाने विरोध केला आहे. गोविंदावर बंदी घालण्याचा त्यांचा कोणताही विचार नव्हता. मात्र, ज्यांना देवाधर्माच्या आणि परंपरेच्या नावावर भावना भडकवायच्या आहेत, ते जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा नेत्यांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. शिवाय, सोशल मीडियाचा वापर विधायक कामासाठी होईल, दंगे भडकवण्यासाठी नाही हे पाहिलं पाहिजे. जलिकट्टुच्या भडक्याने हीच धोक्याची घंटा पुन्हा एकदा वाजवली आहे.
निखिल वागळे