मराठा आरक्षणाचा संघर्ष मागील चार दशकांपेक्षा अधिक काळापासून सुरू आहे. मात्र, अजूनही हा संघर्ष शांत होण्याची शक्यता दिसत नाहीये. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वच राजकीय पक्षांनी सामंजस्यानं भूमिका घेतली असती तर कदाचित जालना जिल्ह्यातल्या अंबड तालुक्यातील आंतरवली सराटी गावातील ती संतापजनक घटना टाळता आली असती. त्यामुळं मराठा समाजाला खरंच आरक्षण मिळेल का ? आरक्षणाचा हा संघर्ष अजून किती काळ सुरूच राहील, याविषयी चर्चा करणे आवश्यक आहे.
सुमारे ४२ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९८१ मध्ये माथाडी कामगारांचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी पहिल्यांदा आवाज उठवला. त्याआधी कधीही मराठा समाजानं आरक्षणाची मागणी केल्याचं दिसत नाही. मात्र, ग्राऊंडवरील परिस्थिती काही वेगळीच होती. याची जाणिव अण्णासाहेब पाटील यांना होती. त्यातूनच त्यांनी २२ मार्च १९८२ रोजी मराठा आरक्षणासह इतर ११ मागण्यांसाठी पहिला मोर्चा काढला. त्यावेळी काँग्रेसचे बॅरिस्टर बाबासाहेब भोसले हे मुख्यमंत्री होते. हा मोर्चाच मुळात इतका प्रभावी होता की, भोसले सरकारला मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू असं ठोस आश्वासन देण्यापलिकडे पर्यायच नव्हता. मात्र, दुर्देवानं भोसले यांच सरकार पडलं. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा निर्णय मागे पडला. त्यामुळं मराठा समाजासमोर जाऊन आता काय उत्तर देऊ या जाणिवेतून अण्णासाहेब पाटील यांनी स्वतःच्या डोक्यात गोळी घालून आत्महत्या केली. या घटनेनंतर खऱ्या अर्थानं मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीवर संघटित होऊ लागला.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीतही कालानुरूप बदल होत गेले. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही मुख्य मागणी होती. त्यासाठी इतर मागास प्रवर्गाचा (OBC) कोटा वाढवून त्यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पुढे याच मागणीचं रूपांतर ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याच्या मागणीत झालं.
२००४ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यानं जोर धरला. त्यानंतर २०१४ मध्ये सरकार विरोधी लाट दिसत असल्यानं काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारनं नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. त्या समितीनं जो अहवाल दिला त्या आधारे मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिल्याची घोषणा करत तसा अध्यादेशही जारी करण्यात आला. मात्र, या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. न्यायालयानं राणे कमिटीचा अहवाल आणि अध्यादेश फेटाळला. तेव्हापासूनच हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
महाराष्ट्रामध्ये आरक्षित समुहांना एकूण ५२ टक्के आरक्षण आधीच देण्यात आलेलं आहे. त्यात मराठा समाजाची १६ टक्के आरक्षणाची मागणी मान्य केली तर हेच आरक्षण ६८ टक्के इतकं होईल. त्याला इतर समाज, संघटना विरोध करू शकतात. राज्यघटनेच्या कलम १६ अंतर्गत अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासप्रवर्ग यांना वगळता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट् मागासप्रवर्गांनाही आरक्षण मिळण्याची तरतूद आहे. मात्र, त्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल. हीच आरक्षण मिळण्याची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगानं वस्तुनिष्ठ अहवाल द्यायचा असतो. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल स्विकारलाच पाहिजे, हे सरकारवर बंधनकारक नाहीये. सरकारदेखील स्वतः एखाद्या समाजाला मागासलेला असल्याची मान्यता देऊ शकते. मात्र, सरकारनं तशी मान्यता दिल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देता येतं. तसं झालं तर सरकारला न्यायालयात त्या समाजाला कुठल्या आधारे मागासलेपणाची मान्यता दिली हे सिद्ध करावं लागणार आहे. त्यामुळं सरकारनं ठरवलं तर ते अशापद्धतीनं आरक्षण देऊ शकतात, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्यापेक्षा जास्त असू नये असे म्हटले आहे. पण अनेक राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडलेली आहे. महाराष्ट्रात देखिल सध्याचा आरक्षणचा आकडा 52 टक्के एवढा आहे. इतर राज्यांत (कर्नाटक, तमिळनाडू) हे प्रमाण वाढवलेले आहे, असा तर्कही मराठा समाजाकडून मांडला जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला ही मर्यादा वाढवता येऊ शकते. पण त्याला कोर्टात आव्हान मिळाल्यास सरकारला कोर्टात सक्षमपणे बाजू मांडावी लागेल. त्यामुळे या अटीचा अडसर येईलच असे नाही. सरकारने ठोसपणे बाजू मांडली तर हा आकडा वाढवता योऊ शकते.
मुळात एकूण आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आधीच स्पष्ट केलंय. मात्र, अनेक राज्यांनी ५० टक्के आरक्षणाची ही मर्यादा पार केलीय. कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांनी ही आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रातही हे शक्य असल्याचा तर्क मराठा समाजाकडून केला जातोय. समजा सरकारनं स्वतःच्या अधिकारांचा वापर करत मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये १६ टक्के आरक्षण दिलं तर त्याला न्यायालयात आव्हान दिल्यासच या आरक्षणाला अडचण येऊ शकते. मात्र, त्याचवेळी सरकारनं ठामपणे या आरक्षणाची बाजू माडंली तर आरक्षणाची ही मर्यादा वाढवली जाऊ शकते, असाही युक्तिवाद केला जातोय.
सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा निर्णय ५ मे २०२१ रोजी रद्द केला. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार देत हा निर्णय दिला होता. त्यामुळं मराठा समाजातील लोकांना शिक्षण आणि शासकीय नोकरीत दिलेलं आरक्षण (SEBC) हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं घटनाबाह्य ठरवलं. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यासाठी नागरिकांना शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयात फार काही बदल होईल, अशी शक्यता कमी आहे.