MSPS : महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक २०२४: शिका-संघर्ष करा- संघटित व्हा ! च्या विरोधात

महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत मांडलेल्या विधेयकाच्या उद्देशा नुसार शहरी भागातील नक्षलवादाला आळा घालणे असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. हे विधेयक ११ जुलै २०२४ रोजी प्रथम मांडले गेले आणि नंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये पुन्हा सादर करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, नक्षलवाद आता केवळ ग्रामीण भागापुरता मर्यादित नसून तो शहरी भागातही "फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स" (समर्थक संघटना) मार्फत पसरत आहे. सोबतच विद्यमान कायदे जसे की UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) आणि MCOCA (Maharashtra Control of Organised Crime Act) शहरी नक्षलवादाला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी अपुरे आहेत. त्यामुळे या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी हा विशेष कायदा आवश्यक आहे.

गृहमंत्र्यांनी विधीमंडळात केलेल्या प्रस्तावानेच्या अनुषंगाने दोन प्रश्न निर्माण होतात, कि डबल इंजिन च्या सरकारने, पहिल्या इंजिनच्या गृहमंत्रालया कडून काही अहवाल मिळवला आहे का, की UAPA कायदा दहशतवादी कारवाया रोखण्यास पर्याप्त नाही. किंबहुना UAPA कायद्यात बदल करून आणखी कठोर करण्यात आला आहे, किंवा गृहमंत्री फडणवीस यांनी MCOCA का अपयशी याचा अभ्यास केलाच असेल तो विधिमंडळात ठेवावा.

दुसरा असा कि, देशात ३८ जिल्हे नक्षलग्रस्त आहेत, त्यापैकी फक्त २ राज्यात, गडचिरोली आणि गोंदिया, मुख्यमंत्री गडचिरोलीचे पालकमंत्री आहेत व ते असा दावा करतात की जिल्हा आता विकासात अग्रेसर राहणार आहे. सर्वाधिक जिल्हे छत्तीसगड १५, ओडिशा ७, झारखंड ५, तेलंगणा २ आणि आंध्रात १ जिल्हा, जिथे अश्या स्वरूपाचा कायदा आहे. तेलंगणामध्ये नक्षलवादाचा प्रभाव 2000 च्या दशकात खूप होता, परंतु राज्य सरकारने पुनर्वसन धोरणांद्वारे त्याला मोठ्या प्रमाणात आळा घातला आहे, तिथे हा कायदा १९९२ पासून आहे. गोंदियात नक्षलवादाचा प्रभाव असलाच तर सीमावर्ती भागात मर्यादित आहे. तेव्हा जण सुरक्षा नाही, अधिकारासाठी लढणाऱ्या संस्था संघटना, पत्रकार, कार्यकर्ते व दलित-आदिवासी, अल्पसंख्यांना असुरक्षित करणारा विधेयक आहे. ओडिशामध्येही कायद्याचा दुरुपयोग होतो आहे, विशेषतः आदिवासी समुदायांविरुद्ध. मानव अधिकार कार्यकर्ते मलिक यांचे म्हणणे आहे की, नक्षलवादाच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांना त्रास दिला जातो.

अस्पष्टता आणि दुरुपयोगाची शक्यता

प्रस्तावित कायद्याचे मसुदात "बेकायदेशीर कृत्य" ची व्याख्या अत्यंत व्यापक आणि अस्पष्ट आहे, ज्यामुळे सरकारला शांततापूर्ण विरोध किंवा टीका करणाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मोकळीक मिळू शकते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण निषेधाचा अधिकार (भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ आणि २१) धोक्यात येऊ शकते. ४४ वी घटना दुरुस्तीने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण अधिक मजबूत केले, आणि केंद्र व राज्य सरकारचा हस्तक्षेप मर्यादित करते. लोकशाही आणि मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी १९७८ ची घटना दुरुस्ती महत्वाची आहे, प्रशासनाला अमर्यादित हक्क देण्यास ती मज्जाव करते.

मसुदात सर्व गुन्हे हे दखलपात्र आणि जामीन अयोग्य आहेत. बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य म्हणून ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड. सदस्य नसला तरी संघटनेला मदत करणे, निधी गोळा करणे किंवा आश्रय देणे यासारख्या कृत्यांसाठी २ ते ३ वर्षांचा कारावास आणि दंड.

बेकायदेशीर कृत्यांशी संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याचा अमर्यादित अधिकार पोलीस वा जिल्हा अधिकारी यांना देते. सरकार ही सर्व प्रक्रिया एक सल्लागार मंडळ स्थापन करून करेल, या मंडळात जे उच्चन्यायालयाचे जज होऊ शकतात असे ३ लोक असतील, वा ते चड्डी गैंगचे असू शकतात, शेवटी देशाचे कायदे मंत्री सांगत आहेतच की २०१८ पासून उच्च न्यायालयात जज फक्त उच्च जातीचे आहेत. सगळेच जस्टिस काय काळी टोपी घालत नाही, पण बरेच निवृत्त जज यांनी टोपी घातली आहे.

शिका-संघर्ष करा- संघटित व्हा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे घोष वाक्य सामाजिक क्रांतीच्या दृष्टिकोनाचे प्रतिक आहे, हे शोषित आणि वंचित समुदयासाठी प्रेरणादायी आहे. यातून शिक्षण, लढा आणि एकजुटीने अधिकार प्राप्त करण्याचा जीवनमार्ग आहे. हा कायदा संमत झाल्यास, तो महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरणावर खोल परिणाम करू शकतो, विशेषतः नागरिकांच्या स्वातंत्र्य आणि वंचित समुदयातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनाला पायदळी तुडवू शकतो. या कायद्यांतर्गत सरकारला कोणतीही संघटना बेकायदेशीर घोषित करण्याचा आणि व्यक्तींना अटक करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे पत्रकार, कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था- संघटना यांनी महाराष्ट्र सरकारला आणि विधीमंडळ समितीला ईमेल द्वारे आग्रहपूर्वक विनंती केली पाहिजे की, हे विधेयक रद्द करण्यात यावे.

ॲड. प्रियदर्शी तेलंग

ACAR, पुणे

९६७३३१३१७७