शेतकरी आत्महत्या समजावून घेताना

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. ती नीटपणे समजावून घेतली तरच त्यावरचे नेमके उपाय काढता येतील. रोजच्या होणाऱ्या आत्महत्यांकडे डोळेझाक न करता डोळसपणे पाहिले पाहिजे, यासाठी किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी केलेली ही मीमांसा पहा!

🌀

शेतकरी आत्महत्यांचे वेगळेपण काय?

1) अन्य कोणत्याही एका व्यवसायातील लोकांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या केलेल्या नाहीत. एकाच व्यवसायतील सर्वात जास्त आत्महत्या फक्त शेतकऱ्यांच्या आढळुन येतात.

2) या आत्महत्या करणारे शेतकरी एकाच पिकाचे उत्पादक नाहीत. एकाच प्रदेशातील किंवा एकाच राज्यातील नाहीत. एकाच जातीचे किंवा एकाच धर्माचे नाहीत. शेतकरी आत्महत्या मध्ये वयोगटाचे सारखेपण नाही. शेकडो महिला शेतकऱ्यांनी देखील आत्महत्या केल्या आहेत.

3) जगभर शेतकरी आत्महत्या घडल्या असल्या तरी सर्वाधिक आत्महत्या भारतात झाल्या आहेत. भारतात सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत.

कोणते शेतकरी आत्महत्या करतात?

1) ज्यांचे होल्डिंग अत्यंत कमी असते.

2) ज्यांच्या कुटुंबात शेतीबाह्य उत्पन्न येत नाही.

असे शेतकरी सर्वाधिक आत्महत्या करतात.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का होतात?

बाकीची बकवास कारणे आपण बाजूला ठेवली तरी तीन कारणे हमखास सांगितली जातात.

1) भाव मिळत नाही.

2) कर्जबाजारीपणा.

3) भागत नाही.

भाव का मिळत नाही? कारण सरकार भाव मिळू देत नाही. सरकार कसे भाव मिळू देत नाही? भाव मिळू नये म्हणून आवश्यक वस्तू कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून सरकार भाव नियंत्रण करू शकते. मार्केट कमिटीचा कायदा, आयात निर्यात संबंधीचे कायदे, प्रक्रिया उद्योगाबद्दलचे कायदे, भांडारण, अन्नसुरक्षा, ही सगळी आवश्यक वस्तू कायद्याची अपत्ये आहेत. हा कायदा कायम ठेवून तुम्हाला भाव कसा मिळेल?

कर्जबाजारीपणा हे कारण चालाखीचे आहे. आतापर्यंत चार वेळा कर्जमाफी झाली. तरी पुन्हा शेतकरी कर्जबाजारी. मग या माफीचा लाभ कोणाला मिळतो? हा लाभ सातबारा असणारे बिगर शेतकरी जास्त घेतात. त्यांची कर्जमाफी व्हावी यासाठी ते 'सरसकट' माफी करा असे म्हणत राहतात. ज्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन फक्त शेती आहे, त्यांच्यावर किती कर्ज असते? ते खुपणकमी असते. किरकोळ कर्ज वर्षातून दोनदा देखील माफ करता येईल. जे एरवी इन्कम टॅक्स भारतात, ज्यांच्याकडे काळा पैसा येतो, त्यांना शेतीतील उत्पन्न दाखवून आपला काळा पैसा पांढरा करून घ्यायचा असतो, त्यांच्याकडे मोठं मोठे कर्ज असतात. कर्ज माफी त्यांना हवी असते. जे आत्महत्या करत नाहीत.

ज्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन फक्त शेती आहे अशा शेतकऱयांची कर्जमाफी झाली पाहिजे, यात वाद नाही.

शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाही म्हणून कर्जबाजारी होतो, एकदा थकबाकीदार झाला तर बँकेचे दार बंद होते, अशा वेळेस सावकाराशिवाय पर्याय नसतो. शेतकरी कर्ज का फेडू शकत नाही? कारण त्याच्या मालाला वाजवी भाव मिळत नाही. वाजवी भाव का मिळत नाही? कारण आवश्यक वस्तू कायदा. हा क्रम समजावून घेतला तरी लक्षात येईल की कर्जबाजारी होणे हा आवश्यक वस्तू कायद्याचा भीषण दुष्परिणाम आहे.

तिसरे कारण सांगितले जाते की शेतकऱ्याचे भागत नाही. का भागत नाही? कारण होल्डिंग लहान झाले, भावही मिळत नाही. होल्डिंग का लहान झाले? त्याचे मुख्य कारण कमाल शेतजमीन धारणा कायदा अर्थात सीलिंगचा कायदा.

सीलिंग कायद्याचा शेतकरी आत्महत्यांशी कसा संबंध आहे?

सीलिंग म्हणजे अधिकची मर्यादा. या पेक्षा जास्त नाही म्हणजे सीलिंग.

सीलिंग कायद्याचे पूर्ण नाव कमाल शेतजमीन धारणा कायदा आहे. इंग्रजीत एग्रीकल्चरल लँड सीलिंग ऍक्ट असे आहे. याचा अर्थ असा की हा कायदा फक्त शेतजमिनीवर लागू आहे. कारखानदारी किंवा इतर कोणत्याही जमिनीवर लागू नाही. शेतजमीवर सीलिंग म्हणजेच शेतकऱ्यांवर टाकलेले हे बंधन आहे. असे बंधन इतरांवर नाही. या कायद्याने पक्षपात केला आहे. शेतकऱ्यांवर बंधन टाकून एका परिस्थितीत लोटले आहे. या परिस्थितीची अंतिम परिणीती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आहेत.

कोरडवाहू 54 एकर बागायती काही ठिकाणी 36, काही ठिकाणी 18 तर काही ठिकाणी 8 एकर अशी मर्यादा टाकली आहे. परिणाम काय झाला 54 एकरवाल्या शेतकऱ्याला चार मुले झाली. ते 13-13 एकर आले. पुढच्या पिढीत दोन मुले झाली ते 6.5 एकरवर आले. तिसऱ्या पिढीत ते अल्पभूधारक झाले. जमीनेचे तुकडे होत गेले. आज भारताचे सरासरी होल्डिंग 2 एकरवर आले आहे.

भारतात जमिनीचे विखंडन मोठ्या प्रमाणात होण्याचे महत्वाचे कारण सीलिंग कायदा आहे. ज्या देशात सीलिंग कायदा नाही, त्या देशात जमिनीचे विखंडन होताना दिसत नाही.

जमिनीच्या विखंडनामुळे अन-इकॉनॉमिक (आर्थिक दृष्ट्या अयोग्य) होल्डिंग (धारणा) निर्माण झाली. त्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ लागल्या.

वर सांगितल्या प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या अत्यल्प भूधारक आणि शेतीवाहय उत्पन्न नसणाऱ्या कुटुंबात होतात.

सीलिंगच्या कायद्याचा आणखी एक मोठा फटका बसला. भारतात शेती करणाऱ्या कंपन्या तयार झाल्या नाहीत. सगळ्या विकसित देशात शेतकऱ्यांच्या कंपन्या आहेत. कारण तेथे सीलिंग सारखा कायदा नाही. शेतकऱ्यांच्या कंपन्या झाल्या असत्या तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळल्या असत्या.

आजच्या काळात शेतीचे चित्र काय दिसते?

1) शेतकऱ्यांनी आपली मुले शेतीच्या बाहेर काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी खूप हाल अपेष्टा सहन केल्या. मुले/मुली बाहेर पडली. सगळेच जण खुशाल आहेत असे म्हणता येत नाही पण त्यांचे दुःख बदलले गेले हे मात्र नक्की.

या स्थलांतर किंवा स्थित्यंतरामुळे अनेक कुटुंबात शेतीबाह्य पैसा येऊ लागला. ज्यांच्या घरात शेतीबाह्य पैसा आला, त्या कुटुंबातील आत्महत्या टळली. पण आजही अशी 10 ते 15 टक्के कुटुंबे अशी आहेत की ज्यांच्या कुटुंबात शेतीबाह्य पैसा येत नाही. ही कुटुंबे आत्महत्येच्या सावटाखाली आहेत.

जेंव्हा 50-60 टक्के कुटुंबे केवळ शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून होती, तेंव्हा महाराष्ट्रात 7-8 शेतकरी रोज आत्महत्या करायचे. आज 10 ते 15 टक्के कुटुंबेच केवळ शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत तरीही दररोज 7 ते 8 आत्महत्या रोज होत आहेत. याचा रथ असा की 10 ते 15 टक्के शेतकरी कुटुंबावरचे संकट अधिक गडद झाले आहे.

आत्महत्या रोखण्यासाठी काय करायला हवे?

आत्महत्या रोखण्याचा कायमस्वरूपी उपाय शेतकरीविरोधी सीलिंग, आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण हे कायदे रद्द करणे हा आहे.

हंगामी स्वरूपात तातडीने पुढील उपाययोजना करता येतील.

1) ज्या कुटुंबात शेतीबाह्य उत्पन्न येऊ लागले, त्या कुटुंबातील आत्महत्या टळल्या आहेत, राहिलेल्या 10 ते 15 टक्के शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात शेतीबाह्य उत्पन्न कसे येईल, याचा तातडीने विचार केला पाहिजे.

सरकारी वेतन आयोगाच्या शिफारशी नुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी 18 हजार रुपये महिना ठरवले आहे. तसे 18 हजार रुपये महिन्याला या कुटुंबांना पोचविण्याची तरतूद सरकारने करावी. यासाठी हवे तर इतर अनुदाने बंद करावी. अशी तरतूद हंगामी असणार आहे.

2) संपूर्ण महाराष्ट्र हादरवून टाकणाऱ्या साहेबराव करपे कुटुंबाची सामूहिक आत्महत्या 19 मार्च 1986 रोजी झाली होती. या काळात लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. परंतु लोकसभा व विधानसभेत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करणारा साधा ठराव देखील झाला नाही. राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या प्रती संवेदनाशून्य झाले आहेत.

19 मार्च हा 'शेतकारी सहवेदना दिवस' आहे, या दिवशी लोकसभा-विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. आत्महत्या केलेल्या तमाम शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून शेतकरी आत्महत्या होणार नाहीत, यासाठी उपाययोजना निश्चित करावी, अशी माझी सूचना आहे.

3) लोकसभा-विधानसभा दखल घेईल की नाही, हे आज सांगता येत नाही, तरी आज गावो गावच्या ग्रामपंचायती, ग्रामसभांनी 'आत्महत्या केलेल्या तमाम शेतकऱ्यांना' श्रद्धाजली अर्पण करणारा ठराव करून महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभापतींना पाठवावा, हे सहज शक्य आहे.

4) किसानपुत्रांची जबाबदारी मोठी आहे. एकेकाळी दलित पँथरने दलित समाजासाठी जसा आवाज उठवला होता, तसा आवाज किसानपुत्रांनी शेतकरी समाजासाठी उठवायला हवा.

◆

अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन

आंबाजोगाई

मो 8411909909