संविधान मंदिर : सत्ताधाऱ्यांचा बेगडीपणा

सध्या महाराष्ट्रात गौरी-गणपती उत्सवाचे धार्मिक वातावरण सुरू आहे. धार्मिक वातावरणाचा राजकीय फायदा न घेणारे राजकीय नेते संपल्यात जमा झाले आहेत. अशात ज्यांचे राजकारणच, धर्म, जातीयता, विषमता या गोष्टींवर अवलंबून आहे ते तरी कसे मागं राहतील?

आपल्या देशाचे माननीय उपराष्ट्रपती जगदीश धनकड यांनी ‘संविधान मंदिर’ या संकल्पनेचे मुंबईत उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. महाराष्ट्रातल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये संविधान मंदिर उभारले गेले आहे. राज्यभरात 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये संविधान मंदिर ही छोटी वास्तू उभारली आहे. मुंबईत झालेल्या या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलले की समाजामध्ये संविधानाबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी ‘संविधान मंदिर’ ही संकल्पना आम्ही आणली आहे.

संविधानाबद्दल संविधानाच्या प्रचार प्रसार बद्दल आक्षेप असण्याचे काहीच कारण नाही. इथल्या राज्यव्यवस्था, शासन व्यवस्थेचे हे मुळात कर्तव्यच आहे की त्यांनी संविधानिक प्रतीकं, संविधानिक मूल्यांचा प्रचार प्रसार करावा. संविधानाची अंमलबजावणी करावी. माननीय उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांची संविधानाबद्दलची भूमिका त्यांच्या राज्यसभेतल्या वर्तनावरून वेळोवेळी दिसून आलेली आहे. ही मूळ संकल्पना युवा मंत्र्यालयाचे मंगल प्रभात लोढा यांची आहे जे भाजप व संघाच्या मुशीतले आहेत.

भाजपा, संघाची नेहमीच संविधान विरोधी भूमिका राहिलेली आहे. संविधान हे परकीय विचारधारेकडून उसने घेतले आहे, ते बदलले पाहिजे. संविधानातली मूल्य व्यवस्था आम्हाला मान्य नाही. अशा आशयाची मांडणी संघाने कायम केलेली आहे. भाजपा सरकारने घेतलेल्या वेगवेगळ्या संविधान विरोधी निर्णयावरून, भाजपाच्या नेत्यांकडून याचा वारंवार प्रत्यय येत राहिलेला आहे. भाजप सरकारने मागेच संविधान हत्या दिन साजरा करण्याचा निर्णय दिला तेव्हा ते अजून उघड झाले. कधी संविधान गौरव दिन, संविधानातील मानवी मुल्यांबदल बोलल्याचे कधी ऐकलेले नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने चारशे पारचा नारा दिला होता तो मुळात संविधान बदलण्यासाठी हे भाजपच्या वेगवेगळ्या प्रदेशातील पदाधिकारी, नेत्यांची वेळोवेळी जाहीर केली होती. याचा परिणाम म्हणून भाजपची संविधानविरोधी जी भूमिका होती त्याचा फटका भाजपला लोकसभा निवडणुकीत बसल्याचे सर्वश्रुत आहे.

भाजपचे हैद्राबाद येथले नेते टी. राजा यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर भिवंडीतल्या सभेत आम्हाला ४०० हून अधिक जागा दिल्या असत्या तर आम्ही भारताला हिंदुराष्ट्र घोषित केलं असते हे भाष्य केले होते. संविधान बदलण्याची भूमिका असलेला पक्ष लोकसभा निकालानंतर अचानक संविधानाबद्दल प्रेम कसे काय उफाळून येते?

भाजपची संविधाबद्दलची नियत चांगली नाही हे सर्वांना कळून चुकले आहे. भाजपाने आता संविधानबद्दल उसनी सहानुभूती दाखवायला सुरुवात केली आहे. जसे कि सरकार स्थापनेवेळी संविधानाच्या प्रतीवर डोकं ठेवणे, संविधान मंदिर सारखे प्रकार समाजात आणणे. संविधानाबद्दल आम्ही जागरूक आहोत, संविधानाबद्दल आम्हाला प्रेम आहे अशी भलामण करण्याचा एक प्रयत्न भाजपाकडून सुरू आहे असे दिसते.

संघ आणि भाजपा नेते तोंडाने जरी संविधानाच्या प्रचार-प्रसारबद्दल बोलत असले तरी त्यांच्या ‘संविधान मंदिर’ या संकल्पनेतच एक गोम दिसते. संविधान जे धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिझम)चा पुरस्कार करते त्याला संविधान ‘मंदिर’ हे म्हणणं कितपत योग्य आहे ? याचा विचार करावा लागणार आहे. ‘मंदिर’ या संकल्पनेला धरून भारताचा दीर्घ आणि कुरूप असा इतिहास राहिलेला आहे. मंदिर म्हणजे काही जणांची तिथे मक्तेदारी असते तर काही जणांना प्रवेश टाळून पूर्णपणे अस्पृश्य ठरवण्याचं ते एक महत्त्वाचे ठिकाण राहिलेले आहे.

मंदिर या संकल्पनेभोवती पवित्रतेच्या संकल्पना घोंगावत राहतात. ज्यातून इथल्या जाती व्यवस्थेने ज्यांना अपवित्र ठरवले गेले आहे, अशुद्ध ठरवले गेले आहे, त्यांना त्यापासून दूर ठेवले जाते. वेळप्रसंगी बहिष्कार करून किंवा हिंसेच्या मार्गाने ही त्यांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी झालेला आहे अजूनही सुरू आहे. भारताच्या अजूनही बऱ्याचशा भागात मंदिरांमध्ये दलित, आदिवासी बहुजनांना प्रवेश नाही. खुद्द देशाचे राष्ट्रपती असताना कोविंद यांना गाभाऱ्यात प्रवेश नाकारला होता. विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनाही प्रवेश नाकारण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत.

संविधान जे स्वतः धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करते त्या संविधानासोबत मंदिर हा शब्द जोडणे हा संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरोधातले पाऊल आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ आपण समजावून घेतला पाहिजे. तो असं कि राज्य सरकारचा किंवा शासन व्यवस्थेचा स्वतःचा कोणताही असा धर्म असणार नाही. शासन व्यवस्था कोणत्याही एकाच धर्माचा पुरस्कार करणार नाही. भारतासारखा देश जिथे अनेक धर्म, जाती, संस्कृती एकत्र नांदतात तिथे शासनाकडून एकाच धर्माचा उदोउदो करणं हे संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष या तत्वाला बाधा आणणारे आहे.

कट्टर संविधान विरोधी शक्तींनी हे विचारपूर्वक पेरलेले षडयंत्र असून याचा वेळीच विरोध केला पाहिजे. संविधानाला एक धार्मिक वलय देण्याचा हा प्रयत्न असून त्यावर सर्वसामान्य जनतेनेसुद्धा विचार केला पाहिजे. संविधान मंदिरच का? संविधान दालन, संविधान सदन, संविधान कक्ष, संविधान गौरव स्तंभ असे धर्मनिरपेक्ष नाव ही देता येऊ शकते. संविधान मंदिरात संविधान प्रतीचे पूजन करण्याची गरज नसून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. भारतातल्या विविध धर्मीय, जातीय अस्मितांचा विचार करता संविधानातीलच धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी ‘संविधान मंदिर’ हे नाव बदलून सर्वसमावेशक, शासकीय यंत्रणेला शोभेल असे धर्मनिरपेक्ष नाव ठेवले जावे.

संविधान, संविधानातली न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हि मानवी मूल्ये अधिक सोप्या पद्धतीने सर्वसामान्य जनतेला समजतील अशा पद्धतीने जनतेपर्यंत पोहचवले पाहिजेत. शासनाने संविधानिक आशय असलेले पुस्तकांचे, साहित्याचे दालन, वाचनालयं उभे करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

आकाश दौंडे (+91 7303025010)