मोदींना कोण बोलणार?

मंगळवारी (दि.८ फेब्रुवारी रोजी) दुपारी राज्यसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर टीकेचा भडीमार करण्याच्या ओघात गोव्याचे सुपुत्र असलेले पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांच्याबाबत एक-दोन संदर्भ सांगितले.

माननीय पंतप्रधान म्हणाले की, वीर सावरकर यांच्यावर काँग्रेसचा किती रोष होता, हे आपल्याला काढून पाहता येईल. यासंदर्भात पंतप्रधानांनी मंगेशकर यांची आकाशवाणीतील नोकरी त्यांनी सावरकरांचे गीत तयार केले म्हणून गमवावी लागली; असे सांगितले. याचे संदर्भ उपलब्ध आहेत असेही ते म्हणाले.

आता यासंदर्भात जी माहिती आहे,ती जानेवारी २०१८ मध्ये हृदयनाथांनी माझा कट्टा, या एबीपी माझावरील कार्यक्रमात बोलताना दिली होती; ती पंतप्रधानांच्या विधानाशी जुळती मिळती आहे, त्यामुळे पंतप्रधान तिथे खोटे बोलले, चुकीचे बोलले असे म्हणता येणार नाही.

परंतु केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत माहिती नभोवाणी खाते येते.त्यामुळे सरकारी पातळीवर हृदयनाथ मंगेशकर यांच्यावर सावरकर गीताच्या निवडीमुळे काय कारवाई झाली, याचा नेमका आणि बिनचूक तपशील मिळू शकला असता. त्याऐवजी पंतप्रधानांनी समाज माध्यमातील संदर्भावर अधिक विश्वास ठेवला.

याच्या जोडीला आणखी एक संदर्भ मी देतो. पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या अभिभाषणावर आभाराच्या ठरावावर काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या युक्तिवादावर,मुद्द्यांवर टीकेवर उत्तर देण्यासाठी सोमवारी लोकसभेत भाषण केले आणि मंगळवारी राज्यसभेत त्यांनी काँग्रेसवर तुफान टीका केली.

मी तुफान म्हणतो याचा अर्थ ती इतक्या टोकाची होती की,

आपण संसदेच्या सभागृहात बोलतो आहोत याचे थोडेसेही भान पंतप्रधानांना नव्हते. ते काँग्रेसवर टीकेचा भडीमार करत सुटले होते आणि कोणत्याही लोकशाहीप्रेमी नागरिकाला त्यामुळे धक्का बसला नसेल तरच नवल!

संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील भाषणात पंतप्रधान मोदींनी पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या नावाचा वारंवार उल्लेख करत आणि तोही नेहरूंच्या संदर्भातील भाषणांची भाषण अवतरणे देत, ते काहीसे कुत्सितपणे बोलत होते.

गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून उशिरा का स्वतंत्र झाला?

हृदयनाथ मंगेशकर यांना आपली नोकरी का गमवावी लागली?

मजरुह सुलतानपुरींना एका गाण्यासाठी तुरुंगवास का भोगावा लागला?

किशोर कुमारच्या गाण्यावर बंदी का आली?

असे अनेक प्रश्न विचारत आणि त्याच्या उत्तरादाखल हे

काँग्रेसमुळे घडले, असे जणू तारस्वरात ओरडल्यासारखे पंतप्रधान बोलत होते...ते पाहणे अतिशय धक्कादायक होते! आणि मुख्य म्हणजे देशाच्या लोकशाही कारभाराचा प्रमुख असलेला हा घटक या रीतीने बोलतो, वागतो यांची देशातील सुजाण नागरिकांना नक्कीच चिंता वाटली असेल!

काँग्रेसमुळे सावरकरांना डावलले गेले आणि काँग्रेसला विरोध करणाऱ्यांना कसे फेकण्यात आले; याबाबत मोदी सतत बोलत होते.

हृदयनाथ मंगेशकर यांचा आकाशवाणीच्या संदर्भातील जो अनुभव त्यांनी सांगितला तो आपण खोटा किंवा चुकीचा मानण्याची गरज नाही.

माझा प्रश्न यापुढचा आहे आकाशवाणीमध्ये असे अधिकारी असतील,त्यांनी पूर्वग्रहदूषित भूमिकेतून काही कारवाई केली असेल तर ते चुकीचे आहे.

आता हे ही उदाहरण पाहा -

आकाशवाणीच्या नोकरीत असलेले एक संगीत संयोजक किंवा संगीतकार पुण्याचे मधुकर गोळवळकर यांनी तर जयोस्तुते श्री महन मंगले, हे सावरकरांचे स्वतंत्रता देवीचे गीत आकाशवाणीच्या माध्यमातून तयार करून त्यासाठी प्रमुख गायिका म्हणून लता मंगेशकरांना घेतले होते. आज आपण हे गाणे ऐकू शकतो. मधुकर गोळवलकर यांच्यावर काही कारवाई झाली किंवा नाही का? तसे दिसत नाही.

दुसरी गोष्ट काँग्रेसचे सरकार असलेल्या काळातच म्हणजे साधारणत: १९८० नंतरच्या काळात - इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या आणि त्यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले,या काळात सावरकरांवरील एक अतिशय सुंदर अशी डॉक्युमेंटरी फिल्म डिव्हिजनचे एक प्रमुख कॅमेरामन निर्माते असलेले प्रेम वैद्य यांनी केली होती.

या डॉक्युमेंटरीसाठी इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या सरकारमध्ये असलेले माहिती व नभोवाणी मंत्री वसंत साठे यांनी विशेष आग्रह धरला होता. माझ्या माहितीप्रमाणे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या हयातीतच भारतीय फिल्म डिव्हिजनने सावरकरांवरील ही फिल्म प्रसारित केली होती.अतिशय सुंदर अशी ही फिल्म होती.

या विशेष फिल्मच्या प्रसारण समारंभाला मी पुण्यात असताना गेलो होतो आणि त्या कार्यक्रमाच्या वेळी मी प्रेम वैद्य यांचे अभिनंदन केले होते. सावरकरांवरील ही फिल्म आपण आजही पाहू शकतो.

सावरकर मराठी साहित्यातील एक प्रतिभावान लेखक होते. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांचे योगदान कोणीही नाकारलेले नाही. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांनी सावरकरांच्या स्मृती जपण्याचा प्रयत्न केला. सावरकरांचे संसदेतील तैलचित्र लावणे, त्यांच्या स्मरणार्थ टपाल तिकीट काढणे,या गोष्टी काँग्रेस सरकारच्या काळात आणि काँग्रेसच्या समर्थनाशिवाय झाल्या नसत्या, हे विसरून चालणार नाही.

आज इतिहासाची पाने आणि त्यातील संदर्भ उलटेसुलटे करून गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली झालेला भारतीय स्वातंत्र्यलढा हा काहीसा दुय्यम ठरवण्याचा, करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. इतिहासाचे पुनर्लेखन या नावाखाली भारताच्या

स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये अहिंसेच्या लढ्याला फार नगण्य स्थान होते; असेच यापुढील काळातील पाठ्यपुस्तकात विद्यार्थ्यांसमोर आले तर आश्चर्य वाटणार नाही.

या बाबतीत आपण सर्व भूमिका आणि सर्व मुद्दे समोर ठेवून विचारमंथन केले पाहिजे.

गेली काही वर्षे विशेषत: मोदी सरकारच्या काळात नेहरू मेमोरियल आणि लायब्ररी फंड यांच्या माध्यमातून फेलोशिप घेऊन या नव्या इतिहासाचे पुनर्लेखन सुरू झाले आहे. बंगलोरचे तरुण इतिहासकार आणि लेखक विक्रम संपथ हे यात आघाडीवर आहेत.

विक्रम संपथ यांनी लिहिलेले सावरकर चरित्राचे दोन भलेथोरले खंड अनुक्रमे

५७१ + २२, आणि

६९१ + 18 इतक्या पृष्ठांचे

प्रसिद्ध झाले आहेत.

असे विचार मंथन ,लेखन झाले पाहिजेच; पण गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील सर्वसामान्य लोकांच्या, अहिंसात्मक लढ्याच्या आत्म्याला नगण्य लेखून इतिहासाची मांडणी करायची असे प्रमेय आखून काम सुरू आहे का, याची शंका येते.

दुसऱ्या बाजूने सशस्त्र क्रांतिकारक आणि क्रांतिकारकांचा लढा याचेही मूल्यमापन इतिहासाच्या अभ्यासकांनी, लेखकांनी केले पाहिजे.आणि ते करताना राज्यकर्त्यांचा कल लक्षात घेऊन, इतिहास लेखन करायचे किंवा त्याचे पुनर्लेखन करायचे, अशी भूमिका जर असेल तर; ती ज्ञानाच्या आणि इतिहासाच्या आत्म्याशी प्रतारणा ठरेल, एक घोर वंचना होईल! हे टाळले पाहिजे असे मला वाटते.

पंतप्रधानांसारख्या देशाच्या प्रमुख कारभाऱ्यांनी याबाबत अवाजवी आणि असहिष्णु वातावरण निर्माण होणार नाही, याची सर्वाधिक काळजी घेतली पाहिजे.

राज्यसभेतील टीकेचा भडीमार झाल्यावर काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला, त्यामागची भावना आपण समजून घेतली पाहिजे.

आज पुनर्मूल्यांकन व पुनर्लेखन हे झाले पाहिजे, पण ते करताना सरकारच्या दृष्टिकोनाची किंवा सरकारी कल कुठे आहे याची काळजी न करता तटस्थपणे आणि इतिहासातील घटनांशी, पानांशी प्रामाणिक राहूनच ते काम करावे लागेल.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत गेल्या आठवड्यात देशातील सद्य:स्थितीबाबत जे मुद्दे मांडले होते, त्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने पंतप्रधानांनी कठोर टीका केली असती तर त्याची जास्त गरज होती. त्याऐवजी महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षावर, सावरकरांचे संदर्भ देऊन पुन्हा नेहरू सरकारवर त्यांनी जो टीकेचा भडिमार केला; त्यामुळे पुन्हा एकदा तरुणांची बेरोजगारी, राहुल गांधी म्हटले त्याप्रमाणे देशातील वाढती विषमता आणि अगदी मोजक्या भांडवलदारांच्या हाती देशातील आर्थिक व्यवहार देण्याची सरकारची पक्षपाती वृत्ती या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवी होती.

शेतकरी आंदोलन आणि त्या आंदोलनात बळी गेलेले सातशे शेतकरी, त्याची नोंदच केंद्र सरकारकडे नाही! त्याबाबतही राहुल गांधींनी केंद्र सरकारचे कान उपटले; पण एकदा सोंगच घ्यायचे ठरवले; तर मग कोण काय करणार?

भारताच्या संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने ही अजिबात सुयोग्य गोष्ट नाही. संवादासाठी,

विचार मंथनासाठी देशाच्या पंतप्रधानांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. विरोधकांवर प्रचार सभेसारखा टीकेचा भडिमार, अनेक चुकीच्या मुद्द्यांच्या, तपशिलाच्या आधारे करत राहणे ही गोष्ट या खंडप्राय लोकशाही देशाच्या पंतप्रधानांना भूषणावह आहे, असे कोण म्हणू शकेल?

माझे एवढेच मुद्दे आहेत. पण एक लोकशाहीप्रेमी नागरिक म्हणून माझ्या मनातली चिंता वाढत चालली आहे आणि म्हणून मी हे थोडेसे धाडस करुन लिहिण्याचे ठरवले...!

यातील मुद्द्यांवर लिहा,वास्तविक तपशील आणि कागदपत्रांच्या आधारे!

अरुण खोरे,पुणे.

(बुधवार,दि.९ फेब्रुवारी २०२२)