आमदारांना गरीब कोणत्या व्याख्येनुसार म्हणावे?

५ वर्षांचा कार्यकाळ असणाऱ्या आमदारांना, मुंबईत कायमस्वरुपी घरांची गरजच काय? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामीण भागातून आलेल्या आमदारांना मुंबईत घर विकत वा भाड्याने घेणे परवडत नाही. त्यामुळे ३००आमदारांना राज्य सरकार १२०० ते १५०० फुटांचे कायमस्वरुपी घर बांधून देणार आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत अधिवेशनात माहिती दिली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबतची घोषणा केली आणि राज्य सरकारवर टिकेची झोड उठली. त्यावर गृहनिर्माण मंत्र्यांनी ट्विट करुन दिलेल्या स्पष्टीकरणा नुसार, "आमदारांना हि घरे फुकट दिली जाणार नसून त्याबदल्यात ७० लाख रुपये आमदारांकडून वसूल केले जाणार आहेत."

मात्र यावर एबीपी माझाने केलेल्या रीपोर्टनुसार, आमदारांना जी घरे बांधून दिले जाणार आहेत तो परीसर दक्षिण मुंबईतील गोरेगांव विभागात नियोजित आहे. गोरेगांव विभागात जागेची किंमत व घराचे किमान १२०० ते १५०० फुटांचे बांधकाम अवघ्या ७० लाखात कसं शक्य आहे? याचे उत्तर काही केल्या मिळत नाही. यानंतर अवघ्या २४ तासांतच गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड यांनी दुसरे ट्विट करत मेडीयावर खापर फोडताना आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या घराच्या किमतीपोटी १ कोटी रुपये वसूल केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. २४ तासांत ३० लाख कसे वाढले? हे मंत्रीमहोदयच जाणोत. यावरुन सहज स्पष्ट होतंय की, सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही. हा प्रकार म्हणजे, सर्वपक्षीय आमदारांचा शासकीय तिजोरीवर दरोडाच आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या कार्यपध्दतीची सततची तुलना सुरु असतेय. प्रधानमंत्र्यानी सेंट्रल व्हीस्टाचे बांधकाम काढल्यावर झालेली टिका असेल किंवा स्वतःसाठी प्रायव्हेट विमान, मैबॅक गाडी खरेदी केल्यानंतर झालेली टिका असेल. केंद्र व राज्याचा विचार करता दोन्ही निर्णय हे जनतेच्या पैशातूनच पूर्ण होत आहेत. मग केंद्राच्या सत्ताधीशाचे शौक आणि राज्यातील आमदारांच्या शौक यामध्ये फरत उरतोच कुठे?

मुळामध्ये आमदारांना अधिवेशन काळ वगळता इतरवेळी मतदारसंघातच असायला हवे. अधिवेशन काळ व विषय समित्यांच्या बैठका वगळता आमदारांना पूर्ण वेळ मुंबईत वा मंत्रालयात जावे लागत नाही. अशावेळी मुंबईत गेल्यावर राहण्यासाठी आमदार निवास उपलब्ध आहेतच की. या आमदार निवासात कोण राहते हा संशोधनाचा भाग होईल. यावर जर शोधपत्रकारीता झाली तर अनेक आमदारांच्या नावे असलेल्या निवासात कोण असते व तिकडे काय चालते हे निदर्शनास येईल.

बरं, आमदारांची आर्थिक परीस्थीती मुंबईत घर विकत वा भाड्याने घेण्यासारखी नाही का? तर याचे उत्तरही २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत आमदारांनी सरकारला दिलेल्या स्वयंघोषित प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्टपणे मिळतंय. आमदारांनी शासनास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील संपत्तीच्या विवरणावरुन 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) या संस्थेने आमदारांच्या संपत्तीचा डेटा घेवून सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. त्या अहवालानुसार, विद्यमान विधानसभेत ९३ टक्के आमदार कोट्याधीश आहेत. २८८ पैकी तब्बल १८० आमदारांची संपत्ती ५ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. तर ६५ आमदारांची संपत्ती २ कोटी ते ५ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ३४ आमदारांची संपत्ती ५० लाख ते २ कोटी रुपयांची आहे. तर फक्त ५ आमदारांची संपत्ती १० लाख ते ५० लाख रुपयांच्या घरात आहे. केवळ एका आमदाराच्या संपत्तीचे मूल्य १० लाखांपेक्षा कमी आहे.

याचे पक्षनिहाय विश्लेषण बघितले तर, भाजपच्या १०५ आमदारांपैकी १०० आमदार कोट्यधीश आहेत. शिवसेनेच्या ५५ पैकी ५१, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५३ पैकी ४७ आणि काँग्रेसच्या ४४ पैकी ४२ आमदारांकडे कोट्यवधीची संपत्ती आहे. सरासरी संपत्तीचे पक्षनिहाय विश्लेषण बघितले तर त्यानुसार, भाजपच्या एका आमदाराची सरासरी संपत्ती २७.४६ कोटी, शिवसेनेच्या एका आमदाराची सरासरी संपत्ती १३.७४ कोटी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका आमदाराची सरासरी संपत्ती १५.०१ कोटी आणि काँग्रेसच्या एका आमदाराची सरासरी संपत्ती २४.४६ कोटी रुपये इतकी आहे.

मग जर ९३ टक्के आमदार कोट्यधीश आहेत तर उरतात फक्त ७ टक्के आमदार. या ७ टक्के आमदारांचा विचार केला, तर विधानसभा व विधान परीषद मिळून फार तर २५ आमदारांना मुंबईत भाड्याने राहणे परवडणार नाही. असे गृहीत धरले तर तब्बल ३०० आमदारांना घरे कशासाठी? हा प्रश्न परत एकदा अनुत्तरीत राहतो. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पत्रकारांनी आज याबाबत प्रतिक्रीया विचारली असता. "जर आमदार पैसे देवून घर घेणार असतील तर काय अडचण आहे." एवढीच माफक प्रतिक्रीया त्यांनी दिली. त्यांचे स्पष्टीकरण अतिशय रास्त आहे. ७० लाखांत दक्षिण मुंबईतील गोरेगांव परीसरात सामान्यांनाही १२००-१५०० फुट घरे सरकार देईल का? हा दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो, ज्यावर सरकार उत्तर नाही देऊ शकत.

या निर्णयावरुन जशा सामान्यांच्या तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या तशा राजकीय प्रतिक्रीयाही उमटल्याच आहेत. मनसेचे एकमेव आमदार असलेले आमदार प्रमोद उर्फ राजू पाटील यांनी ट्विटरद्वारे "आमदारांना घर कशासाठी? घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे. त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना 200 युनिट मोफत वीज द्या व जनतेचे आशिर्वाद मिळवा" असे म्हटले आहे. पण संबंधित निर्णय मुंबईमधील रहीवासी आमदारांना लागू नसल्याने त्यांच्या प्रतिक्रीयेला सामान्य जनता गंभीरपणे घेताना दिसत नाही. काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनीही घर नको, त्याऐवजी इतरांना द्या असे नमूद केलेय. शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनीही या निर्णयाला एकप्रकारे असहमती दर्शवलेली आहे. ते म्हणालेत, "आमदारांच्या घरांच्या बाबतीत माझी मते वेगळी आहेत. माझाही भाऊ आमदार आहे. पण मला घर नको आहे. मी याबाबत बोलणार नाही. माझे मत वेगळे आहे." तर दुसरीकडे शिवसेनेच्याच राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी या निर्णयाला पाठींबा दिलेला आहे. हे विशेष!

सरकार व समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार अपवादात्मक आमदार गरीब असतीलही, पण त्यांना मिळणारा पगार, सुविधा यांची आकडेवारीही काही कमी नाही. आमदारांना वेतन २,४०,९३७ रुपये प्रतिमहिना इतके आहे. याशिवाय महागाई भत्ता ३०, ९७४ रुपये. दूरध्वनी भत्ता ८००० रुपये, स्टेशनरी व टपाल खर्च १०,००० रुपये. स्वीय सहायकाचा पगार ३०,००० रुपये तर संगणक चालकाचा पगार १०,००० रुपये. ड्रायव्हरचा पगार २०,००० रुपये. साधारणपणे हा एकूण खर्च मिळून महिनाअखेर एका आमदाराला ३,४९,९४७ रुपये मिळतात.

याशिवाय अधिवेशन काळात बैठकांचा दरदिनी भत्ता २००० रुपये असतो. आमदारकीची एका पंचवार्षिकची मुदत संपल्यावर पेन्शन सुरु होते ती दरमहा ५०००० रुपये इतकी असते. एखाद्या आमदाराचे निधन झाल्यास त्यांच्या पत्नीला पेन्शन म्हणून ४० हजार रुपये मिळतात. याव्यतिरीक्त मिळणाऱ्या मोफत प्रवास, आरोग्य वगैरे सुविधा वेगळ्याच. हि आमदारांची सरकारी कमाई. याशिवाय त्यांचे ताब्यात असलेल्या विविध खाजगी संस्था, चरीतार्थाचे वैयक्तिक उत्पन्न, वडीलोपार्जित संपत्ती, कौटुंबिक उत्पन्न या बाबी बाजूलाच राहतात. मग यांना गरीब कोणत्या व्याख्येनुसार म्हणावे?

गरीबीचाच विचार करायचा असेल तर, राज्यातील सर्वाधिक गरीब, वृद्ध, विधवा महिला, अपंग, निराधार व्यक्तींना जगण्यासाठी एकमेव आधार असलेल्या एकूण सहा योजना राज्यात कार्यान्वित आहेत. पैकी दोन योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून चालतात. यामध्ये संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना अशा योजना समाविष्ट आहेत. या योजनांतून सरासरी एक हजार रुपये म्हणजे दिवसाला केवळ ५८ रुपये रक्कम लाभार्थींना दिली जाते.

आजच्या महागाईच्या काळात ही रक्कम आमदारांच्या कमाईच्या तुलनेत किती तुटपुंजी आहे, हे सांगायची गरजच नाही. याशिवाय निराधार व निवृत्तीवेतन योजनांमध्ये वार्षिक उत्पन्नाची अट मात्र २१ हजार रुपये आहे. याचा अर्थ दिवसाला ५८ रुपये उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीलाच या निराधार निवृत्तीवेतन योजनांचा लाभ घेता येतो. इतक्या कमी उत्पन्नाची अट अन्यायकारक आहे. या निकषामुळे अनेक गरीब कुटुंब या योजनांपासून वंचित राहातात. या गरीबांप्रमाणेच एखादी उत्पनाची अट आमदारांना घर घेण्यासाठी राज्य शासन लागू करेल का? हा मुद्दा महत्वाचा आहे. कारण आमदारांच्या घरांसाठी येणाऱ्या खर्चापेक्षा या उपेक्षितांना जगण्यासाठी लाभाची रक्कम वाढत्या महागाईत वाढवणे आवश्यक वाटते.

या योजना तयार केल्या गेल्या तेव्हाचा हा निकष आता वाढत्या महागाईच्या काळात बदलण्याची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत अनेक शासकीय योजनांसाठी सर्वसाधारणपणे वार्षिक उत्पन्नाची अट एक लाख रुपये आहे. बिहार, राजस्थान, दिल्ली, आंध्र, तेलंगणासमवेत बऱ्याच राज्यांनी उत्पन्नाची अट आणि पेन्शनची रक्कम वाढवली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही जर उत्पन्नाची अट एक लाख केली तर अनेक गरजू कुटुंब त्यात सामावली जातील. याचसाठी किसान सभा सरकार दरबारी पाठपुरावा करत आहे. त्याला राज्य सरकार वा विरोधी पक्षाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. एरव्ही नळावरच्या भांडणासारखे विधानभवनात थयथयाट करणारा विरोधी पक्ष, सर्वपक्षीय आमदारांना मुंबईत घर मिळणार म्हटल्यावर मौनासनात गेला आहे. लोकशाहीत विरोधी पक्ष जेव्हा मौन धारण करतो तेव्हा जनता आपला आवाज स्वतःहूनच उठवते. समाज माध्यंमावरुन राज्य सरकारच्या या निर्णयावर होणारी टिका त्याचेच प्रतिक आहे. सरकारने हा निर्णय रद्द करुन उपेक्षितांना मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे.

© तुषार गायकवाड