पत्रकारितेचा ढासळलेला खांब

पुणे येथील ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. किरण ठाकूर यांचे नुकतेच निधन झाले. निधनाची ही बातमी पुण्याच्या एका मित्राने मोबाईलवरून मला लागलीच कळविली. ती ऐकताच या बातमीने अनेकांचा गोंधळ उडणार किंवा गैरसमज होणार याची कल्पना मला आली. कारण पत्रकार व्यवसायात दोन डॉ. किरण ठाकूर ख्यातनाम आणि दोघेही माझे जवळचे मित्र. त्यातील पुण्याच्या डॉ. किरण ठाकूर याचा सर्वदूर पसरलेला असंख्य शिष्यगण तर बेळगावच्या दै. तरूण भारतचा संपादक डॉ. किरण ठाकूर हा सीममालढ्यातील त्याच्या सहभागामुळे महाराष्ट्रभर प्रसिध्दी पावलेला. त्यामुळे दिवंगत झालेले नेमके डॉ. किरण ठाकूर कोणते हा अपेक्षित गोंधळ टाळण्यासाठी मी लागलीच फेसबुक, व्हॉटस्ऍप आदी समाज माध्यमांवर पुण्याच्या डॉ. किरण ठाकूर याच्या फोटोसह एक पोस्ट टाकली आणि होणारा गोंधळ टाळण्याचा व्यवस्थित प्रयत्न केला. परंतु आजच्या पत्रकारितेची स्थिती कशी भयानक आहे की, अनेकांनी पोस्टमधील न वाचताच आपल्या प्रतिक्रीया देण्यास सुरूवात केल्याचे मला लागलीच दिसून आले. त्यात कहर केला तो गेली ३०-४० वर्षे राज्यातील अनेक वृत्तपत्रांना स्वतःच्या तालुक्याच्या बातम्या सतत पाठविण्याऱ्या आणि ज्याच्यावर विश्वास ठेऊन त्यांना प्रसिध्दी देणाऱ्या त्या वृत्तपत्रांच्या एका बातमीदाराने! त्याने माझ्याच फेसबुकवर कॉमेंट बॉक्समध्ये विचित्र पोस्ट टाकली. त्याचे आश्चर्य वाटण्याऐवजी मला खूप संताप आला. त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिले होते, “कुमार कदम या लेखाचे लेखक आहेत. त्यांनी स्वतःचा फोटो लेखासाबत जोडला आहे. स्व. किरण ठाकूर यांचा फोटो वेगळा आहे.” इतकेच लिहून हा पत्रकार थांबला नाही तर चक्क त्याने बेळगावच्या दै. तरूण भारतचा संपादक डॉ. किरण ठाकूर याचा फोटोही प्रसारित केला. म्हणजे या पत्रकाराने तो बातम्या पाठवित असलेल्या अनेक वृत्तपत्रांकडे चुकीची बातमी दिली असणारच याची मला खात्री झाली. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर “पत्रकारितेचा ढासळलेला खांब” या शिर्षकाखाली लेख लिहितांना सुरूवातीलाच वरील ताजे उदाहरण द्यावे असे मला वाटले. अगदी याच दरम्यान पत्रकारितेच्या संदर्भात आणखी एक प्रकार माझ्या नजरेस आणला गेला. पुणे येथील एका ज्येष्ठ संपादकाने मला व्हॉटस्ऍपवर एक व्हिडीओ पाठविल्याचे मला आढळून आले. मी तो व्हिडीओ लगेचच पाहिला नाही, पण त्या ज्येष्ठ पत्रकार मित्राला फोन करून कसला व्हिडीओ आहे, याची विचारणा केली. तो म्हणाला, “अरे त्या व्हिडीत एका प्रसिध्द अभिनेत्रीने तिच्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांचे काय वाभाडे काढले आहेत ते बघ.” तो व्हिडीओ पाहिला आणि आजच्या पत्रकारितेची काय अवस्था होत चालली आहे, याची काळजी वाटायला लागली.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात बहुतांश पत्रकारांनी एका ध्येयाने प्रेरित होऊन आपली वृत्तपत्रे सुरू केली होती, त्यामुळे ते आपल्या वृत्तपत्राचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत, पण आपल्या ध्येयापासून ते कधी विचलित झाल्याचे कुठे आढळत नाही. त्यांचे सहकारीही त्यांच्यासोबत प्रामाणिकपणे पत्रकारितेच्या मर्यादा पाळत. कालांतराने या पत्रकारांच्या पुढच्या पिढीने संबंधित वृत्तपत्रांची जबाबदारी स्वीकारली. ती स्वीकारताना आपल्या वाडवडीलांनी ज्या ध्येयाने वृत्तपत्र सुरू केले, त्यापासून दूर न जाता वाडवडिलांची प्रतिष्ठा जपण्याकडे या पुढच्या पिढीचा कल होता. मात्र या पिढीतील वारसदारांना नंतरच्या काळात आपापली वृत्तपत्रे टिकविण्यासाठी स्वतःची आर्थिक गणिते जमवावी लागली. जुनी वस्त्रे टाकून नव्या स्वरूपात सादर व्हावे लागले. त्यापैकी अनेकांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आधुनिक मशीनरी, प्रशिक्षण आदीच्या सहाय्याने आपल्या वृत्तपत्राचा चेहरामोहरा बदलावा लागला. वृत्तपत्राकडे एक व्यवसायम्हणून पहावे लागले, तो वाढविण्यासाठी अनेकांनी आवृत्त्या सुरू केल्या, जाहिरातील मिळविण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभ्या केल्या. त्यामुळे अनेक जुनी वृत्तपत्रे 'कॉर्पोरेट' बनून गेली. मात्र हे करताना त्या पिढीने आपल्या पूर्वसूरींच्या कर्तृत्त्वाचे भान कायम ठेवले होते. नंतरच्या काळात त्यांची पुढची पिढी, म्हणजे मूळ व्यक्तीच्या नातवंडांकडे त्या त्या वृत्तपत्रांची सूत्रे आली आहेत. मात्र या ठिकाणी एक गोष्ट खेदाने नमूद करायला हवी की एक-दोन अपवाद सोडले तर या तिसऱ्या पिढीतील नातवंडांना पत्रकारितेशी वा त्यांच्या पूर्वसुरींच्या तत्त्वांशी काही देणे-घेणे राहिले नसून त्यांनी वृत्तपत्राचा केवळ “धंदाम्हणून बाजार मांडला” आहे. वृत्तपत्राच्या ऱ्हासाला हेच कारणीभूत ठरले आहे.

मात्र, ढासळत्या पत्रकारितेवर भाष्य करीत असताना एकोणीसशे सत्तर-ऐंशीच्या दशकात सुरू झालेला एक प्रकार येथे नमूद करणे आवश्यक वाटते. मराठी पत्रकारांच्या संघटनेच्या कामानिमित्त मी ज्येष्ठ पत्रकार रंगाअण्णा वैद्य, भाई मदाने आदींच्या सोबत महाराष्ट्रभर फिरत असताना त्यांच्याकडून वृत्तपत्र क्षेत्रात घडत असलेले काही गंभीर प्रकार ऐकायला मिळाले. त्याकाळी गावोगावच्या वितरकांकडे पाठवली जाणारी वृत्तपत्रांची पार्सले एसटी बसमधून रवाना केली जात असत. त्यावेळी वृत्तपत्रांच्या वाहतुकीसाठी अन्य कोणतीही साधने उपलब्ध नव्हती. वृत्तपत्र मालकांकडून त्यांची त्यांची पेपरपार्सले एसटी स्थानकावर नेऊन तेथील नियंत्रकाकडे सोपविली जात. या दरम्यान ग्रामीण भागातील राजकीय वजन असलेल्या एका धनदांडग्या पुढाऱ्याचे दैनिक वृत्तपत्र सुरू झाले आणि इतर वृत्तपत्रांची पार्सले एसटी बसमधूनच एकाएकी गायब होऊ लागली. एसटी बसमध्ये शाबूत राहत ती पार्सले फक्त याच वृत्तपत्राची असत. त्यामुळे गावोगावच्या वितरकांना या नव्या वृत्तपत्राखेरीज अन्य वृत्तपत्रे मिळेनाशी झाली. त्यामुळे खूप गोंधळ उडाला. एसटीच्या अधिकाऱ्यांना आणि वाहकांना हे सारे अनाकलनीय होते. तेही चक्रावून गेले. त्यांना काही कळेनासे झाले. इतर वृत्तपत्रांनी याविरूध्द आवाज उठवायला सुरूवात करताच नव्या वृत्तपत्राच्या मालकांनी नवी शक्कल शोधून काढली. त्यांनी वितरकांना फुकट प्रती देऊ केल्या. वितरकांनी विक्रीचे पैसे द्यायचे नाहीत, केवळ किती अंक विकले त्याची माहिती द्यायची, एवढेच सांगितले गेले. त्यामुळे पंधरा-वीस टक्के कमिशन घेऊन इतर वृत्तपत्रे विकण्यापेक्षा वितरकांना हे एक वृत्तपत्र विकणे फायद्याचे पडू लागले. उरलेल्या प्रतीही रद्दीत विकता येऊ लागल्या. त्यानंतर या मालकाने वृत्तपत्र विक्रेत्यांनाच आपले बातमीदारम्हणून नेमून टाकले आणि ती मंडळी देतील त्या बातम्यांना वृत्तपत्रात प्राधान्य मिळू लागले. विक्रेतेही आपल्या परिसरात वृत्तपत्राचा खप वाढावा यासाठी स्थानिक घटना किंवा प्रसिध्दीलोलूप व्यक्ती शोधून काढून त्यांच्या बातम्या सदर वृत्तपत्राकडे पाठवू लागले. मग याच मालकाने विक्रेत्यांना जाहिराती जमविण्याच्या कामाला जुंपले. जिल्हा पातळीवर स्थानिक आवृत्त्या सुरू केल्या, वृत्तपत्राची किंमत नाममात्र केली, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक वर्गणी आगाऊ देणाऱ्या ग्राहकाला बक्षिसरुपाने विविध किंमती वस्तु भेटीदाखल दिल्या जाऊ लागल्या. वाचकांना हे सारे अप्रूप होते. फुकट पदरी पडणारे वृत्तपत्र घेण्यावर वाचकांना धन्यता वाटू लागली. खप वाढू लागताच वार्ताहरांना बातम्यांऐवजी जाहिराती जमविण्याची सक्ती केली जाऊ लागली आणि राज्यभरातील प्रस्तापित जिल्हा वृत्तपत्रांसमोर अस्तित्त्वाचे तगडे आव्हान उभे केले गेले. आधीच तोट्यात असलेल्या ग्रामीण पत्रकारितेचा कणा पार मोडून गेला. या संकटाविरूध्द पारंपारिक पध्दतीने वृत्तपत्र चालविणाऱ्या कोणाही पत्रकाराला आवाज उठवता आला नाही. शेवटी जुन्या पत्रकारांचीच पुढची पिढी आपले अस्तित्त्व टिकविण्यासाठी धनदांडग्याचे कारस्थान आदर्श मानून त्याचेच अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करू करायला लागली. येथूनच मराठी पत्रकारिता नासवली जाण्याला सुरुवात झाली. गेल्या तीस-चाळीस वर्षात सुरू झालेली वृत्तपत्राची अधोगती आता पूर्णत्त्वाला जाण्याच्या मार्गावर आहे. संपादकाला आणि वार्ताहराला त्याची नेमणूक करताना जाहिरातीच्या उत्पन्नाचा *कोटा* ठरवून देण्याची ही शक्कल जुन्या पत्रकारांच्या स्वप्नातदेखील कधी आली नसेल, पण आता ती पत्रकारितेचा आत्मा होऊ पहात आहे.

आज बहुतांशी वृत्तपत्रांमध्ये संपादक वा त्याच्या हाताखालची माणसे नेमतांना त्यांना कोणताही पगार मिळणार नाही हे स्पष्ट केले जाते. इतकेच नव्हे तर त्याला दरमहा जाहिराती व स्पॉन्सरर्स मिळविण्याचे टार्गेट निश्चित करून दिले जाते. त्याने द्यायच्या बातम्या आणि वृत्तपत्राकडून काढण्यात येणाऱ्या विविध पुरवण्यांसाठी जाहिराती आणून त्याने ते टार्गेट पूर्ण करणे बंधनकारक असते आणि त्यातून मिळणारे कमिशन हाच त्याचा मेहताना गणला जातो.

वृत्तपत्र व्यवसायाचे स्वरूप दिवसेंदिवस इतके बदलले की, भांडवली किंवा कॉर्पोरेट वृत्तपत्रांमध्ये आता संपादकाऐवजी जाहिरात व्यवस्थापक हाच संबंधित वृत्तपत्राचे धोरण ठरवू लागला आहे. कोणती बातमी कुठे द्यायची, कोणता मजकूर फेकून द्यायचा याचे निर्णय घेण्याचे अधिकारही काही ठिकाणी जाहिरात व मार्केटिंग विभागाकडे सुपूर्द केले गेले आहेत. विशेषम्हणजे स्वतःला शहाणे पत्रपंडित समजणार्‍या संपादकांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे सारे निमूटपणे सहन केले. काही संपादकांची अवस्था ही इव्हेट ऑर्गनाझर अशी झाली आहे. नियमितपणे विविध उपक्रम आयोजित करून त्याद्वारे वृत्तपत्राचे उत्पन्न वाढविणे याची जबाबदारी या संपादकांवर लादली गेली आहे. इतके कशाला, ज्यावेळी मुंबईतील सर्वात मोठ्या वृत्तपत्र समुहाने आपल्या पहिल्या संपूर्ण पानावर जाहिरात छापली त्यावेळी त्याला कोणीही विरोध केला नाही. एकप्रकारे येत्या काळात वृत्तपत्रे ही ठळक बातम्या, आकर्षक शीर्षक किंवा बोधपर संपादकीय याशिवाय मार्गक्रमण करू शकतील हेच या घटनेने सिद्ध करून दाखविले. वृत्तपत्रसृष्टीत या प्रकाराचा निषेध होण्याऐवजी सर्व वृत्तपत्रांनी अगदी गावपातळीवरच्या वृत्तपत्रांनीदेखील पहिल्या पानावर जाहिरात या नव्या प्रकाराचा अंगीकार केला. आता तर काही दैनिकांची पहिली तीन चार पाने जाहिरातीसाठी राखून ठेवली जातात. जाहिरात विभागाने कुरघोडी करून संपादकीय विभाग मोडीत काढल्याचे हे उदाहरण म्हटले पाहिजे. लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांना त्यांचा एक अग्रलेख जाहीरपणे मागे घ्यावा लागला हे आपण पाहिले आहे. अशी मंडळी इतरांना व्यक्तीस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, स्वाभिमान याचे धडे देतात ते पाहून गंमत वाटते. पत्रकारितेचा एवढा मोठा पराभव अलीकडच्या काळात कधी झाला नव्हता.

पैसे घेऊन बातम्या छापणे हा काही नवा प्रकार नाही. तसेच पत्रकारिता यापूर्वी अगदीच स्वच्छ होती असा दावा करणेही धार्ष्ट्याचे होईल. गेल्या काही वर्षात काही पत्रकारांनी तसे प्रकार केल्यास, त्याबद्दलची चर्चा कार्यालयात वा संघटनेच्या कार्यालयात ऐकू येत असे. मात्र ते प्रकार अपवादात्मक होते. तसेच संबंधित वृत्तपत्राच्या संपादकाला किंवा मालकाला तसा संशय आल्यामुळे काही पत्रकारांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्याचीही उदाहरणे आहेत. परंतु आता बहुसंख्य मालकांनीच पेड न्यूजला आपल्या व्यवसायाचा मुख्य गाभा बनविल्यामुळे वृत्तपत्र व्यवसाय दिवसेदिवस आपली विश्वासार्हता गमावत चालला आहे.

*सर्वसामान्य जनता व वाचकांमध्ये पत्रकारांविषयी असलेला आदरभाव आणि जिज्ञासा लोप पावण्यामागे हेच प्रमुख कारण आहे.* विशेषम्हणजे वृत्तपत्र स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारणारेच या कामात आघाडीवर आहेत. निवडणूकीदरम्यान आपल्या वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्दी करून हवी असेल, तर मालकाकडून उमेदवार व राजकीय पक्षांसाठी “पेजवाईज पॅकेजेस्” ठरविली जातात. याचा अर्थ एकाच वृत्तपत्रात ही *“पॅकेजेस्”* घेतील त्या सर्वच उमेदवारांचे गुणगाण होईल, मात्र ते पॅकेजनुसार प्रत्येकाला दिलेल्या पानावर. बातमीदाराला एखादा पॅकेज घेणारा उमेदवार जो मजकूर देईल तो निमूटपणे वृत्तपत्राच्या स्वाधीन करावा लागतो. त्याला उचित बातमी देण्याचे स्वातंत्र्यही नसते. ही पध्दत आता सर्वत्र रूढ झाली आहे, तिला प्रतिष्ठा मिळाली आहे. बातमीदारीचे याहून अधिक काय दुदैव असू शकते.

तगडे वृत्तपत्र हातात असेल तर राजकीय क्षेत्र आणि प्रशासनावरही कुरघोडी करता येते याचा अनुभव राजकीय कार्यकर्त्यांनाही या निमित्ताने येऊ लागला. ही युक्ती, इतके दिवस काही वृत्तपत्रांना हाताशी राखणाऱ्या आणि राजकारणात गडगंज माया जमविलेल्या मंडळींच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही. त्यामुळे अनेक पुढाऱ्यांनाही स्वतःचेच एक वृत्तपत्र सुरू केले पाहिजे असे वाटू लागले आणि त्यांची मोठमोठी वृत्तपत्रे कमी किंमतीत वाचकांच्या हाती पडू लागली. पत्रकारितेमध्ये नाव कमावलेल्या पत्रकारांना दावणीला बांधले गेले. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा एकूणच बोऱ्या वाजला.

हे सर्व घडत असताना पत्रकारम्हणून मिळणारा मानसन्मान, सरकारी सवलती, काहीवेळा अधिकाऱ्यांवर करता येणारी दादागिरी याकडे समाजातील अपप्रवृत्तींचे लक्ष जाणे नैसर्गिक होते. त्यामुळे अनेक बदमाशांनी हळूहळू या क्षेत्रात शिरकाव केला. तर अनेकजण मोठेपण मिळतो म्हणून कोणतीही पात्रता नसताना गावोगाव पत्रकारम्हणून मिरवू लागले. अशी फुकटी मंडळी आयतीच हाती लागल्यामुळे अनेक मालकांचे फावले. त्यांनी कोणतीही तपासणी न करता अशा फुकट काम करणाऱ्या मंडळीना पत्रकारितेच्या कामाला जुंपून टाकले. मग हे फुकटे जाहिराती जमविण्यासाठी सज्ज झाले आणि पत्रकारम्हणून नावापुरते कामही करू लागले. परिणामी फुकट बातम्या पुरविणाऱ्यांच्या फौजा तालुक्या-तालुक्यात तयार झाल्या.

मुळात पत्रकारम्हणून कोणतीही पात्रता नसताना, पत्रकारितेचा गंध नसताना या क्षेत्रात शिरकाव केलेले अनेकजण पत्रकारितेमध्ये हैदोस घालत असल्याचे गावोगाव आढळून येते. ऐनकेन प्रकारे एखाद्या दैनिक वा साप्ताहिकाचे ओळखपत्र मिळवायचे व जमेल त्याला ब्लॅकमेल करून लूटमार करायची हा धंदा सर्वत्र फोफावला आहे. शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम, नागरी पुरवठा तसेच पाटबंधारे किंवा निधीची उपलब्धता असलेल्या इतर विभागाचे अधिकारी, कंत्राटदार आदींना गाठायचे. त्यांना पत्रकारांचे ओळखपत्र दाखवून धमक्या द्यायच्या, दहशत निर्माण करायची, पैश्यांची मागणी करायची. मागणी पूर्ण नाही झाली तर तक्रारी करून त्यांच्याविरूध्द वरिष्ठांना कारवाई करण्यास भाग पाडायचे अशा प्रवृत्तींचा सर्वत्र सुळसुळाट झाला आहे. विशेषम्हणजे या प्रवृत्तींविरूद्ध फारसे कोणी तक्रारी दाखल करण्याची हिंमत दाखवित नाहीत. कारण अनेक ठिकाणी हीच मंडळी स्थानिक पोलीसांचे खबरी म्हणून वावरत असतात. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात तक्रारी दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते असे अनुभव आहेत. सर्वसामाव्य माणसाच्या मनात, विशेषतः ग्रामीण भागात पत्रकारांविषयी जो अनादर निर्माण झाला आहे, त्यामागे हे प्रमुख कारण आहे.

एक गोष्ट मी येथे नमूद करू इच्छितो ती म्हणजे आजच्या काळात समाजातील सर्वांत हुशार मुले किंवा मुली आर्थिक मोबदला फारसा आकर्षित नसल्याच्या कारणास्तव पत्रकारितेच्या व्यवसायात येण्यास तयार नाहीत. जे तरूण येतात ते बहुतांशी टीव्ही चॅनेल्सच्या झगमगाटाला भुलून आलेले असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे समाजाला सांगण्यासारखे तर काही नसतेच, पण ते सांगण्याचे तंत्रही त्यांना अवगत नसते. एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या एका वार्ताहर परिषदेत एका मोठ्या वृत्तपत्राच्या “स्टार” महिला वार्ताहराने *“व्ह़ॉट इज संयुक्त महाराष्ट्र मुव्हमेंट युआर रिफरिंग टू”* असा प्रश्न केल्याचे मी अनुभवले आहे. आजच्या अनेक युवा पत्रकारांना भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कोण होते, लाल बहाद्दूर शास्त्री यांचे निधन कोठे आणि कोणत्या देशात झाले, महाराष्ट्र राज्याची स्थापना कधी झाली, राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री कोण अशा प्रश्नांची उत्तरे देणेदखील कठीण जाईल अशी परिस्थिती आहे.

विविध प्रसारमाध्यमांत वरिष्ठ पदांवर कार्यरत असलेल्यांपैकी बहुसंख्य मंडळींचे एकंदर पत्रकारिता किंवा साहित्य क्षेत्रात फार मोठे योगदान आहे असे कुठे आढळत नाही. थोडेफार अपवाद वगळता तेथे मालकांची मर्जी सांभाळत नोकरी टिकवणाऱ्यांचाच भरणा अधिक आहे. आजचे बरेचसे संपादक हे प्रत्यक्षात लिहिणारे संपादक नसून पूर्वी कधीतरी बातमीदारी करीत असताना जे काही राजकीय लागेबांधे निर्माण झालेले आहेत, त्यांचा वापर करून मालकांची सरकारदरबारी अडलेली कामे करून देणे यालाच आपली जबाबदारी समजणारे *“होयबा”* आहेत, असे आता उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे.

पत्रकारितेच्या या अधोगतीला रोखण्यासाठी सरकार किंवा राजकीय मंडळी पुढाकार घेतील अशी अजिबात शक्यता नाही, ते त्यांच्यादृष्टीने स्वतःच्या पायावर स्वतःच दगड टाकण्यासारखे होईल. परंतु पत्रकार संघटनांनीसुध्दा स्वतःचे अस्तित्त्व टिकवण्यासाठी याच परिस्थितीचा आधार घेतला आहे. त्याचे फायदे उचलण्यासाठी अहमिका चालविली आहे. पूर्वसूरींनी अत्यंत कठीण परिस्थितीत प्रामाणिकपणे ध्येयवादाला मिठी मारून जोपासलेली पत्रकारिता काळाच्या पडद्याआड गेली, *परिणामी लोकशाहीचा तथाकथित चौथा खांब ढासळला याचे सोयरसुतक कोणालाच नाही, हीच या लोकशाहीची मोठी शोकांतिका आहे.*

*(कुमार कदम, मुख्य संपादक, महाराष्ट्र वृत्त सेवा,*

*माजी अध्यक्ष, मुंबई मराठी पत्रकार संघ)*