एसडीजी म्हणजे काय रे भाऊ?

नीती आयोगाने २०२० सालासाठी देशातील विविध राज्यांनी "सस्टेनेबल डेव्हलेपमेंट गोल्स (एसडीजीज)" साध्य करण्यासाठी काय प्रगती केली याचे प्रगतीपुस्तक प्रसिद्ध केले आहे.

काय आहे एसडीजी?

2000 सालात संयुक्त राष्ट्रसंघाने पंधरा वर्षासाठी आठ "मिलेनियम डेव्हलेपमेंट गोल्स (एमडीजीज)" जाहीर केली होती. त्यात दारिद्र्य निर्मूलन, मुलींचे शिक्षण, बालमृत्यू, पर्यावरणाची शाश्वतता अशी ध्येये होती.

2015 संपता संपता यूनो ने स्वतःच एमडीजी साध्य झाली असे जाहिर करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आणि पुढच्या १५ वर्षासाठी म्हणजे २०३० पर्यंत "सस्टेनेबल डेव्हलेपमेंट गोल्स (एसडीजीज)" जाहीर केली. त्यात 17 विकास ध्येये व 169 लक्ष्ये आहेत!

जगातील शेकडो कोटी गरिबांना ही साध्ये साध्य होणे हवेच आहेत, कोण नाकारेल. पण साध्य झाली की नाही यात सारा आकडेवारीचा खेळ करतात हे उच्च शिक्षण घेतलेले सुटेड बुटेड लोक. बौद्धिक प्रामाणिक असाल तर नेमा ऑक्सफॅम किंवा स्वतंत्र तत्सम संस्थेला आणि मग प्रगतीपुस्तक बनवा ना; स्वतःच ध्येये बनवायची, स्वतःच स्वतःला सर्टिफिकेट द्यायचे?

गेली काही वर्षे भारताच्या नीती आयोगाने देशातील विविध राज्यांचे एसडीजी चे फ्रेमवर्क वापरून प्रगती पुस्तक बनवायला घेतले आहे. त्याचे स्वागत केले पाहिजे. कारण ही १७ घ्येये नागरिकांच्या भौतिक गरजा / प्रश्न याची प्रगती मोजतात; बिगर आर्थिक अस्मितांचा ओव्हरडोस झालेल्या आपल्या देशात हा चांगला उपक्रम आहे.

हे निकष आर्थिक असले तरी ते राजकीय फ्रेममध्ये साध्य किंवा असाध्य होत असतात. खालील ग्राफवर एक नजर जरी मारली तरी कळेल की देशात कोणत्या राजकीय शक्ती कोणत्या राज्यात प्रबळ आहेत आणि त्या राज्याची एसडीजीवर काय प्रगती आहे.

केरळ राज्य सातत्याने पहिल्या क्रमांकावर आहे हा काही योगायोग नाही...

एमडीजी काय किंवा एसडीजी काय त्यातील प्रश्न त्याची मुळे शेकडो कुटुंबाच्या दारिद्र्याशी निगडित आहेत. दारीद्य्रातून तयार झालेले प्रश्न जगभर, दशकानुदशके तेच आहेत. उदा. गरोदरपणात योग्य, पुरेसा आहार व विश्रांती न मिळाल्यामुळे जन्माला येणारे बाळ जन्मतःच कमकुवत निपजणे, मृत्यू पावणे, आईच्या जीवावर बेतणे...

उदा... गलीच्छ वस्त्यांमधील दूषित हवा, पाण्यामुळे तयार झालेले आरोग्याचे प्रश्न; कुटुंबासह रोजगारांसाठी केलेल्या भटकंतीमूळे, खर्च परवडत नसल्यामुळे मुले शिक्षणापासून वंचित रहाणे इत्यादी.

शेकडो वर्षे प्रश्न तेच आणि त्यावरचा उपाय देखील तोच असणार आहे. सर्वसमावेशक मनुष्य केंद्री आर्थिक मॉडेल पण त्यासाठी कॉर्पोरेट आणि वित्त भांडवलाच्या नाकात वेसण घालावी लागेल. त्याची धमक ना युनोमध्ये आहे ना नीती आयोगामध्ये... स्वतःला फसवणारे प्रोफेशनल्स आहेत सगळे !

संजीव चांदोरकर