शाश्वत अर्थव्यवस्थेकडे जाता येईल?

जगातील प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक महासत्ता व तेही नाही जमले तर त्यातल्या त्यात स्वयंपूर्ण बनण्याच्या प्रयत्नात असते. साम्यवादी राष्ट्रेही या तत्वाला अपवाद राहिलेली नाहीत. म्हणजे राजकीय प्रणाली साम्यवादी आणि आर्थिक प्रणाली मात्र भांडवलशाही असे तिचे रुप बनून गेले. सीमा ओलांडत दुस-या दुर्बल राष्ट्रांवर आपापली आर्थिक सत्ता कायम करण्याची स्पर्धा आज जगात सुरु आहे. यातून दोन बाबी साध्य करायचा प्रयत्न होतो. पहिला म्हणजे स्वत:च्या देशाचे अर्थहित सांभाळणे आणि दुसरा म्हणजे दुस-या राष्ट्रांवर नकळत राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करणे.

आज जगात मध्य पुर्वेसहितची जी तणावकेंद्रे बनली आहेत त्यात धर्म व राजकारण ही जरी वरवरची कारणे देता येत असली तरी तळाशी आर्थिक वर्चस्वतावाद हेच मुख्य कारण असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. किंबहुना आजचा दहशतवाद हा खरे तर "आर्थिक दहशतवाद" आहे हे आपल्याला समजावून घ्यावे लागणार आहे. मग तो हिंसक असो की अहिंसक. अंतता: या दहशतवादाचा हेतू आर्थिक हानी करत दिर्घकाळात आर्थिक लाभ कसे पदरात पाडून घेता येतील हाच असतो. आणि आर्थिक वर्चस्वतावाद त्या त्या देशांतील बलाढ्य कॉर्पोरेट्सच्या दबावांतून निर्माण होतो. तेच राजकीय पक्षांना भांडवल पुरवत असतात.

कोणते सरकार आणायचे व कोणते नाही हे तेच ठरवतात हे आपण भारतीय परिप्रेक्षातही पाहतो. जनमत तयार करण्यासाठी माध्यमांची साधनेही त्यांच्याच हातात असतात. जनमत आणि त्याचे होणारे दृष्य मतदान हे जरी वरकरणी लोकशाहीचे यश वाटले तरी प्रत्यक्षात ही मते बव्हंशी "बनवली गेलेली" मते असतात. नागरिकांची स्वतंत्र बुद्धी कामच करणार नाही अशी चलाखी केली गेलेली असते. यात लोकशाही नव्हे तर अर्थशाही जिंकते हे उघड आहे. या मतदानांतून निवडून आलेली सरकारे कोणाचे हित पाहणार हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

सुसान जॉर्ज यांनी अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांचा अभ्यास करून "स्टेट ऑफ कॉर्पोरेशन्स" हा प्रबंध लिहिला आहे. या सरकारांनी आपल्याला अनुकूल निर्णय घ्यावेत म्हणून वर्षाला १.३ ट्रिलियन डॉलर्स काही मोजक्या कॉर्पोरेशन्सनी खर्च केले. हे पैसे खरेदीदार व भागधारक, म्हणजेच सर्वसामान्यांच्याच खिशातून काढले गेले. पण त्या पैशांचा वापर कॉर्पोरेशन्स कसा आणि का करणार यावर मात्र त्या पैशांच्या मालकांचा कोणताही अंकूश नाही. हीच पद्धत जगभर वापरली जाते. अगदी राष्ट्रपुरस्कृत दहशतवादांमागेही शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादक कंपन्या असल्याचे अनेकवेळा पुढे आले आहे.

भांडवलशाही वाईट नसून खरे तर ती प्रत्येक माणसाची नैसर्गिक प्रेरणा आहे. आदिम काळापासून माणूस भांडवलशाहीचेच तत्व पाळत जगत आला आहे. त्याचे बव्हंशी सामाजिक व धार्मिक सिद्धांतही या नैसर्गिक भांडवलदारी प्रवृत्तीतून निर्माण झालेले आहेत. अगदी विवाहसंस्थाही संपत्तीची वंशपरंपरागत मालकीहक्काची सोय लावण्यासाठी निर्माण केली गेली, हे आपण विवाहसंस्थेच्या इतिहासातून पाहू शकतो. परंतू थोडक्यांची अधिकांवरची सत्तात्मक भांडवलशाही बव्हंशी माणसाच्या मुलभूत प्रेरणांचा नाश घडवू शकते. साम्यवादातील अतिरेकी समन्याय आणि अतिरेकी भांडवलशाही दोन्हीही त्याज्य ठरतात ते यामुळेच. यात मूळ भांडवल...म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीची क्षमता, बुद्धीकौशल्ये आणि व्यक्तीगत आर्थिक भांडवल हे नगण्य होत जाते व तेच भांडवल जमा करून मोजक्या बलाढ्य कॉर्पोरेशन्स मोठ्या निरंकुशपणे वापरतात.

आणि खुद्द राजकीय सरकारे या भांडवलशहांनी आपल्या टाचेखाली ठेवलेली असल्याने लोकशाही, समता, न्याय व स्वातंत्र्य या फक्त कागदावरच्या बाबी उरतात. राष्ट्रांची सार्वभौमता आणि त्यांची "स्वतंत्र" निर्णयप्रक्रिया गहाण पडलेली असते. अशा भांडवलशाहीचा मुलगाभा म्हणजे ही कधीच सामुदायिक हिताचा विचार करत नाही. व्यक्तीचे, म्हणजे व्यावसायिक संस्थेचेच हित सर्वोपरी असते. ही क्रुरता एवढी तीव्र असते की आजार आधी तयार करून, पसरवून, मग औषधे विकायला ते मागेपुढे पहात नाही. संगणकांचे रोग तेच निर्माण करतात आणि त्यावरील औषधही तेच देतात.

पीकांवरही जाणीवपूर्वक रोगराया आणण्याचे आर्थिक दहशतवादी कृत्य पूर्वी चीनमधे वापरले गेलेले आहे. शस्त्रास्त्र उत्पादकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी अनेक युद्धे जाणीवपुर्वक पेटवली जातात. किंबहुना कोणत्याही उत्पादनाचे आयुष्य हे बाजारपेठ ठरवत नसून आता ते भांडवलशहाच ठरवतात. खरे तर मानवाने उत्पादनांना नियंत्रीत करावे ही अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात उत्पादनेच मानवी जीवन नियंत्रित करू लागतात. आजच ही स्थिती आलेली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या हे स्वदेशातीलच नव्हे तर परराष्ट्रांतील निर्णयप्रक्रियेवरही प्रभाव टाकत असतात. बी-बीयाण्यांच्या क्षेत्रातील मोन्सेटो या महाबलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनीने भारतातही केवढे राजकीय लॉबिंग केले आहे याची कल्पना आपल्याला आहेच. सध्या तरी प्रत्येक कॉर्पोरेट आपापल्या उत्पादन क्षेत्राशी निगडित बाबींपुरते लॉबिंग करत असले तरी त्या अनेकदा मर्यादा ओलांडतात. जर संपुर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था अतिबलाढ्य मोजक्या सुपर कॉर्पोरेट्सच्या हाती गेली तर काय अनर्थ होईल याचा अंदाज आपण बांधू शकतो.

सध्याचे मान्य अर्थसिद्धांत आणि राजकीय व्यवस्थांचे मुलभूत तत्वज्ञानात्मक सिद्धांत कोलमडून पडत एक वेगळीच व्यवस्था जगात नांदू लागेल. म्हणजे राष्ट्रे राहतील पण राजकीय सत्ता मात्र मोजक्यांच्या हातात जाईल. एका त-हेचा आर्थिक हुकुमशाहीचा प्रादुर्भाव त्यातून होत जाईल. सामान्य मानवाचे जीवन हे अर्थगुलामीत ढकलले जाईल. मुळात आर्थिक जग हे भावनाशून्य व क्रूर असते. कॉर्पोरेट जगाचे जे काही मानवतावादी म्हणवणारे कार्य असते, तेही प्रतिमा निर्मितीचेच एक साधन असते. तो त्यांचा मुख्य हेतू असुच शकत नाही. भविष्यात राष्ट्र नव्हेत तर कॉर्पोरेशन्स याच महासत्ता असतील या दिशेने आपली अर्थ-राजकीय वाटचाल सुरु आहे.

अशा स्थितीत जर आपण सापडलो तर आजच्या देशांची जी अवस्था होईल ती जगण्याचे सारेच संदर्भ बदलवून टाकणारी असेल. जागतिकीकरणानंतर आपण आपल्याच भारतीय समाजव्यवस्थेत जी स्थित्यंतरे घडली आहेत ती नीट पाहिली तर भविष्यात आपण माणुस म्हणून कोठे जावू याची कल्पना येते. या धोक्याच्या दिशेने आजचे जग वाट चालुच लागलेले आहे. पण आम्हाला आमच्या आर्थिक प्रेरणा आणि प्राथमिकता समजावून घेण्यात अपयश येत असल्याने आज तरी आमची अवस्था भांबावल्यासारखी झालेली आहे.

अर्थशास्त्रात भारतात दुर्लक्षिला गेलेला मुद्दा म्हणजे शाश्वत अर्थव्यवस्था. अतिरेकी मक्तेदारीयुक्त अर्थव्यवस्था व त्यातून होणारी राजकीय पडझड व राष्ट्रांचे संपलेले पुरते सार्वभौमत्व ही अवस्था येवू द्यायची नसेल तर शाश्वत अर्थव्यवस्था हा पर्यायी मार्ग आहे. जगातील सर्वच तत्वज्ञांनी हजारो वर्षांपासुन हाच मार्ग सांगितला. गांधीवादी अर्थव्यवस्थाही तेच सांगते. गरजा किमान करा. कृत्रीम व प्रतिष्ठेचा आभास देणा-या उत्पादनांपासून दूर रहा. आपली निकड ओळखायला शिका व त्याच परिघात आपले यश मोजा. संपत्ती हे आपल्या बुद्धीमत्तेचे प्रतीक आहे हा आयन रँडसारख्या लोकप्रिय तत्ववेत्ती कादंबरीकाराने सांगितलेला सिद्धांत आजच्या कॉर्पोरेट जगाचा आणि म्हणून जवळपास प्रत्येक माणसाचा सिद्धांत बनलेला आहे. पण संपत्तीच मुळात कृत्रीम असली तर मग काय हा विचार आम्ही नीटपणे केलेला नसून आम्ही वारे येईल तसे वाहत चाललो आहोत. आम्हाला आमचे म्हणून अर्थतत्वज्ञान आहे की नाही हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

शाश्वत अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक व्यक्ती भांडवलदार असते व आपापल्या भांडवलाच्या परिप्रेक्षात त्याने आपले अर्थजीवन स्वतंत्र वातावरणात विकसित करावे ही अपेक्षा असते. या अर्थव्यवस्र्थेत शासनाची भुमिका केवळ संरक्षकाची असते, नियंत्रकाची नव्हे. थोडक्यात यात अतिरेकी मक्तेदारीयुक्त संरचनेला स्थानच नसते. त्यामूळे शासनयंत्रणाही थोडक्यांच्या दबावाखाली येवू शकत नाहीत. पण हे असे होईल का? की आहे तसेच चालत आपण हळू हळू महत्वाकांक्षी अर्थसत्ताधा-यांच्या कचाट्यात जाणार? आपण याबाबत आताच निर्णय घेतला पाहिजे. राष्ट्र या संकल्पनेच्या पुढे जायचे असेल तर ते अधिकच आवश्यक व तातडीचे आहे. आम्हाला आमचे जीवन सुंदर, सुखद व स्नेहार्द बनवायचे आहे की एका पाशवी कचाट्यात सापडायचे आहे हे आम्हाला ठरवावे लागेल.