आगीतून उठून फुफाट्यात अशी शिवसेनेची अवस्था

अजित पवार निधी देत नाहीत ही तक्रार करत एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलं होतं. तसेच भाजप हा आमचा पारंपरिक मित्र पक्ष आहे. त्यामुळं उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदासाठी भाजपची साथ सोडल्याचा आरोप करून एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंड केले. त्यानंतर महाविकास आघाडी कोसळली आणि उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. १६ आमदारांचे भविष्य टांगणीला लागलेले असतानाच अजित पवार यांनी सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या अनेक आमदारांची कोंडी झाली आहे.

अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदासह आठ मंत्रिपदं मिळवून सरकारमध्ये धूमधडाक्यात सहभाग घेतला. त्यामुळे अजित पवार यांच्यासोबत आलेल्या आमदारांना मंत्रीपद मिळाले. मात्र वर्षभरापूर्वी सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील अनेकांना संधीच मिळाली नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार न होणे हेच एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचं सगळ्यात मोठं दुखणं आहे. त्यामुळं अनेक आमदारांनी मातोश्रीवर परतण्यासाठी बोलणी सुरू केल्याची चर्चा रंगली आहे.

एका बाजूला हे सगळं सुरू आहे. तर दुसऱ्या बाजूला अजित पवार यांच्यासोबत आलेल्या मंत्र्यांना खातेवाटप करण्यात आली आहे. त्यातच एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा विरोध झुगारून भाजपने अजित पवार यांना अर्थ आणि नियोजन हे बलाढ्य खाते दिलं आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची अवस्था ही सासूसाठी भांडण केले आणि सासुच वाट्याला आली, अशी झाली आहे.

त्यातच आता एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे असलेली 3 गब्बर खाती ही अजित पवार यांच्या गटाला द्यावी लागली. त्यामुळे अजित पवार यांच्या येण्याने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला तीन खाती गमवावी लागणे हा मोठा तोटा आहे. त्याबरोबरच भाजपला नवा सोबती मिळाल्याने एकनाथ शिंदे यांची बार्गेनिंग पावरसुद्धा कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण भाजपसोबत आता अजित पवार हे 40 आमदारांच्या लवाजम्यासह दाखल झाले आहेत.

अजित पवार हे ताकदीचे मराठा नेते आहेत. ज्यांची प्रशासनावर पकड आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी मंत्रालयात अजित पवार यांचीच दादागिरी सुरू आहे. त्यामुळे अजित पवार हे आपल्याकडे असलेल्या अर्थ खात्याचा वापर पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे यांच्या गटावर कुरघोडी करण्यासाठी वापरू शकतात. त्यातूनच एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद मिळाले असले तरी आगामी काळात निधीवरून वाद सुरू झाल्यास त्याचा मोठा फटका हा एकनाथ शिंदे यांनाच बसेल.

अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खातं गेल्याने आपले आमदार टिकवून ठेवणं हे शिंदे यांच्यापुढे मोठं आव्हान असणार आहे. त्याबरोबरच अजित पवार यांना भाजपने मुख्यमंत्री पद देण्याच्या शब्दासह सामील करून घेतले आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अजित पवार हे मातब्बर मराठा नेते आहेत. त्याबरोबरच त्यांचा सहकारावर मोठा पगडा आहे. राज्यात मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे भाजपला मिशन 45 आणि मिशन 200 साठी मोठा फायदा होणार आहे. दुसरीकडे एकनाथ शिंदे मराठा चेहरा असले तरी मुंबई, ठाणे वगळता ते महाराष्ट्रभर प्रभावी ठरले नाहीत. या सगळ्या मुद्द्यांना विचारात घेऊन एकनाथ शिंदे यांना पर्याय निर्माण करण्यासाठी अजित पवार ही भाजपची रणनीती आहे. त्यामुळे अजित पवार यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपचे मिशन पूर्ण केलं तरी MET कॉलेजच्या मेळाव्यात सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री बनवता येईल. हा वाद एक महत्त्वाचा मुद्दा. त्यासह जर पुन्हा अजित पवार निधी वाटपावरून एकनाथ शिंदे यांच्या आमदारांबाबत दुजाभाव करायला सुरुवात केली. तर शिंदे गटाचे आमदार नाराज होऊन पर्याय शोधू लागतील. त्याचाही फटका एकनाथ शिंदे यांना बसेल.

एवढंच नाही तर जेव्हा काश्मीर मध्ये गरज होती त्यावेळी मेहबूबा मुफ्ती यांना सोबत घेतलं आणि गरज संपली तर लाथ मारून बाहेर पडलो, असं वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं होतं. तोच नियम महाराष्ट्रात लागला तर मोठं आश्चर्य वाटायला नको. कारण जर असं घडलं तर आगीतून उठून फुफाट्यात पडलो, अशी अवस्था एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची होईल.