ॲट्रोसिटीच्या केसेकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष, जातीय अत्याचाराच्या घटनांचा तपास धीम्या गतीने

राज्यातील जातीय अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. अत्याचार वाढीच्या घटना वेगाने घडत असताना राज्यातील पोलीस विभाग मात्र या घटनांचा तपास धीम्या गतीने करत असल्याचे नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. राज्यभरातील सुमारे ७७१ केसेस पोलिसांच्या दिरंगाईमुळे प्रलंबित राहिलेल्या आहेत. परिक्षेत्र निहाय आकडेवारीवरून एक नजर टाकूयात.

ही आकडेवारी एप्रिल अखेर ६० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची आहे. नोडल अधिकारी यांची जबाबदारी असते की त्यांनी ३० ते ६० दिवसांच्या आत अशा प्रकऱणांचा आढावा घेऊन चार्जशीट दाखल होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करावा. केंद्रीय मागासवर्ग आयोग तसेच राज्य मागासवर्ग आयोग यांच्याकडे देखील फिर्यादी दाद मागू शकतो.

या संबंधी रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम सांगतात, की " मागासवर्गीय आयोग आज केवळ पत्र पाठविण्याचे काम करत असतो. अहवाल मागणे या पलीकडे कोणतीही कार्यवाही त्यांच्याकडून केली जात नाही. अनेक फिर्यादी आयोगाकडे दाद मागतात पण त्यांना आयोगाकडून न्याय दिला जात नाही. याचबरोबर जिल्हा दक्षता समित्या या नावापुरत्या उरलेल्या आहेत. त्यांच्या नियमित बैठका होत नाहीत. या सर्व गलथानपणामुळे आरोपीला अभय मिळत असते."

ॲड विलास लोखंडे सांगतात " अनुसूचित जाती जमातींच्या संरक्षणासाठी असलेला कायदा प्रभावी अंमलबजावणी अभावी कुचकामी ठरत आहे. कायद्यांमध्ये असलेल्या तरतुदीची अंमलबजावणी केली जात नाही. खटले प्रलंबित ठेवले जातात. सदर केसेस विशेष कोर्टात चालविण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. दररोज खटले चालवून ६० दिवसात दावा पूर्ण करण्याची तरतूद असूनही कोर्टात अनेक केसेस प्रलंबित राहतात". कोर्टात प्रलंबित असलेल्या केसेसच्या आकडेवारीवर परिक्षेत्रनिहाय एक नजर टाकूयात.

एप्रिल २०२१ अखेर १२ हजार ८९१ केसेस प्रलंबित आहेत. केसेस आणि निकाल यांच्या संदर्भात सुधारीत कायद्यातील कलम १४(२) मध्ये या अधिनियमाखाली दाखल झालेले दावे दोन महिन्याच्या आत निकालात काढले जातील. या दृष्टीने पुरेशा प्रमाणात न्यायालये स्थापन करण्याची जबाबदारी राज्यशासनाची राहणार असल्याचे म्हटले आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात अशी प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत. यावर राज्य सरकारने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या अधिनियमातील कलम १४(३) सांगते, विशेष न्यायालय किंवा एकमेव विशेष न्यायालय प्रत्येक दाव्यामधील कार्यवाही दररोज सतत चालवेल, जोपर्यंत सर्व हजर साक्षीदारांची तपासणी होत नाही, तोपर्यंत परंतु विशेष न्यायालयाना किंवा एकमेव विशेष न्यायालयाला पुढील दिवसांपर्यंत ती पुढे ढकलणे योग्य वाटेल अशा जरुरीच्या कारणांची नोंद कागदपत्रांमध्ये करावी. परंतु असे की या अधिनियमा अंतर्गत असे अपराध घडलेले असतील तर , दोषारोपपत्र दाखल केल्याचा दिवसापासून दोन महिन्याच्या आत तो दावा पूर्ण केला जाईल.

कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय मागासवर्ग आयोग, राज्य मागासवर्ग आयोग, जिल्हा तसेच राज्य दक्षता समित्या आहेत. या समितीच्या तसेच आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात. जिल्हा दक्षता समित्यांच्या बैठका देखील यावर्षी पूर्ण केल्या गेलेल्या नाहीत.

हा आयोग केवळ गांधारीच्या भूमिकेत असल्याची टीका अमोल वेटम यांनी केली आहे. या आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट दिल्याचे वाचण्यात आले नाही. यामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोग, राज्यस्तरीय व जिल्हानिहाय दक्षता व नियंत्रण समिती राज्यातील वाढते अन्याय अत्याचार रोखण्यास असक्षम ठरले आहेत, हे दिसून येते. यामुळे आयोगाचे संचालक, सह-संचालक, अधिकारी, कर्मचारी, दक्षता व नियंत्रण समितीमधील सदस्य यांना तात्काळ बरखास्त करून सक्षम लोकांना या पदांवर घेण्यात यावे. राज्यस्तरीय व जिल्हा दक्षता समितीकरिता राजकीय शिफारस बंद करण्यात यावी, अनुसूचित जाती आयोगातील अस्थायी पद रद्द करून कायमस्वरूपी पदांची भरती करावी ज्यामुळे अन्याय अत्याचार पिडीतांना दाद मागता येईल. अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

गावामध्ये अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यानंतर सलोखा बैठका आयोजित करण्यात येतात. गुन्हा घडण्याचे प्रमाण पाहता राज्यामध्ये घेण्यात आलेल्या सलोखा बैठकांचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. या बैठकांचे एकूण गुन्ह्याशी असलेले प्रमाण पाहुयात....

२०१६ या वर्षी ७६१ सलोखा बैठका घेण्यात आल्या आणि यावर्षी एकूण २१५९ गुन्हे घडलेले होते. हे प्रमाण एकूण गुन्ह्यांच्या केवळ ३५ टक्के आहे. २०१९ पर्यंत वर्षी तर बैठकांचे प्रमाण ३३ टक्क्यांपर्यंत आहे. लॉकडाऊनच्या दोन वर्षात ४००० जातीय अत्याचाराच्या घटना घडल्या. मात्र सलोखा बैठकांचे प्रमाण केवळ १० टक्के आहे.

कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नागरी हक्क संरक्षण विभागाकडून कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येते. राज्यातील पोलिस ठाण्यांची संख्या पाहता या कार्यशाळांचे प्रमाण अगोदरच नगण्य होते. यामध्ये आणखी लॉक डाऊनची भर पडली २०२० ला केवळ १९० कार्यशाळा घेण्यात आल्या तर २०२१ पर्यंत ३६ कार्यशाळा घेतल्या गेल्या आहेत.

अमोल वेटम अनेक वर्षापासून या विषयावर काम करत आहेत, यावर ते त्यांचा अनुभव सांगतात.

अँट्रॉसिटीच्या बहुतांश केसेसमध्ये सरकारी वकिलांकडून दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) नियम कायद्यातील कलम ४ मधील पोटकलम ५, ६ नुसार फिर्यादीच्या इच्छेनुसार विशेष सरकारी वकील यांची मागणी जिल्हाधिकारी यांना करण्यात येते. जिल्हाधिकारी मार्फत या वकिलांच्या नियुक्ती व त्यांची फी मंजूर करणेबाबतचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे पाठविण्यात येतो. नंतर सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाने आर्थिक तरतूद केल्यानंतर हा प्रस्ताव न्याय व विधी विभाग मंत्रालय येथे मंजुरीस पाठविण्यात येतो.

अनेक वर्ष मंत्रालयात, जिल्हाधिकारी कार्यालयात खेटे घालून फिर्यादीस मानसिक, शारिरीक, आर्थिक त्रास होत असतो. सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभागाच्या गलथान कारभारामुळे विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्या तसेच त्यांचे फी बाबतचा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळ खात अनेक वर्ष पडलेले आहेत. यावर कार्यवाही केली जात नाही. यामुळे खटले अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात. परिणामी फिर्यादी हे न्यायापासून वंचित राहतात. पीडितांची थट्टा केली जाते. कायद्यातील तरतुदीनुसार पीडितांना अर्थ सहाय्य, फिर्यादी व साक्षीदार यांना प्रवास भत्ता आदीबाबत तरतूद आहे. पण गुन्हा अथवा चार्जशीट दाखल होऊनही अनेक खटल्यांमध्ये अर्थ सहाय्य पुरवण्यात येत नाही, तसेच प्रवास भत्ता वैगरे देखील मंजूर करण्यात येत नाही.

अमेरिकेतील जॉर्ज फ्लॉईड खटल्यातून सरकारने बोध घ्यावा:

अमेरिकेत जॉर्ज फ्लाईड नामक कृष्णवर्णीय व्यक्तीचा तेथील पोलिस अधिकारी डेरिक चौवीन यांने पायाने मान दाबून ठेव्याने मृत्यू झाला होता. त्याचा श्वास गुदमरून मृत्यू झाला. यात वर्णद्वेष दिसून आला. अमेरिकेच्या कोर्टाने पोलीस अधिकारी डेरिक चौवीन याला २२.५ वर्षाची कडक शिक्षा केली. हा खटला एका वर्षात पूर्ण करण्यात आला. तर एकीकडे सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या या देशात भर दिवसा अनुसूचित जाती जमातीतील लोकांचे मुडदे पाडले जातात, महिलांवर बलात्कार होतात, खैरलांजी न्यायाविना राहतो. केंद्र व राज्य सरकारने अमेरिकेच्या न्यायप्रणालीमधून बोध घ्यावा, तरच देशातील व राज्यातील वाढते अत्याचार व अन्याय थांबतील, असे मत ते व्यक्त कतात.