स्वायत्त आणि निष्पक्ष निवडणूक आयोगासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही- सुभाष वारे

निवडणूक आयुक्तांच्या (ECI) नेमणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा एक महत्वपूर्ण निकाल आलाय. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसंदर्भात संसद (Parliament) जोपर्यंत कायदा करत नाही तोवर निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकांबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी एका समिती असेल ज्यात पंतप्रधान (PM), विरोधी पक्ष नेते आणि मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असेल असं हा निकाल सांगतोय, या निकालाचं अभ्यासपूर्ण विश्लेषण केला आहे सुभाष वारे यांनी.....

जर विरोधी पक्षनेता नियुक्त झालेला नसेल तर सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा या समितीत समावेश असेल हे ही निकालात स्पष्ट केलेले आहे. भारतीय लोकशाहीच्या मजबूत वाटचालीच्या दृष्टीने हा एक महत्वपूर्ण निकाल आहे. मतदारयादी अंतीम करण्यापासून ते प्रत्यक्ष निवडणुकांचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला देणाऱ्या राज्यघटनेच्या कलम ३२४ च्या उपकलम २ मधे, निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसंदर्भात संसदेने केलेल्या समुचित कायद्यानुसार कार्यवाही होईल असे म्हटले आहे. आजवर विविध पक्षांची सरकारे सत्तेवर येऊन गेलेली असतानाही संसदेने आजपर्यंत तसा कायदाच केलेला नाही हे आश्चर्यकारक वास्तव या निकालाने अधोरेखित झाले आहे. आजवर पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती या नियुक्त्या करत होते.

केंद्र शासनाच्या सेवेतील वरिष्ठ सनदी अधिकारी अरुण गोयल यांचा राजीनामा तातडीने मंजूर करून दोन दिवसात त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती पंतप्रधान मोदी यांच्या सल्ल्यावरून राष्ट्रपतींनी केली होती. या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आल्या असताना हा निर्णय आलेला आहे. खंडपीठात न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुध्द बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांचा समावेश होता.

निवडणूका निष्पक्ष आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडणे हे लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे, असे निरीक्षण नोंदवताना या निकालात पुढे म्हटले जाते की, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सुध्दा निष्पक्ष व पारदर्शी पध्दतीने व्हायला हवी. सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून असलेले निवडणूक आयुक्त आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे व ठोसपणे पार पाडूच शकणार नाहीत.

निवडणूक निकालांमधे लोकांची इच्छा नेमकेपणाने प्रतिबिंबिंत होणे महत्वाचे आहे. असे झाले तरच लोकशाही व्यवस्थेद्वारे मतदारांच्या हातात सत्ता रुपांतरित होण्याची क्रांतिकारक प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. सत्तापक्षाच्या मर्जीवर वा इच्छेवर निवडणूक आयुक्तांचे कामकाज अवलंबून असायला नको. हे नोंदवताना निवडणूक आयोगाच्या आर्थिक स्वायत्ततेचा मुद्दाही खटल्याच्या सुनावणीत चर्चेत आला.

विविध याचिकाकर्त्यांच्या वतीने Adv.प्रशांत भूषण, Adv.गोपाल संकरनारायणन, Adv.कालीस्वरम राज या नामांकित वकीलांनी जोरदार युक्तीवाद करत निवडणूक आयोगाने सत्तापक्षाच्या इशाऱ्यावर काम न करता तो स्वायत्त असायला हवा, हे आग्रहाने मांडले. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी कॉलेजियम पध्दत अवलंबावी अशा सूचना सुनावणीदरम्यान समोर आल्या. पण शेवटी विधी आयोगाने पूर्वी केलेल्या शिफारसीप्रमाणे वरील समितीच्या पर्यायावर खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले.

गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर करण्यासाठी अनाकलनीय वेळ घेणे व दिल्ली महानगरपालिका निवडणूका आणि गुजरात विधानसभा निवडणूका एकाच काळात घेणे हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. शिवसेना ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील वादात भाजपबरोबर गेलेल्या शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्हासह मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयावर ठाकरे गटाचे नेते जाहीरपणे तोंडसुख घेत आहेत. हे लक्षात घेता निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि निष्पक्षता जपण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल, असा हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा हा निकाल अशा काळात आलाय ज्या काळात खुद्द न्यायमूर्तींच्या नेमणूक प्रक्रियेवरून न्यायव्यवस्था आणि सरकार म्हणजेच कार्यकारी मंडळामधे सततची तणातणी सुरू आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीच्या शिफारशी न्यायमूर्तींच्या कॉलेजियमद्वारे सरकारकडे केल्या जातात. अलीकडील काळात कॉलेजियमच्या शिफारसींवर मोदी सरकार त्वरेने कार्यवाही करत नाही म्हणून अनेकदा न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मोदी सरकारला न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्याही लोकनियुक्त सरकारच्या हातात हव्या आहेत. केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजीजू हे सातत्याने न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात वक्तव्ये देत आहेत. राज्यसभेचे चेअरमन आणि उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड हे ही त्यांच्या सुरात सूर मिसळून राज्यसभेच्या कार्यवाहीदरम्यान न्यायव्यवस्थेबद्दल नापसंती व्यक्त करणारी वक्तव्ये देत आहेत. अशा वातावरणात संबंधित निकालपत्रातील आदेशाप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी मोदी सरकार कायदा करेल का आणि केला तर तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील भावना जपणारा असेल का हे येत्या काळात पहावे लागेल. अन्यथा न्यायव्यवस्था आणि सरकारमधील तणातणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

भारतीय राज्यघटनेने सर्व संविधानिक संस्थांचे अधिकार आणि मर्यादा स्पष्ट केलेल्या आहेत. चेकस् अँड बॅलन्सेस् हे त्या बाबतीत संविधानाचे सूत्र दिसते. आपल्या अधिकाराबाबत सजग असतानाच दुसऱ्या संविधानिक संस्थेच्या अधिकारांचा आदर करायचा या मर्यादेत सर्व संस्थांनी काम करणं संविधानाला अपेक्षित आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य हा भारतीय संविधानाचा गाभा आहे. त्या व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारासाठी सर्व संविधानिक संस्था अहेत याचे भान राखले तर इथे नक्कीच लोकशाही रूजत जाईल.

न्यायमूर्तींच्या कॉलेजियमच्या शिफारसींवरून आजवर झालेल्या न्यायमूर्तींच्या नेमणूकांमधे समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळाले का? हा मुद्दाही या निमित्ताने चर्चेत आणायला हवा. अपवाद वगळता आजवर उच्चवर्णीय न्यायमूर्तींच्याच नेमणूका झालेल्या दिसतात. न्यायालयाच्याच निर्णयानुसार न्यायव्यवस्थेमधील नेमणूकांना आरक्षण लागू होत नाही. आरक्षणामूळे गुणवत्ता खालावते या निखालस खोट्या आणि हितसंबंधी अशा तर्काचा आधार न्यायव्यवस्थेनेही काही वेळा घेतलेला दिसतो. न्यायव्यवस्था असेल, निवडणूक आयोग असेल किंवा प्रशासनाचा कुठलाही विभाग असेल तेथील निर्णयप्रक्रियेच्या जागी समाजातील सर्व घटकांचं प्रतिनिधीत्व असणं हे ही लोकशाहीच्या यशस्वी वाटचालीसाठी आवश्यक आहे. भारतीय संविधानातील सामाजिक न्यायाचा हाच आशय आहे. अर्थात न्यायव्यवस्थेसोबत वादविवादात उतरलेले केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी कधीही या मुद्द्याचा उल्लेख केलेला नाही. सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण या मोदी सरकारच्या धोरणानुसार न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्याही त्यांना सरकारच्या हातात हव्या आहेत हाच अर्थ त्यांच्या भुमिकेतून समोर येतोय. मात्र सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा असतो हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.