सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अनाकलनीय !

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत महत्वाचा निर्णय दिला आहे.

१. अनुसूचित जातींना क्रिमी लेअर लागू करण्यात यावा.

२. अनुसूचित जातींमध्ये अधिक मागास कोण यानुसार वर्गवारी करण्यात यावी. वरकरणी हा निर्णय न्याय्य वाटतो.

तमिळनाडू आणि तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मायावती, चिराग पासवान आणि तेजस्वी यादव यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे.

अनुसूचित जाती म्हणजे पूर्वास्पृश्य जाती. त्यांच्याकडे ना जमीन होती, ना अन्य संपत्ती वा शिक्षणाचा हक्क. आजही शेकडो अनुसूचित जातींची स्थिती अशीच आहे. त्यांना क्रिमी लेअर लागू करणं हा त्यांच्यावरचा अन्याय आहे. राखीव जागांच्या अंमलबजावणीची स्थिती पाहाता या वर्गातील चार-दोन जातींची पहिली वा दुसरी पिढी सरकारी नोकर्‍यांंमध्ये आहे. या उलट स्थावर-जंगम मालमत्ता आणि शिक्षण यांच्या बळावर सवर्ण जाती पिढ्यान पिढ्या सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यांचा उपभोग घेत आहेत.

अनुसूचित जातींमध्ये अधिक मागास कोण यानुसार वर्गवारी करणं म्हणजे त्यांच्यामध्ये प्रवर्ग तयार करणं आणि या प्रवर्गांनुसार जागा राखीव ठेवणं. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात महार-नवबौद्ध जाती समुदाय हा अधिक प्रगत आहे असं मानून ढोर जातींसाठी वेगळा प्रवर्ग करणं आणि त्या प्रवर्गासाठी अनुसूचित जातींच्या कोट्यातून काही टक्के जागा राखीव ठेवणं. मात्र ढोर समाजात आजही शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातून उमेदवार मिळणार नाही. स्वाभाविकपणे सदर जागेवर खुल्या वर्गातील उमेदवाराची वर्णी लागेल. हा उघडपणे अन्याय आहे.

अनुसूचित जातींमध्ये महार-नवबौद्ध, मांग, चांभार, ढोर अशी जातींची उतरंड असेलही. मात्र या उतरंडीमुळे ते शिक्षणापासून वा संपत्तीपासून वंचित राह्यलेले नाहीत. म्हणजे महारांनी शोषण केलं म्हणून मांग शिक्षणापासून वंचित राह्यलेले नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अनाकलनीय आहे.

जातीचं राजकारण आधुनिक लोकशाही राजकारण आहे. साहजिकच जातनिहाय जनगणना म्हणजे जातनिहाय सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करूनच अशा प्रश्नांची सोडवणूक भक्कम डेटाच्या आधारे करता येणं शक्य आहे. दर दहा वर्षांनी अशी जनगणना झाली तर कोणत्या जातसमूहाची किती प्रगती झाली याचं निदान ढोबळ मोजमाप करणं शक्य होईल. डेटा म्हणजे माहितीच्या आधारे चर्चा, वाद होतील. अस्मिता, तर्क, आणि इतिहास यांचा घोळ घालण्याचं प्रमाण कमी होईल. ज्या बाबीचं मोजमाप करता येतं त्या बाबींचं नियंत्रण शक्य असतं. याला वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणतात.

अनुसूचित जातींमध्ये वर्गवारी करण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सरकार या मागणीचं समर्थन करेल असंही ते जाहीर भाषणात म्हणाले होते. दुर्दैवाने रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे, चिराग पासवान इत्यादी नेते भाजपच्या वळचणीला आहेत. मायावती, प्रकाश आंबेडकर भाजपशी सौदेबाजी करत आहेत.