रमाबाई नगर हत्याकांड २४ वर्ष पूर्ण : जातीय अहंकार आणि नवीन पिढी

रमाबाई नगर ही मुंबईच्या घाटकोपर भागातील एक झोपडपट्टी… वस्ती तशी समिश्र परंतु दलितांचे प्राबल्य असलेली. त्यामुळे वस्तीत बौद्ध विहार, बाबासाहेबांचा पुतळा आहे. ही वस्ती पूर्व द्रुतगती महामार्गाला लागून आहे. 11 जुलै 1997 रोजी सकाळी येथील बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्याचे स्थानिकांच्या निदर्शनास आले. विटंबनेची बातमी वस्तीत वणव्याप्रमाणे पसरली. बातमी कळताच लोक पुतळ्याकडे येऊ लागले.

घटनेचा पंचनामा व्हावा असा आग्रह स्थानिकांनी धरला. पोलीस प्रशासनाकडून काहीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून द्रुतगती महामार्गावर रास्तारोको सुरू केले. हे आंदोलक केवळ रास्तारोको करत होते ते हिंसक झालेले नव्हते. हिंसक नसल्यामुळेच तिथे उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी त्या जमावाला पांगवण्यााठी प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. दरम्यान राज्य राखीव पोलीस दलाची (एसआरपीएफ) व्हॅन आली. त्यातून बंदूक धारी शिपाई उतरले. त्यांनी कोणतीही घोषणा दिली नाही, कसलाही इशारा दिला नाही.

जमावास विसर्जित होण्याची साधी सूचना केली नाही. लाठीचार्ज करून किंवा अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून जमावाला पांगविण्याचा प्रयत्न केला नाही. व्हॅन मधून उतरल्याबरोबर त्यांनी महामार्गावरून वस्तीच्या दिशेने गोळीबार करण्यास सुरुवात केली. गोळीबार अंधाधुंद होता. जो दिसेल त्याला मारा असाच जणू काय त्यांचा उद्देश होता. त्यात प्रातर्विधीला बसलेल्या एका 14 वर्षाच्या बालकाच्या डोक्यात गोळी शिरून गतप्राण झाला. जेवणाचा डबा घेऊन कामावर निघालेल्या कामगाराचाही बळी गेला. एक जण तर पोलिसांना हात वर करून शरण गेला होता. त्यांनी काही काळ त्याला व्हॅन मधे बसवले होते. नंतर त्याला जाण्यास सांगितले. जीव वाचल्याच्या आनंदात शांततेत परत जात असताना त्याला गोळी घातली गेली. हा सगळा प्रकार केवळ दहाच मिनिटात घडला. दहा मिनीटात दहा जणांचा बळी गेला. इतर अनेक जखमी झाले. गोळीबारात दहा मृतां व्यतिरिक्त 26 जण जखमी झाल्याची नोंद आहे, परंतु प्रत्यक्षात जखमींचा संख्या त्याहून खूप जास्त होती.

त्याकाळात भाजप, शिवसेना हिंदुत्ववादी युतीचे सरकार होते. दलित पक्ष संघटनांच्या, आंबेडकरी चळवळीच्या विरुद्ध शिवसेना त्या आधी नामांतर, रिडल्स च्या आंदोलनापासून हिंसक संघर्ष करत व समाजात हिंदु समाज विरुद्ध आंबेडकरी जनता असा विद्वेष वाढवत आलेली होती. आता तीच शिवसेना सत्तेत होती. तर गृहमंत्रीपद मनुवादी फॅसिस्ट विचारांचा म्हणवल्या जाणाऱ्या पक्षाकडे होते.

भाजपचे गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री होते. या घटनेचे वैशिष्ट विटंबनेत किंवा गोळीबारात नाही. तर त्याच्या समर्थनार्थ भाजप, शिवसेना युतीच्या तत्कालीन सरकारने केलेल्या कसरतीत आहे. राज्य राखीव पोलीस दलातील मनोहर कदम या सब इन्स्पेक्टरच्या नेतृत्वात झालेल्या या भ्याड हल्ल्याला जस्टीफाय करण्यासाठी व न्याय अनेक क्लृप्त्या लढवल्या गेल्या. खोट्या कहाण्या रचल्या गेल्या. परंतु तरीही सेशन कोर्टात मनोहर कदमला जन्मठेप सुनावली गेली. परंतु उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली व मनोहर कदमला जामीन दिला. या घटनेचे समर्थन सरकारचे रिमोट कंट्रोल समजल्या जाणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी देखील केले होते. परंतु जसे ते श्रीकृष्ण आयोगातून सुटले तसेच या घटनेच्या तपासासाठी स्थापन केलेल्या गुंडेवार आयोगातूनही सुटले.

या प्रकरणातील मुख्य आरोपी राज्य राखीव पोलीस सब इन्स्पेक्टर मनोहर कदम हा सुरुवाती पासूनच दलित द्वेष्ट्या मनोवृत्तीचा होता असे त्याच्या सोबत काम केलेल्या इतरांचे मत आहे. असे असताना सुद्धा नेहमीच वरिष्ठांकडून त्याला वेळोवेळी शाबासकी दिली गेली. हे प्रकरण व्हायच्या आधीच त्याच्या विरुद्ध अत्याचार विरोधी कायद्यानुसार कार्यवाही व्हावी अशी मागणी करण्यात आलेली होती. परंतु त्याला वाचवायला त्याचे वरिष्ठ सरसावले होते. त्याला वारंवार दलित द्वेषाचे बक्षीस मिळत गेल्यामुळे त्याचे धाडस वाढत गेले आणि त्या अहंकारातून त्याने दलितांना गोळ्या घालून त्यांचे मुडदे पाडले. खुद्द शासन पाठीशी असल्याने त्याच्यावर नोकरी गमवण्याची वेळ कधीच आली नाही. उलट त्याला बढती देऊन शासनाने जणू त्याने केलेल्या पराक्रमाचा गौरवच केला.

या प्रकरणात नोंद घेण्यासारखी एक बाब म्हणजे दलित नेते आणि दलित जनता यांच्यातील संबंध सुद्धा आहे. दलित पुढाऱ्यांनी घटनास्थळी वेळेवर न पोहोचता 13 जुलै रोजी निघालेल्या मृतांच्या अंतयात्रेत सहभागी होण्यासाठी गेले. घटनास्थळाला भेट देण्यास विलंब केला व पीडितांना त्यांची योग्य वेळी मदत झाली नाही याचा क्षोभ लोकांमधे होता. पुढारी या अंतयात्रेत पोहोचल्यावर तो उफाळून आला. त्यातून दलित नेत्यांना तेथे मारहाण झाली व त्यांना तेथून पळ काढावा लागला. यातून जाणवते की जनतेला नेत्यांविषयी आस्था होती, त्यांना नेत्यांकडून अपेक्षा होती म्हणूनच अशी प्रतिक्रिया व्यक्त झाली.

आपला देश स्वातंत्र्य होऊन, समताधिष्ठित संविधान लागू होऊन अनेक वर्ष उलटून गेल्या नंतरही समाजातील जातीय अहंकारग्रस्त मानसिकता संपत नाही. या मानसिकतेचे लोक समाजात तर आहेतच. त्याप्रमाणे शासन प्रशासन, पोलीस यंत्रणेत सुद्धा आहेत. त्यांना दलित द्वेष्ट्या, मनुवादी वृत्तीच्या राजकीय सत्तेचा वरदहस्त मिळाल्यास ते अश्याप्रकारे सर्रास दलितांच्या कत्तली करू शकतात. हे या घटनेतून लक्षात घ्यायला हवं. या प्रकारच्या घटना यानंतर होऊ नये म्हणून दलितांसह सर्व मानवाधिकाराच्या बाजूने असलेल्यांनी संघटित व्हायला हवं. नवीन पिढीत हा जातीय अहंकार निर्माण होऊ नये म्हणून सभ्य समाजाने प्रयत्न केले पाहिजेत. लोकशाही, मानवाधिकार, इत्यादींवर विश्वास असलेल्या सवर्ण समाजातील पुरोगामी लोकांनी यासाठी पुढे आले पाहिजे. अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉइड च्या मृत्यूनंतर ब्लॅक लाईव्ह मॅटर्स या बॅनर खाली गोरे लोक सुद्धा रस्त्यावर येतात.

संपूर्ण जगात या घटनेचा निषेध नोंदवला जातो. या आंदोलनाला घाबरून तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही लपावे लागते. पोलिसांना गुडग्यावर बसून जॉर्ज फ्लॉइड ची माफी मागावी लागते. सध्या सुरू असलेल्या युरो कप या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या प्रतिष्ठित फुटबॉल स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्याच्या सुरुवातीला गुडग्यावर बसून रांगभेदाच्या विरुद्ध संदेश दिला जात आहे. परंतु भारतातील जातीय भेदभावाचा प्रश्न अजूनही देशाचा किंवा मानवाधिकाराचा प्रश्न म्हणून बघितला जात नाही. भारतातीलही अनेक जण अमेरिकेत ब्लॅक लोकांवर झालेल्या अत्याचाराचा निषेध करतात परंतु भारतातील दलितांवरील अत्याचाराची दखल घेणे त्यांना गरजेचे वाटत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ही बदलली पाहिजे.

भारतातील सवर्ण पुरोगाम्यांनी पुढे येऊन अश्या प्रकरणात भूमिका बाजू घेतली पाहिजे. प्रशासनातील, शासन यंत्रणेतील मनोहर कदम सारख्या जातीय अहंकार ग्रस्त लोकांवर वेळीच आवर घातला पाहिजे. चळवळींनी अश्यांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. त्यांच्यावर समाजाचा अंकुश असला पाहिजे. अश्या घटना रोखण्यासाठी कायदेशीररित्या सक्षम असलेली यंत्रणा चळवळीने तयार केली पाहिजे व न्यायालयात न्याय मिळण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न केले पाहिजेत. असे कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना समाजाने योग्य ती मदत पुरवली पाहिजे.