काहीही केलं तरी विलिनीकरण हाच एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर एकमेव पर्याय!

राज्यातल्या सत्तांतराच्या प्रक्रियेतला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा 'पक्षांतर की फूट', हा आहे. कदाचित याच कारणास्तव एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शपथ घेतलेल्या शिंदे गट आणि भारतीय जनता पक्षाचे जे युतीचे सरकार राज्यात सत्तेत आले आहे त्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तारही रखडलेला आहे, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही निकाली निघायचा आहे आणि निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या आमचीच शिवसेना ही मूळ शिवसेना हा ठाकरे यांच्या पक्षाची व बंडखोर शिंदे गटाची याचिकाही प्रलंबित आहे.

इथे कायदेशीर बाबी थोड्या संयमाने समजून घेण्याची गरज आहे. शिंदे गटाकडे कितीही आमदार आणि खासदार असले तरी मूळ शिवसेना कुणाची, याचा निर्णय ना विधानसभेत होऊ शकतो ना न्यायालयात. तो होऊ शकतो तो केवळ निवडणूक आयोगापुढेच!

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेच्या अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रातेच्या मुद्यावर निर्णय घेण्यास प्रतिबंध घातला आहे त्यामुळे विधानसभेत हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घोषित करेपर्यंत निकाली निघूच शकत नाही. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयदेखील पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन कोणताही निर्णय देऊ शकत नाही. (अर्थात न्यायालयाने कायद्याच्या कक्षेतच निर्णय द्यायचे बंधन पाळले तर. हे महत्त्वाचे आहे कारण अलिकडच्या काळात न्यायालये कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊनही निर्णय देतात, हे अनेकदा पुढे आलेले आहे.)

आता पक्षांतर बंदी कायद्याचे शेड्युल १० - त्यातील अगदी अलीकडच्या सुधारणेनुसार - कोणत्याही आमदारांच्या किंवा खासदारांच्या गटास मूळ पक्षापासून वेगळे झाल्यास फक्त एकच पर्याय उपलब्ध करून देते आणि तो म्हणजे मर्जर म्हणजे इतर कोणत्याही पक्षासोबत विलीनीकरण. म्हणजे उद्या शिंदे गट हा जर भाजप, मनसे किंवा कडू यांच्या पक्षात विलीन झाला तर राज्यात कोणताही घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होणार नाही.

परंतु शिंदे गटास इतर पक्षात विलीन होणे मान्य नाही, असे दिसते. त्यांना तर मूळ शिवसेना ही मान्यता हवी आहे. ही मान्यता शिंदे गटास न्यायालयातून मिळूच शकत नाही. त्यांना ही मान्यता निवडणूक आयोगाकडून हवी असेल तर त्यांना निवडणूक आयोगापुढे पुराव्यासह सिद्ध करावे लागेल की त्यांच्याकडे पक्ष संघटनेतील बहुसंख्य सदस्य आहेत. त्यांच्याकडे केवळ आमदार किंवा खासदार असून भागणार नाही तर त्यांना त्यांच्या गटाकडे शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत, तसेच इतर संघटनात्मक पातळीवरदेखील अर्ध्यापेक्षा जास्त बहुमत आहे, हे सिद्ध करावे लागेल.

त्याचप्रमाणे त्यांचे सर्व दावे हे पक्षाच्या घटनेला अनुसरून आहेत, हेही सिध्द करावे लागेल. हे सोपे नाही. अजूनतरी शिवसेनेची घटना ठाकरे यांच्याच बाजूने झुकेल, अशी स्थिती आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ठाकरे यांचेच वर्चस्व आहे. शिवाय, बहुसंख्य नेते, उपनेते, विभागप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, तालुकाप्रमुख आणि शाखाप्रमुख हे आजघडीला तरी ठाकरे यांच्यासोबतच आहेत, असे चित्र आहे. त्यामुळे जोपर्यंत निवडणूक आयोगाकडून काही निर्णय घोषित केला जात नाही तोवर शिंदे - फडणवीस सरकार असेच अधांतरी लटकलेले दिसण्याची शक्यता आहे.

लेखक - गणेश कनाटे