यंदाचा खरीप 'बोगसगिरी' च्या विळख्यात

राज्याच्या राजकारणात कधी नव्हे इतकी अनागोंदी सुरू आहे. कोणाचा कोणाला पोस नाही. शेती विभागाची नियोजनाची पुरती वाट लागली असून प्रभाव शून्य आणि दूरदृष्टी नसलेल्या प्रशासनामुळे शेती आणि शेतकऱ्याची घाट का ना घरका अशी अवस्था झाली आहे.

या राजकीय धांदलीमध्ये मागच्या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

राज्यात कोकण व नागपूर विभागात हलका पाऊस झाला आहे मात्र नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती या विभागात पाऊस झालेला नाही. राज्यात सरासरीच्या २५ ते ५० टक्के पाऊस झालेल्या तालुक्यांची संख्या १५ असून ५० ते ७५ टक्के पर्जन्यमान झालेल्या तालुक्यांची संख्या १०८ तर ७५ ते १०० टक्के पर्जन्यमान असलेल्या तालुक्यांची संख्या १३८ असून ९४ तालुक्यांमध्ये १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.

खरीप २०२३ मध्ये आतापर्यंत १३८.४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यवतमाळ, जळगाव, बीड, नांदेड, बुलढाणा या पाच जिल्ह्यात अधिकतम पेरणी झाली असून सोयाबीन व कापूस पिकाची अधिकतम पेरणी या हंगामात झाले आहे. राज्यात सध्या ३५० गावे, १३१९ वाड्यांमध्ये ३६९ टॅंकरद्वारे पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे.

एकंदरीतच राज्यावर दुष्काळी परिस्थितीचे सावट असताना नियोजनाच्या पातळीवर मात्र प्रचंड मोठा दुष्काळ आहे हे वास्तव आहे.

या परिस्थितीवर बोलताना ज्येष्ठ कृषी विश्लेषक दीपक चव्हाण सांगतात,

कांदा : MEP ऐवजी Duty, काही प्रश्न...

केंद्र सरकारने नुसतीच कांद्याची दरवाढ झाली म्हणून 40% निर्यात मूल्य लावून निर्यात रोखली .

कांदा निर्यात रोखायची असेल तर यापूर्वी किमान निर्यात मूल्याचे (MEP) बंधन असायचे. म्हणजे सरकारने ठरवून दिलेल्या किंमतीच्या खाली कांदा निर्यात करायचा नाही. समोर कांदा टंचाई दिसू लागली की सरकार मुद्दाम खूप उंच रेटवर एमईपीचे बंधन घालायचे, जेणेकरून निर्यात व्हायची नाही. गेल्या दोन दशकात युपीए व एनडीए अशा दोन्ही सरकारांनी एमईपीचा निर्यात रोखण्यासाठी हत्यार म्हणून उपयोग केला.

पण यंदा प्रथमच निर्यातकर आकारणी सुरू झाली. ता. १९ ऑगस्ट रोजी कांदा निर्यातीवर ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ४० टक्के निर्यातकराचे नोटिफिकेशन केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने काढले. म्हणजे, उदाहरणादाखल — एक दोन महिन्यांत जर एक हजार कोटी मुल्याचा कांदा निर्यात झाला तर त्यावर चारशे कोटींचा टॅक्स सरकारला मिळेल.

इकडे कांद्याला उत्पादन खर्चही मिळत नाही, आणि त्याच्या निर्यातीवर सरकार मात्र तिजोरी भरतेय, असा मेसेज जातोय. (या तुलनेत एमईपी च्या केसमध्ये फक्त एक लिमिट असायचे, ज्याच्या खाली निर्यात करायची नाही.)अचानक, MEP ऐवजी Duty आकारणीचे धोरण केंद्र सरकारने का स्विकारले असावे, असा खडा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, निर्यातकर लावल्यामुळे भाव उंचावू शकले नाहीत, असे व्यापारी सांगतात. चालू हंगामात ७०-८० टक्के माल उत्पादन खर्चापेक्षा कमी रेटने विकला आणि आता शेवटच्या २०-३० टक्के मालास चांगल्या रेटची अपेक्षा होती. मात्र, सरकारी हस्तक्षेपांनी गणित बिघडवले, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

४० टक्के ड्युटी लावल्याच्या प्रश्नावर आम्ही शेतकऱ्यांना अनुदानही देतोय, असा बचाव काही मंत्री महोदय करत आहेत. "आम्ही ३५० कोटींचे अनुदान लाल कांद्यासाठी दिलेय. एव्हढी रक्कम आधीच्या सरकारांनी दिली नव्हती." ... हे खरे आहे, मात्र केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर टॅक्स लावून राज्य सरकारच्या मदतीवर पाणी फेरले का अशा प्रश्न उपस्थित होतो...

आणखी एक प्रश्न आहे, की लाल कांद्यासाठी दिलेले ३५० कोटी रुपयांचे अनुदान किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले...आणि खरोखर ते कधीपर्यंत मिळणार आहे. कारण याबाबतही शेतकऱ्यांच्या खूप तक्रारी आहेत.

कांद्यावर ४० टक्के निर्यातकर आकारणीबाबत शेतकऱ्यांत प्रचंड असंतोष आहे. अर्थातच, मुख्यमंत्र्यासह बहुतांश मंत्र्यांनी निर्यातशुल्काचा केंद्राने फेरविचार करावा अशी भूमिका घेतली आहे, पण केंद्र सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहील असे दिसते. केंद्रापुढचे आणि राज्यापुढचे राजकीय-प्रशासकीय प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत, त्यानुसार भूमिका घेतल्या जातील, पण या सर्व घडामोडीत शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या भरडला जातोय...

शेती धोरण बरोबरच हवामान अंदाज च्या नावाखाली देखील यंदाच्या हंगामात शेतकरी भरडला गेला आहे. अनेक कथीत हवामान तज्ञांनी वारेमाप अशास्त्रीय अंदाज वर्तवून शेतकरी निवेष्ठा कंपन्यांचे भलं केलं आणि शेतकऱ्याला पुरतं मातीत मिळवलं.

हवामान अंदाज आतील या बुवाबाजी बद्दल बोलताना कृषी अभ्यासक डॉ.सोमिनाथ घोळवे म्हणतात, बुआबाजी ही केवळ धार्मिक क्षेत्रात असते असे राहिले नाही. तर अलीकडे खासगी हवामान तज्ज्ञांच्या (पाऊसाचे अंदाज) रूपाने फोफावली आहे. ही बुआबाजी केवळ पाऊसाचे अंदाजाच्या तारखा सांगून थांबत नाही तर कोणते बियाणे, कोणत्या रासायनिक खतांचे डोस द्यावेत हे देखील सोसिल मीडिया आणि भाषणांमधून / कार्यक्रमांमधून सांगत आहेत. चालू हंगामात या बुआनी सांगितलेल्या तारखांना पाऊस तर पडला नाही. मात्र शेतकऱ्यांना रासायनिक खते आणि बियाणे खरेदी करायला लावून या कंपन्यांला अमाप नफा कमवून दिला आहे का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अलीकडे एका खासगी हवामान तज्ज्ञाने जाहीर केलेल्या 16 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान जिल्ह्यानिहाय नावे सांगून राज्यात सर्वत्र पाऊस पडणार असल्याचे जाहीर केले होते. (पहा फोटो) पण पाऊस झाला नाही. उलट पाऊस पडेल या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी रासायनिक खते खरेदी करून ठेवली होती असे ते सांगतात.

या हवामानाचे अंदाज सांगणाऱ्या बुआनी पाऊसाचे अंदाजाच्या तारखा जाहीर केल्या तर शेतकऱ्यांकडून बियाणे आणि खतांची खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढते. पाऊसाच्या अंदाजाच्या तारखा लवकर जाहीर केल्या नाहीत तर खते -बियाणे खरेदी चे व्यवहार कमी होतात. अर्थात बुआंकडून पाऊस पडणाऱ्या तारखा जाहीर होण्यावर खतांच्या आणि बियाणे खरेदी-विक्रीचे व्यवहारात तेजी-मंदी काही प्रमाणात येऊ लागली आहे. त्यामुळे खाजगी हवामानाचा अंदाज सांगणारे- देणारे जर बियाणे-रासायनिक खते कोणती पेरवीत असे सांगायला लागले तर समजावे की खासगी हवामान तज्ज्ञ (बुआ) खते-बियाणे कंपन्यांसाठी कामे करायला लागले आहेत. त्यांना हप्ते किंवा कंपन्यांकडून देणगी मिळते का हे तपासायला हवे.

अलीकडच्या काळात बुआनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात चांगलेच प्रस्थ वाढले आहे.... (हवामान विभागाचे अचूक अंदाज येत नसल्याने या खासगी हवामान तज्ज्ञांना शेतकऱ्यांच्या मनावर ताबा मिळवण्यास अवकाश मिळालेला आहे) चालू वर्षात तर या बुआनी (खासगी हवामान तज्ज्ञानी) बियाणे-खतांच्या कंपन्यांचे बाजूने अंदाज देण्यामुळे दुष्काळी-कोरडवाहू परिसरातील शेतकऱ्यांनी कमी पाऊस झालेला असतानाही पेरणी केली आहे. आता शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या तज्ज्ञाकडून पाऊस चांगला होणार आहे असे जाहीर केले नसते तर शेतकरी कमी पाऊसावर येणाऱ्या पर्यायी पिकांकडे वळले असते.

या महिन्याच्या सुरुवातीच्या आठवड्यात विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पार पडले. नेहमीप्रमाणे या अधिवेशनात राजकीय आरोप आणि प्रत्यारोप मोठ्या प्रमाणात झाले. शेती बाबतीत विचार करायचा राहिला तर सर्वाधिक चर्चाही पीक विमा खत बियाणं आणि बोगसगिरी बद्दल झाली. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांचे आवेोषपूर्ण भाषणं झाली. दोन महिन्यापूर्वी शेतकरी प्रश्न पोटतिडकेने सत्ताधाऱ्यांवर आसूडणारे धनंजय मुंडे अधिवेशनात मात्र शेतकऱ्यांना आणखी काय द्यायला पाहिजे असा प्रश्न उपस्थित करत होते. मोदी सरकार शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देतात. आता त्यामध्ये राज्य सरकारने सहा हजाराची भर टाकल्याचं ते सांगतात. एक रुपयात पिक विमा हा देशात कुठे दिला जात नाही फक्त तो महाराष्ट्रात दिला जातो असेही ते सांगत होते.

राज्य सरकार राबवत असलेले सगळेच उपक्रम एसी मध्ये बसून तयार केलेले आहेत त्यामुळे त्याचा प्रत्यक्ष बांधावर उपयोग होत नसल्याचे दिसून येते. आता पीक पाहणी प्रयोगाचा पहा.. डीपी पाहणी अयशस्वी झाली कारण अंमलबजावणीत दोष आहे.

शेतकरी कैलास आव्हाड म्हणतात,ज्याप्रमाणे E पीक पाहणी पीक विम्यासाठी केली जाते, त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांनी किंवा शासनाने प्रत्येक पिकाची E पीक पाहणी केली पाहिजे, आपल्या शेतात खारीपा मध्ये व रब्बी मध्ये कोणते पीक आहे, किती क्षेत्रात लागवड किंवा पेरणी केलेली आहे याबाबत नोंद घ्यायला पाहिजे. किती क्षेत्रावर फळबागा आहेत व कोणते फळे आहेत याबाबत माहिती संकलित करायला हवी, त्याचबरोबर सॅटेलाईट द्वारे पिकांचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणते पीक किती लागवड झाले किंवा त्याचे उत्पादन किती होईल याचा अचूक डेटा मिळायला हवा. त्यामुळे सरकारला पॉलिसी ठरवण्यासाठी मदत होईल तसेच शेतकऱ्यांना देखील अचूक माहिती मिळेल.

कांदा प्रश्न हा आजचा नाही परंतु त्यावर अद्याप समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही.

शेतकऱ्याला जर उत्पादन खर्च काढून चार पैसे मिळाले नाही तर त्याच्यावर कर्ज वाढते, नवीन पिकासाठी त्याच्याकडे भांडवल उरत नाही. त्यामुळे ठराविक रकमेपर्यंत कांद्याची विक्री झाली तरच शेतकरी जगेल अन्यथा अनेक समस्या निर्माण होतील.

ज्याप्रमाणे भाव वाढ झाल्यानंतर नाफेड मार्फत खरेदी सुरु झाली त्यांचप्रमाणे भाव कमी झाल्यानंतर त्या ठराविक भावाने सरकारी खरेदी सुरु करायला पाहिजे म्हणजे किमान खर्च तरी निघू शकेल.

यावर कायमस्वरूपी मार्ग निघाला पाहिजे.

बाजार समित्या, खरेदी, लिलाव, वजन माप, वाहतूक, व्यापारी, विक्री केलेल्या मालाचे पैसे तात्काळ मिळणे यावर देखील खुप काम होणे आवश्यक आहे.

यामध्ये शेतकऱ्यांची मोठया प्रमाणात फसवणूक होत असते.त्याला आळा घातला पाहिजे. हे सगळं होत असताना पशु उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे पुन्हा लंपी रोगाने डोके वर काढला आहे.Adv श्रीकांत करे म्हणतात लंपीचा प्रश्न गंभीर आहे.खोटं बोल पण रेटून बोल सरकारचं धोरण आहे.अरे मुक्या प्राण्यांच्या बाबतीत तरी खरं बोला.इकडं पशुवर्धन मंत्री म्हणतात की 70 टक्के जनावरांना दुसरा डोस दिला.इकडं पशुवर्धन विभागाचे पुण्याचे अधिकारी म्हणतात की 97% लसीकरण आम्ही पूर्ण केलं , जरा तरी ताळ मेळ ठेवा.

दुधात शेतकऱ्यांना मारलं दुधाचे दर दूध ,संघाला अनुकूल ठेवले, पशुखाद्य खाद्य कंपन्यांच्या अनुकूल कारभार चालू केला.

आता निदान मुक्या जनावरांच्या बाबतीत तरी सत्य बोला. किती हा भोंगळ कारभार ?

ग्राउंड लेव्हलला अजून लसीकरण झालं नाही . जरा एसी ऑफिस मधल्या खुर्च्या सोडा आणि कामाला सुरुवात करा. लंपीबाबत तात्काळ टास्क फोर्स स्थापन करा ,सरकारने फक्त गोसेवेच्या गप्पा मारू नये तर गोसेवा करावी.

आज दुष्काळाचे मोठे सावट असताना, लंपीचं मोठा तडाका शेतकऱ्यांना बसणार त्यावर त्वरित उपाययोजना करायला हव्यात,

शासनातर्फे पशुधन विमा योजना राबवली पाहिजे.

गुरांचा प्रश्न झाल्यावर जरा दुधाचा प्रश्न पाहू.

मोठा गाजावाजा करत सरकारने 34 रुपये प्रति लिटर दूध दर निश्चित केला. शासन आदेश काढला अंमलबजावणी सुरू केल्याचे नाटक केले परंतु प्रत्यक्षात काय झाले?

राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत दुधाला किमान ३४ रुपये दर द्यावा असे निर्देश दिले. मात्र सरकारच्या अशा हस्तक्षेपाचा पूर्वानुभव पाहता असे निर्देश, पळवाटा काढून धाब्यावर बसविले जातील, अशीच शंका होती. प्रत्यक्षात तसेच घडले आहे. खाजगी व सहकारी दुध संघांनी संगनमत करून ३.५ /८.५ गुणवत्तेच्या दुधाला ३४ रुपये दर जाहीर केले, मात्र फॅट व एस.एन.एफ.चे रिव्हर्स दर वाढवून शेतकऱ्यांना मिळत होते त्यापेक्षाही कमी दर मिळतील अशी व्यवस्था केली आहे. सरकारने याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करून रिव्हर्स रेट पूर्ववत करावेत व शेतकऱ्यांना किमान ३५ रुपये दर मिळतील याची व्यवस्था करावी अशी राज्यभर मागणी होऊनही दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील याबाबत मौन बाळगून आहेत. दुग्ध विकास मंत्री व सरकारचे हे मौन शेतकऱ्यांची लुट सुरु ठेवण्यासाठीची मूक संमती आहे काय ? असा सवाल या निमित्ताने शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

शेतकऱ्यांना दुध संघांनी व दुध कंपन्यांनी गायीच्या दुधाला किमान ३४ रुपये दर द्यावा यासाठी शासन आदेश काढण्यापूर्वी फॅटचा रिव्हर्स रेट प्रति कमी होणाऱ्या १ पॅाइंटसाठी २० पैसे होता. आता तो सरळ ५० पैसे करण्यात आला आहे. एस.एन.एफ.चा रिव्हर्स रेट प्रति कमी होणाऱ्या १ पॅाइंटसाठी ३० पैसे होता, आता तो १ रुपया करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना यामुळे फक्त २५ ते ३० रुपये दर मिळत आहेत. महाराष्ट्रात पशुधनाचे संकरीकरण करताना वापरण्यात आलेल्या पद्धती व बिजामुळे बहुतांश संकरीत गायींच्या दुधाला कमी फॅट व एस.एन.एफ. बसते. शिवाय सध्या पावसाळा असल्याने व हिरवा चारा उपलब्ध असल्यानेही दुधाचे फॅट व एस.एन.एफ. कमी झाले आहे. परिणामी रिव्हर्स रेट वाढविण्यात आल्याने दुध व्यवसाय तोट्यात गेला आहे. रिव्हर्स पॅाइंटमुळे दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर आठ ते नऊ रुपयांची तूट सोसावी लागत आहे.

सरकारने दूधदर वाढविण्यासोबतच पशुखाद्याचे दर २५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे आदेश दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र हे दर कमी करण्याऐवजी १ ऑगस्टपासून ५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. शासनाने दुध उत्पादकांच्या या प्रश्नांची तातडीने दखल द्यावी. गायीच्या दुधाला ३४ रुपये दर देत असताना रिव्हर्स रेट पूर्ववत करत फॅट रिव्हर्स रेट २० पैसे व एस.एन.एफ. रिव्हर्स रेट ३० पैसे करावेत व पशु खाद्याचे दर कमी करण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती डॉ.अजित नवले यांनी केली आहे.

एकंदरीतच सर्व पातळीवर शेती आणि शेतकऱ्यांची अवस्था अभिमन्यू सारखी झाली आहे. अर्थात मोठ्या संख्येची परवड देशाच्या अर्थकारणाला धक्का दिल्याशिवाय राहणार नाही. दुष्काळी परिस्थितीचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसून महागाईचा तडका उडणार आहे हे उघड सत्य आहे.