कायद्यात बदल करतांना विरोधकांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते

काळाच्या गरजेनुसार ब्रिटीशकालीन गुन्हेगारी कायद्यात बदल करणे ही देशाची गरज आहे, यात शंका नाही. त्या संदर्भात देशातील फौजदारी कायद्यात बदल करणारी तीन महत्त्वाची विधेयके लोकसभेत मंजूर करण्यात आली. यामध्ये भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा विधेयकाचा समावेश होता. तथापि, मोठ्या संख्येने विरोधी खासदारांच्या निलंबनाच्या दरम्यान ही महत्त्वाची विधेयके गंभीर चर्चेशिवाय मंजूर करण्यावर विरोधी पक्षनेते प्रश्न उपस्थित करत आहेत. याशिवाय या विधेयकातील काही तरतुदींना न्यायालयात आव्हान देण्याचेही विरोधी पक्षनेते बोलत आहेत.

उल्लेखनीय आहे की ही विधेयके भारतीय दंड संहिता-1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता-1898 आणि भारतीय पुरावा कायदा-1872 ची जागा ही विधेयके वसाहती काळातील कायद्यांची जागा घेतील, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे आणि काळाच्या गरजेनुसार ते न्याय्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच शिक्षेऐवजी न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. खरे तर स्वातंत्र्यानंतर गुन्हेगारीची संपूर्ण व्यवस्थाच बदलून गेली.

नवीन तंत्रज्ञानाने न्याय अधिक विश्वासार्ह करण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. नव्या विधेयकात मॉब लिंचिंग हा द्वेषपूर्ण गुन्हा मानून त्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींना फाशीच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. एकीकडे ब्रिटीश राजवटीत असलेला देशद्रोह कायदा रद्द करण्यात आला आहे, पण देशाविरुद्ध काम करणाऱ्याला देशद्रोह कायद्यानुसार शिक्षा होईल. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात वीस वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होईल. लैंगिक हिंसाचाराच्या बाबतीत, फक्त महिला न्यायदंडाधिकारी बयान नोंदवतील. याशिवाय खोटे आश्वासन देऊन किंवा ओळख लपवून शारीरिक संबंध ठेवणे आता गुन्ह्याच्या कक्षेत येणार आहे. तसेच डिजीटल पुरावा कायदेशीर पुरावा म्हणून ओळखला जाणार आहे.दुसरीकडे ही विधेयके कायदा झाल्यानंतर पोलीस राजवट वाढण्याची भीती इंडिया अलायन्सच्या नेत्यांना वाटत आहे. आरोपीला 15 दिवसांवरून 90 दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याची कमाल मर्यादा वाढवण्यावर ते प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्याचवेळी गृहमंत्री अमित शहा या बदलाला वसाहतीच्या काळातील कायद्यांपासून मिळालेले स्वातंत्र्य म्हणत आहेत आणि काँग्रेसने या मुद्द्याचा कधीच संवेदनशीलतेने विचार केला नाही, असा आरोप करत आहेत. उल्लेखनीय आहे की, ही तिन्ही विधेयके गेल्या ऑगस्टमध्ये पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेत मांडण्यात आली होती. त्यानंतर ही विधेयके संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष भाजप खासदार ब्रिजलाल होते. ही महत्त्वाची विधेयके लोकसभेत चर्चेविना मंजूर करण्यात आली, तर 97 खासदारांना सभागृहात निलंबित करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते करत आहेत. मात्र, हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर त्याला कायद्याचा दर्जा मिळेल.

गृहमंत्री म्हणतात की, आतापर्यंत कोणत्याही कायद्यात दहशतवादाची व्याख्या करण्यात आलेली नाही, पहिल्यांदाच एनडीए सरकार दहशतवादाची व्याख्या करणार आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य, मानवी हक्क आणि सर्वांना समान वागणूक या आधारावर प्रस्तावित कायदे आणण्यात आले आहेत, असा सरकारचा दावा आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष भारत आघाडीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. ही विधेयके चर्चेविना मंजूर करून घेण्यासाठीच विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निलंबित करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला. मात्र, देशाला स्वातंत्र्य मिळून साडेसात दशके लोटल्यानंतरही भारतीयांना शिक्षा देण्यासाठी ब्रिटिशांच्या काळात केलेले कायदे कायम राहावेत, हे तर्कसंगत वाटत नाही. पण दुसरीकडे आपल्या न्यायव्यवस्थेशी संबंधित या विधेयकांवर गंभीर चर्चा होण्याची गरज होती. गुन्हेगारीचा चेहरामोहरा, गुन्हेगारांच्या प्रवृत्ती आणि गुन्हेगारांच्या कार्यपद्धतीही काळानुसार बदलल्या आहेत, यात शंका नाही. मात्र, न्याय व्यवस्थेने हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, त्यासाठी वेळ लागला तरी कोणत्याही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये.

विकास परसराम मेश्राम

मोबाईल नंबर 7875592800

vikasmeshram04@gmail.com