देशातील सध्याची आर्थिक विषमता ब्रिटीशांच्या काळापेक्षाही जास्त असल्याची बातमी अस्वस्थ करणारी आहे. जे सूचित करते की आपल्या लोकशाहीचे समान आर्थिक विकेंद्रीकरण झाले नाही हे कटू सत्य आहे. थॉमस पिकेटी आणि तीन अर्थतज्ज्ञांनी तयार केलेल्या या अहवालात धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत की, भारतात 2023-24 या वर्षात देशातील श्रीमंतांपैकी एक टक्का श्रीमंत लोकांचा देशाच्या संपत्तीत 40 टक्के वाटा असून उत्पन्नात त्यांचा वाटा 22.6 टक्के आहे. देशातील अब्जाधीशांच्या वाढीचा खुलासा करणारा अहवाल श्रीमंत वर्गाचे वर्चस्व नक्कीच दर्शवतो. म्हणजेच आपल्या पैसाकेंद्रित अर्थव्यवस्थेमुळ देशातील आर्थिक विषमतेकडेच बोट दाखवते. खरं तर, 1980 च्या दशकात देशातील आर्थिक विषमता कमी झाली होती. परंतु जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या युगात उदारमतवादी आर्थिक धोरणांमुळे उत्पन्नातील विषमताच वाढली असून नक्कीच ही परिस्थिती आपल्या आयकर प्रणालीतील विसंगती दर्शवते. देशाच्या कररचनेत सुधारणा व्हावी, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. हा कर श्रीमंत वर्गाच्या उत्पन्नावर आणि मालमत्तेवर लावला पाहिजे. यातून मिळणारे उत्पन्न आरोग्य, शिक्षण आणि पोषणाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी गुंतवणूक करुन प्रयत्न केले पाहिजे. परंतु याचां गांभीर्याने विचार झाला नाही. त्यामुळे संसाधनांच्या निर्दयी शोषणाची प्रक्रिया सुरू राहिली. या अहवालात असे म्हटले आहे की 2023- 24 या आर्थिक वर्षात देशातील सर्वात श्रीमंत 167 कुटुंबांच्या एकूण संपत्तीवर दोन टक्के कर लावला असता तर देशाच्या एकूण उत्पन्नात 0.5 टक्क्यांनी वाढ झाली असती. निश्चितच, या प्रयत्नामुळे देशातील सतत वाढत जाणारी विषमतेची दरी कमी होण्यास मदत झाली असती. पण सत्तेत असलेल्या लोकांनी देशात सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक विषमतेचे संकट गांभीर्याने घेतले नाही.
निश्चितच, कोणत्याही देशात असमानतेची सतत वाढत जाणारी दरी कालांतराने सामाजिक अशांततेचे शस्त्र बनू शकते. ज्याचा देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. आज जगातील अनेक देशांमध्ये सुरू असलेल्या असंतोष आणि प्रतिकाराच्या मुळाशी आर्थिक विषमतेची बीजे दडलेली आहेत. आर्थिक विषमतेची पातळी असह्य पातळीवर पोहोचताच प्रतिकाराची प्रतिक्रिया निर्माण होते. देशातील सामाजिक समतोल राखण्यासाठी श्रमाचा आदर करणेही खूप महत्त्वाचे आहे हे नक्की. कामगार वर्गाचे उत्पन्न सतत कमी होणे हे कोणत्याही देशासाठी चांगले लक्षण नाही. देशातील एक टक्का लोक चैनीचे जीवन जगत आहेत आणि दुसरीकडे देशातील एक मोठा वर्ग अन्न, वस्त्र, निवारा यांसाठी झगडत आहे, ही कोणत्याही सजग लोकशाहीसाठी चांगली परिस्थिती नाही. हा आर्थिक असमतोल कोणत्याही देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या महत्त्वावर चर्चा करण्याची मागणी करतो. अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराने श्रीमंत वर्गाकडून राजकीय पक्षांना हजारो कोटी रुपयांच्या देणग्या ही या आर्थिक विषमतेची काळी बाजू दर्शवीत आहे. राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या देणग्यांच्या नावाखाली प्रचंड पैसा गुंतवणाऱ्या श्रीमंत वर्गालाही कालांतराने लोकशाहीत आपला विशिष्ट वाटा हवा असतो. जे सरकारच्या रीतिरिवाज आणि धोरणांवर प्रभाव टाकून निहित स्वार्थ पोसतात. या सगळ्यातून लोकशाहीतील विसंगती नक्कीच दिसून येते. सामान्य माणसाच्या मनात हा प्रश्न पडू शकतो की ज्या संपत्तीसाठी त्याचे संपूर्ण आयुष्य खर्ची पडते ती संपत्ती दर मिनिटाला धनाढ्य वर्गाकडे कशी जाते हे व्यवस्थेबाबत त्याच्या मनात नक्कीच शंका निर्माण होते. जे निश्चितच सामाजिक निराशेचे वाहक आहे. ज्याचा परिणाम शेवटी सामाजिक उद्रेकात होऊ शकतो. निःसंशयपणे, ही एक गंभीर समस्या आहे आणि देशाच्या राज्यकर्त्यांना त्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल. देशातील आर्थिक विषमतेची दरी कितपत भरून काढता येईल, हे आपल्या लोकशाहीच्या अर्थपूर्णतेचे प्रमाणही असेल.तसेच जगभरातील संरक्षण क्षेत्रातील लष्करी खर्चात होणारी वाढ ही सर्वात असुरक्षित असून सगळ्या जगात चिंतेचा कारण होतं असून दहशतवादविरोधी सर्व उपाययोजनांदरम्यान, जगभरातील लष्करी खर्च, शस्त्रास्त्रे आणि प्राणघातक शस्त्रांची प्रचंड स्पर्धा शर्यत ही धोक्याच्या घंटापेक्षा कमी नाही. अण्वस्त्रीकरणाच्या भयंकर दुष्परिणामांमुळे संपूर्ण जग दहशतीखाली आहे; त्यामुळेच आज सर्वत्र युद्धविरहित, नि:शस्त्रीकरण आणि शांततेचा आवाज बुलंद होत असतांना जगभरात सत्तेच्या समतोलासाठी शस्त्रास्त्र निर्मिती , शस्त्रास्त्रे जमा करणे या मुद्द्यावर कोणत्याही परिस्थितीत एकमत होऊ शकत नाही या कारण शस्त्रास्त्रे यामुळे खुप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होतो शिवाय चुकीच्या हातात गेले तर गैरवापर होण्याचीही बरीच शक्यता असते. ताज्या घडामोडींवर नजर टाकली तर एकीकडे रशिया आणि युक्रेन एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत, तर दुसरीकडे इस्रायल आणि इराणमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. चीन आणि तैवानमध्ये युद्धाचे ढग सतत दाटत आहेत. अशा वातावरणात, तिसऱ्या महायुद्धाकडे वाटचाल करतो की काय? हा प्रश्न निर्माण होतो आणि जग खरोखरच प्राणघातक शस्त्रांच्या वापरासाठी प्रयोगाचे मैदान बनत आहे का, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. अलीकडे स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटचा शस्त्रास्त्रांवरील ताज्या अहवालातही असेच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर क्वचितच सापडेल, कारण जग फक्त दोन छावण्यांमध्ये विभागले गेले आहे.
स्टॉकहोम अहवालातील आकडेवारी केवळ धक्कादायकच नाही तर भयावहही आहे. सर्व शांतता उपायांदरम्यान, जगभरातील लष्करी खर्चात वाढ आणि नवीन शस्त्रास्त्रांचा व्यापार वाढणे चिंताजनक आहे. अहवालातील विशेष बाब म्हणजे जगातील सर्वाधिक लष्करी खर्च करणाऱ्या देशांमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. शांतता आणि अहिंसेच्या भूमीवर शस्त्रास्त्रांचा साठा त्याच्या बोलण्यात आणि वागण्यातली तफावत उघड करत आहे. प्रत्येक देश शांतता राखण्याचा पुरस्कार करत असताना, शस्त्रास्त्रांची शर्यत सतत का वाढत आहे, हा प्रश्न स्वाभाविक आहे. भारत हे जगातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर शस्त्र आयात करणारा देश बनला आहे. स्टॉकहोमने जारी केलेल्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. गेल्या पाच वर्षांत भारताने जगातील सर्वाधिक शस्त्रास्त्रे खरेदी केली आहेत. या अहवालात असे म्हटले आहे की युरोप शस्त्रास्त्र आयात करतो त्या मध्ये 2014-18 च्या तुलनेत 2019-23 मध्ये ते जवळजवळ दुप्पट झाले आहे, ज्याचे मुख्य कारण रशिया-युक्रेन युद्ध असल्याचे मानले जाते. याशिवाय गेल्या पाच वर्षांत आशियाई देशांनी सर्वाधिक शस्त्रे खरेदी केली आहेत. या यादीत रशिया-युक्रेन युद्धामुळे देशाच्या संरक्षण निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. या कारणास्तव, रशिया प्रथमच शस्त्रास्त्र निर्यातीत तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. तर तिथे, प्रथम अमेरिका आणि फ्रान्स दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 25 वर्षांत प्रथमच, अमेरिकेची शस्त्रांचा आणि तंत्रज्ञाना व्यापार संपूर्ण मानव जातीला अशा कोपऱ्यात ढकलत आहे जिथून परतणे कठीण झाले आहे. आता जगाबरोबरच अमेरिकाही या शस्त्रास्त्रांचा आणि हिंसक मानसिकतेचा बळी आहे. जगावर वर्चस्व गाजवायचे आणि शस्त्रास्त्रांचा व्यवसाय वाढवायचे हे अमेरिकेचे ध्येय आहे.एका बाजूला अमेरिका आणि त्याचे मित्र नाटो देश आणि दुसऱ्या बाजूला रशिया-चीन युती आहे. तटस्थ देशही वेळोवेळी अप्रत्यक्षपणे कोणत्या ना कोणत्या बाजुकडे झुकत आहेत. अशा स्थितीत शेवटची आशा फक्त संयुक्त राष्ट्र संघाकडे पाहता येईल .संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अधिकार आणि उद्दिष्टे ही केवळ तोंडदेखली असली तरी संपूर्ण जगाला याची जाणीव आहे. अशा कोणत्याही संकटात तो शांततेचा ठराव करून आपली जबाबदारी झटकतो. रशिया-युक्रेन संघर्ष थांबवण्यात किंवा इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष थांबवण्यात ती कोणतीही अर्थपूर्ण भूमिका बजावू शकत नाही. त्याचे कठोर निर्णयही शेवटी महासत्तांच्या व्हेटोपुढे शरण जातात. दुस-या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेले संयुक्त राष्ट्र हे जगातील देशांचे सर्वात मोठे व्यासपीठ असले तरी युद्धे थांबवण्यात त्याची भूमिका नगण्य आहे. अशा स्थितीत जगातील वाढती शस्त्रांची शर्यत आणि युद्धाच्या शक्यता कोण रोखणार? अशा परिस्थितीत शस्त्रास्त्रांची शर्यत वाढणार हे उघड आहे. या अमेरिकेचा दुटप्पीपणा दिसुन येत असून एकीकडे, युद्धाकडे वाटचाल करणाऱ्या देशांकडून शांततेचे आवाहन करण्यात हा देश आघाडीवर आहे व दुसऱ्या बाजूला शस्त्रांचा व्यापार प्रचंड जोमाने वाढवित आहे प्रश्न आहे या धोरणाला पायबंद घालण्याची गरज आहे पण लक्षात कोणी घेत नाही मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार हा मुलभूत प्रश्न आहे.