मोफत राशन म्हणजे दलितांचा सन्मान आहे का?

उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयात दलितांच्या मतांचा मोठा वाटा आहे. कोरोनामुळे लोकांचे झालेले मृ्त्यू वाढती बेरोजगारी, शेतकरी आंदोलन, आरएलडी आणि समाजवादी पक्षाचं झालेलं गटबंधन, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भाजपला ही निवडणूक जड जाईल असं तज्ज्ञ विश्लेषण करत होते. मात्र, भाजपने कठीण परिस्थितीत देखील संधी शोधत ही निवडणूक जिंकली. कोरोनाच्या आपत्तीत भाजपने संधी शोधली.

कोरोना महामारीचा परिणाम गरीब वर्ग असणाऱ्या दलित समाजावर मोठ्या प्रमाणात झाला. लोकांच्या शेतात, दुकानात काम करून पोट भरणाऱ्या या वर्गाच्या हाताचं काम गेलेले असताना भाजपने मोफत राशन देण्याचा निर्णय घेतला. आणि हाच निर्णय भाजपसाठी फायदेशीर ठरला. भाजपने 2022 च्या विधानसभा निवडणूकीत दलितांसाठी राखीव असणाऱ्या 86 जागांपैकी 63 जागांवर विजय मिळवला. दलित समाज ज्या बाजूने असतो. त्या बाजूने देशातील सर्वात मोठं राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये सरकार तयार होते. हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या 22 टक्के समाज हा दलित आहे. दलित समाजाच्या जवळ जवळ 65 जाती आहेत. 1980 च्या दरम्यान गावातील दबंग लोक दलित समाजाला दलित आहे, म्हणून मतदान करू देत नव्हते. ही बाब लक्षात घेऊन दलित नेते काशिराम यांनी 1981 मध्ये दलित शोषित समाज संघर्ष समितीची स्थापना केली. ही दलित समाजाच्या हक्काची लढाई होती. दलित समाजाला त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी सुरु केलेल्या या लढ्याचं रुपांतर पुढे राजकीय पक्षात झालं. 14 एप्रिल 1984 मध्ये दलित नेते काशिराम यांनी बहुजन समाज पक्षाची स्थापना केली. तेव्हापासून या पक्षाकडे दलित समाजाच्या हक्काचा पक्ष म्हणून पाहिलं जात होते. दलितांच्या हक्काची लढाई करणारा हा पक्ष 2007 ला उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत आला. इतकी दलीत समाजाची ताकद उत्तर प्रदेशमध्ये आहे.

2007 ला बसपाला दलित समाजासाठी राखीव असणाऱ्या 86 पैकी 62 मतदारासंघात विजय मिळाला होता. ज्या पक्षाकडे दलित समाजाचं मतदान गेलं तो पक्ष उत्तर प्रदेशमध्ये विजयी झाला.

2012 ला समाजवादी पक्ष दलितांसाठी राखीव असलेल्या 86 मतदारसंघापैकी 58 जागा मिळवून सत्तेत आला होता. 2017 ला भाजपने दलितांसाठी राखीव असलेल्या 86 पैकी 69 जागांवर विजय मिळाला होता.

उत्तर प्रदेशच्या लोकसभा निवडणूकीत 80 पैकी 17 जागा राखीव आहेत. 2014 च्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपने दलित समाजासाठी राखीव असलेल्या 17 च्या 17 जागा जिंकल्या होत्या. 2019 च्या लोकसभा निवडणूकीत समाजवादी पक्ष आणि मायावती एकत्र आले तरी भाजपने 15 जागा जिंकल्या होत्या. मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाला राखीव जागांपैकी 2 जागांवर विजय मिळाला होता. 2009 च्या लोकसभा निवडणूकीत समाजवादी पक्ष आणि कॉंग्रेस एकत्र लढले होते. त्यावेळी या आघाडीला 17 पैकी 10 जागांवर विजय मिळाला होता.

थोडक्यात राज्यात असो वा केंद्रात असो दलित समाज ज्या पक्षाला मतदान करतो. तो पक्ष सत्तेवर येतो. हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. मात्र, तरीही दलित समाजाला त्याच्या हक्काच्या लढाईसाठी अजूनही झगडावं लागतं. जो समाज कोणत्या पक्षाचं सरकार दिल्ली अथवा राज्यात सत्तेत येईल. हे ठरवतो. त्या पक्षाला सत्तेत किती वाटा मिळतो? दलित समाजाला समानतेची वागणूक मिळते का? इतकी मोठी राजकीय शक्ती असून देखील दलित समाजावर अत्याचार का होतो? समाजाने किती दिवस वेगवेगळ्या पक्षाच्या उपकाराच्या भावनेखाली जगायचं?

वेगवेगळ्या सरकारी योजनातून दलित समाजाला फायदा होतो. त्यांना घर मिळतं, त्यांना विविध योजनातून आर्थिक लाभ मिळतो. मात्र, हा त्यांचा घटनेनं त्यांना दिलेला हक्क आहे. 5 किलो तांदूळ, 1 किलो डाळ, आणि 1 किलो मीठ... हीच दलित समाजाच्या मतांची किंमत आहे का? उपकार आणि आश्वासनांवर किती दिवस दलित समाज जगणार? आज या सरकारचं तर उद्या त्या सरकारचं

'मै ने इस सरकार का नमक खाया है' असं म्हणत किती दिवस आपलं मत राजकीय पक्षाला देणार आहे. रोटी, कपडा, मकानच्या पलिकडे जाऊन दलित समाजाला त्यांच्या आत्मसन्मानाची लढाई लढावी लागणार आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यातील दलित समाजाने आपलं मत उपकाराला ना देता... आत्मसन्माला देणं गरजेचं आहे. या आत्मसन्मासाठी एका नवीन विचाराची गरज आहे. मायावती यांच्या राजकीय निष्क्रियतेमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीबरोबरच विचारांची पोकळी जो कोणी भरेल. तोच भविष्यात उत्तर प्रदेश राजकारणात समाजकारणात नायकाची भूमिका निभावेल... 5 किलो तांदूळ, 1 किलो डाळ, आणि 1 किलो मीठ... आज ना उद्या संपणार आहेत. विचार कधीही संपणार नाही.. दलित समाजाला उपकाराची नाही तर आत्मसन्मानाची जाणीव करून देणाऱ्या विचाराची गरज आहे.