डॉ. आंबेडकर जयंतीचा उपक्रम, 14 तास अभ्यास, विकासाचा ध्यास

14 एप्रिल डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचा दिवस, सरकारी सुट्टी असते. हा दिवस सर्व देशभर आणि जगात सुद्धा साजरा केला जातो. यादिवशी, बाबासाहेबांना अभिवादन करून त्यांचे जीवन व कार्याची उजळणी केली जाते. संविधानाचे शिल्पकार म्हणून संविधान मूल्यांवर चर्चा होते. असे करणे आवश्यकही आहे. संविधानाचे विचारमुल्ये सर्वत्र पोहचविण्याचा हा एक उत्तम दिवस आहे. समाजात हा दिवस मनोभावे साजरा होतो. परंतु सर्वच समाजात होत नाही. बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे ज्यांना ज्यांना संधी मिळाली, अधिकार मिळाला त्या सर्वांनी ,विशेषतः महिलांनी हा दिवस साजरा केला पाहिजे. बाबासाहेबांची प्रतिमा घरोघरी लावली पाहिजे. महामानव कोणत्या एका समाजाचे नसतात, सगळ्यांचे असतात. तेव्हा सगळ्यांनी त्यांना स्वीकारले पाहिजे. जातीयतेतून महामानवाकडे पाहणे बरोबर नाही.

2. जयंती निमित्त 14 एप्रिलला सरकारी सुट्टी असली तरी विचारांची जयंती साजरी करण्याचे कार्यक्रम कार्यालयात अगदी अपवादाने होतात. फोटोला माल्यार्पण व अभिवादन असा सरकारी शिरस्ता झाला आहे. महापुरुषांची जयंती साजरी करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग जो आदेश दरवर्षी काढत असते त्यात ही फोटोला माल्यार्पण व अभिवादन असाच उल्लेख असतो. खरं तर 14 एप्रिल ला सुट्टी असल्यामुळे यादिवशी, सरकारी कार्यालयात, शाळा- महाविद्यालयात, विद्यापीठात जयंती निमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन दिवसभर व्हायला पाहिजे. 21 व्या शतकात आणि येणाऱ्या काळात, उज्वल भविष्यासाठी, सशक्त राष्ट्र निर्मितीसाठी बाबासाहेब यांना समजून घेण्याची फार गरज आहे. जगात बाबासाहेब पोहचले परंतु भारतात घरोघरी अजूनही पोहचले नाही. जातीचा दृष्टीकोन बाजूला ठेवून,बाबासाहेबांनी आदर्श समाज व राष्ट्र निर्माणासाठीच्या केलेल्या कार्याची व योगदानाची निरपेक्ष चर्चा करण्याची गरज आहे. काहींनी निर्माण करून दिलेले किंवा असलेले गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. त्यासाठी बाबासाहेब वाचण्याची ,समजण्याची आवश्यकता आहे. जयंती या उद्धेशाने साजरी झाली पाहिजे.

3. मी पुणे येथील समाज कल्याण विभागाचा संचालक होतो, पाऊने दोन वर्ष. 22 सप्टेंबर 2008 ते जुलै 2010 या काळात जमेल तेवढे नाविन्यपूर्ण उपक्रम समाज कल्याण विभागात राबविले. माझे पुस्तक 1.,आणखी एक पाऊल, 2.प्रशासनातील समाजशास्त्र, 3.आपले संविधान , या पुस्तकात या उपक्रमांचा उल्लेख आहे. त्यातील एक उपक्रम म्हणजे ,14 एप्रिल ला जयंती निमित्त राबविलेला, 14 तास अभ्यास:विकासाचा ध्यास: हा उपक्रम आहे. सकाळी 7 वाजेपासून रात्री 9 वाजेपर्यंत सतत चाललेल्या 14 तास, या उपक्रमात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. फक्त राज्यस्तरीय कार्यालय पुणे येथेच नाही तर विभाग व जिल्हा स्तरावरील कार्यालये तसेच सर्व वसतिगृहे आणि आश्रमशाळेत 14 तास जयंती करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर समाज कल्याण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणातील राज्यातील सर्व समाज कार्य महाविद्यालयात सुद्धा साजरी झाली.

4. शासन प्रशासनात काही नाविन्यपूर्ण करायला गेले की अंतर्गत विरोध होत असतो. कशाला 14 तास?, जे पूर्वापार चालू आहे ते चालू ठेवण्याची प्रवृत्ती अनेकांची असते. प्रशासनात ह्याला Rigidity म्हणतात. मात्र ,2010 च्या जयंतीला सर्व स्तरावर खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घेतला, काहींना मनातून आवडले नसेल तरी ते 14 तास सहभागी झाले होते. मी स्वतः 14 तास सहभागी होतो. करायचे ठरवले तर होऊ शकते. मला वाटते ,14 एप्रिलला सुट्टीच्या दिवशी 14 तास आंबेडकर जयंती साजरा करणारा राज्यातील हा एकमेव विभाग होता तो समाज कल्याण विभाग. चांगले काम करण्यासाठी सरकारी आदेशाची गरज नसते, सरकार का असे केले म्हणून विचारात सुद्धा नाही. आपली निष्ठा असली ,उद्देश चांगला असला की असे उपक्रम होत असतात. विभागाच्या प्रमुखावर व त्यांचे दृष्टीकोणावर अवलंबून असते. माझे स्वतःचे अधिकारात 14 तास जयंतीचा उपक्रम मी आदेश काढून राबवू शकलो. समाधान वाटते. माझे बदली नंतर मात्र हा उपक्रम समाज कल्याण विभागात राबविला गेला नाही.

5. समाज कल्याण विभाग म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अथक संघर्ष व परिश्रमाची , प्रयत्नांची सुंदर निर्मिती होय. समाजातील शोषित वंचित -उपेक्षित- दुर्लक्षित- दुर्बल घटकांचा शैक्षणिक -सामाजिक -आर्थिक विकासाठी न्यायाचे कार्य करणारा विभाग म्हणजे समाज कल्याण विभाग.थोडंस लक्ष पूर्वेतिहासकडे दिले तर समजेल की 5 नोव्हेंबर 1928 ला स्टार्ट समितीची स्थापना झाली. स्टार्ट हा ब्रिटिश आय सी एस अधिकारी होता. या समितीमध्ये डॉ आंबेडकर एक सदस्य होते. त्यामुळेच, मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी 1932 साली बॅकवर्ड क्लास वेलफेअर डिपार्टमेंट, ची मुंबई येथे स्थापना झाली. 1947 साली हे डिपार्टमेंट पुणे येथे स्थलांतरित झाले. पुढे, दि 23 सप्टेंबर 1957 च्या शासन निर्णयाने , मुख्यनिरीक्षक प्रमाणित शाळा आणि संचालक बॅकवर्ड क्लास वेलफेअर डिपार्टमेंट या दोन्ही कार्यालयाचे एकत्रीकरण होऊन , समाज कल्याण विभागाची स्थापना झाली. मुळातच समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती,महिला व बालके, अपंग, इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त, इत्यादी च्या समग्र कल्याणासाठी , अन्याय व शोषणमुक्तीसाठी, सामाजिक -आर्थिक न्यायासाठी झटणारा विभाग म्हणजे समाज कल्याण विभाग. समाजातील शोषित वंचित, अभावग्रस्त, नाही रे, वर्गास प्रतिष्ठेचे जीवन मिळवून देण्यासाठी तळमळीने काम करणारा विभाग म्हणजे समाज कल्याण विभाग. म्हणूनच, या विभागाला आम्ही डॉ बाबासाहेब आंबेडकरयांचा विभाग म्हणत होतो. कारण संविधानिक नितीमूल्यांवर कार्य करणारा विभाग म्हणजे समाज कल्याण विभाग. आजच्या काळात हा विभाग कसे काम करतो ते समजून घेतले पाहिजे.

6. पुढे, समाज कल्याण मधून वेगळा होऊन 1982 मध्ये आदिवासी विकास विभागाची स्थापना झाली. 1991 मध्ये महिला व बालकल्याण विभाग स्वतंत्र झाला.1995 मध्ये आयुक्त अपंग असा विभाग अस्तित्वात आला. 2000 मध्ये ,ओबीसी, भटके विमुक्त, विमाप्र या विभागाची निर्मिती झाली. आदिवासी व महिला बालकल्याण साठी वेगळे मंत्रालय झाले. मात्र, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध, अपंग , ओबीसी- भटके विमुक्त-विमाप्र या तिन्ही साठी मंत्रालय एकच होते ,सामाजिक न्याय विभाग. 1917-18 मध्ये ओबीसी-भटके विमुक्त-विमाप्र या वर्गासाठी स्वतंत्र मंत्रालय बहुजन कल्याण विभाग या नावाने अस्तित्वात आले.या विभागाचे आजही विभाग व जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र कार्यालय नाहीत. समाज कल्याण विभागामार्फत कामकाज चालते. काळानुसार ,गरजेनुसार झालेला बदल लक्षात घेता , समाज कल्याण विभाग आजच्या घडीला फक्त अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाज घटकांच्या कल्याणा साठी कार्य करीत आहे. या विभागाकडे जेष्ठ नागरिक आणि व्यसनमुक्ती हे ही महत्वाचे विषय आहेत.

7. मी , समाज कल्याण विभागाचा संचालक असताना, असा विचार केला की आपण बाबासाहेबांचे जीवन व कार्य विभागातील सर्व अधिकारी कर्मचारी , वसतिगृह व आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यापर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न करू. बाबासाहेब यांनी 18-18 तास, रोज अभ्यास करून, ज्ञान व विद्वता प्राप्त केली, प्रकृती चांगली नसताना 18-18 तास अभ्यास करून, न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता अशा सुंदर मानवी मूल्यांवर आधारित ,लोकशाहीप्रधान संविधानाची निर्मिती केली. म्हणूनच जगभर भारताच्या संविधानाचे कौतुक होत असते. संविधानात कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना आली. संविधानाच्या प्रस्ताविकेत नमूद केलेल्या ध्येय व उद्दीस्ट च्या पुर्ततेसाठी कायदेमंडळ, कार्यकारी यंत्रणा, न्यायपालिका यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली. संविधानाच्या भाग 14 मध्ये पब्लिक सर्विसेस हा स्वतंत्र भाग आहे.अधिकारी कर्मचारी यांना संरक्षण देण्यात आले. हे अनेकांना माहीत नाही. एवढेच नव्हे तर, शासन प्रशासनात सुद्धा मोठा वर्ग आहे की बाबासाहेब यांना जातीय दृष्टीने पाहतो. संविधानामुळे ,संधी मिळाली, सत्ता व अधिकार मिळाला . उपभोग घेतला, घेत आहेत . जनतेचे आणि विशेषतः शोषित वंचित वर्गाच्या हिताचे, विकासाचे- कल्याणकारी काम करण्याची ,समाजसेवा करण्याची संधी मिळाली. ही गोष्ट पुन्हा पुन्हा सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी कर्मचारी यांना समजावून सांगण्याची गरज आहे असे मला वाटले. संविधानातील भाग 14 , जयंती14 एप्रिल, समाज कल्याण विभाग म्हणजे बाबासाहेबांच्या प्रयत्नाची निर्मिती असे सूत्र बांधून 14 तास अभ्यास:विकासाचा ध्यास: ह्या उपक्रमाचे नियोजन केले आणि अंमलात आणला.

8. या उपक्रमासाठी 5 कार्यक्रम निवडले:

1.महापुरुषांचे जीवन व कार्य याचे वाचन व कथन

2.सर्वांगीण विकास कार्यक्रम, योजनांचे सादरीकरण व त्यावर चर्चा, प्रशासन नीतिमान व शोषणविरहित सूचना

3.मी कसा घडलो, याबाबत कर्मचारी अधिकारी यांचे कथन

4. समाजासाठी योगदान यावर सादरीकरण, भविष्यातील संकल्प- निर्धार

5. शासकीय काम करण्याचा अनुभव-चांगल्या -वाईट घटना, यश-अपयश,याबाबत अनुभव कथन ( experience sharing)

दोन दोन तासांचे सत्र केले. वरील 5 विषयासह, पुण्यातील काही मान्यवर पाहुणे बोलावून त्यांचे मार्गदर्शन घेतले. बाबासाहेबाच्या जीवनाची- कार्याची खोलवर ओळख झाली. आपण ही न्यायाचे चांगले काम करून दाखवू शकतो अशी अनेकांना प्रेरणा मिळाली. टीम स्पिरिट तयार होण्यास सुरुवात झाली. सरकारी विभाग सुद्धा अशा प्रकारे ,जयंती साजरी करून ,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करू शकते आणि गुड गव्हर्नन्स बाबत आपली कटीबद्धता सिद्ध करू शकते असे या उपक्रमातून समोर आले. 14 एप्रिल चा दिवस सुट्टीचा म्हणून किंव्हा वीक एन्ड म्हणून न पाहता तो चिंतन मंथनाचा आणि सामाजिक समर्पणाचा , संविधानिक निष्ठेचा दिवस म्हणून साजरा होऊ शकतो आणि ती सगळ्यांनी एकत्र येऊन करावा हा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला. बाबासाहेब रोजच 18-18 तास अभ्यास करत होते ते समाजाच्या भल्यासाठी, देशासाठी ,आपणही त्यांचे जयंती दिनी वर्षातून एकदा तरी 14 एप्रिल ला 14 तास अभ्यास करून अभिवादन केले पाहिजे ही नवीन अभिवादनाची संकल्पना आम्ही अंमलात आणली. मला ,त्या त्या वेळेस जे सुचले ते ते करण्याचा मी प्रयत्न केला. त्याचे एक वेगळे उदाहरण म्हणजे वर्ष 2005 मध्ये नागपूर जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये संविधान प्रास्ताविका रोज वाचन आणि 26 नोव्हेंबर ला संविधान दिवस साजरा करणे, असे उपक्रम राबविता आले. 2005 चा नागपूर चा हा उपक्रम राज्यात 2008 पासून व देशभर2015 पासून सुरू झाला.होऊ शकते हा आत्मविश्वास अशा उपक्रमातून वाढत असतो. त्यामुळे, समाजहिताचे व देशहिताचे कार्य घडते. त्यासाठीच तर आपण सनदी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहोत.

9. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त 14 तास अभ्यास विकासाचा ध्यास: हा उपक्रम पुन्हा सुरू करावा म्हणून मान मुख्यमंत्री /उपमुख्यमंत्री/सामाजिक न्याय मंत्री यांना संविधान फौंडेशनचे वतीने दि 3 मार्च 2022 च्या पत्रांन्वये विनंती केली. पार्श्वभूमी मांडली. स्वातंत्र्याचे 75 वर्ष साजरे होत असताना शासनाने हा उपक्रम राज्यातील सर्व शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठे, कार्यालयात राबवावा अशी विनंती केली. मुख्यमंत्री कार्यालयातून आमचे पत्र सामाजिक न्याय विभागाला पाठविण्यात आले. हा उपक्रम सुरू करण्याबाबत कॅबिनेट समोर नोट ठेवावी अशी सूचना मंत्री सामाजिक न्याय यांनी दि 11 मार्च 2022 च्या नोटद्वारे, सचिव यांना दिली. बघूया सरकार यावर काय निर्णय घेते ते. सामाजिक न्याय विभागाने पुन्हा हा उपक्रम सुरू करण्यास कोणतीही अडचण नाही. स्वतःचे अधिकारात होऊ शकते जसे मी संचालक म्हणून करू शकलो.

10. खोलवर विचार केला तर, :14 तास अभ्यास विकासाचा ध्यास :हा उपक्रम चिंतनाचा, मंथनाचा , आत्मपरिक्षणाचा, चांगलं करण्याच्या निर्धाराचा, शोषणमुक्त, भ्रष्टचार मुक्त प्रशासन करण्याचा, जणकल्याणाचा, सुसंवादाचा, माणसे जोडण्याचा, संवेदनशीलतेचा ,करुणेचा , प्रेमाचा, स्वाभिमानी व उर्जादायी असा मानवी प्रतिष्ठेचा, चांगुलपणाचा, परिवर्तनाचा, बदल घडवून आणणारा उपक्रम आहे. संगळ्यानी करावा असा आहे. सरकारी स्तरावर तर व्हावाच, सरकारी सुट्टी विधायक कामासाठी उपयोगी येईल. हा उपक्रम समाजात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात व्हावा. समाजात हा उपक्रम साजरा करताना, बजेट, योजना अंमलबजावणी,योजनेचे मूल्यमापन चा कार्यक्रम व्हावा. सोबतच समाजात सर्वत्र घडणाऱ्या घटना व त्याचे परिणाम यावर चर्चा व्हावी. अभ्यास या उपक्रमात,प्रलंबित फाइल्स चा निपटारा करणे, योजनांचा प्रचार प्रसार करणे, नवीन योजनांना जन्म देणे ,जुन्या योजनेत सुधारणा करणे, उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांचा सन्मान करणे इत्यादी करता येते. "14 एप्रिल दिनी विभागामार्फत, उपेक्षित वंचितांच्या 14 वस्त्या/गावात सर्व समावेश स्वरूपाची जयंती साजरी करणे ,असे ही करता येते.

11. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आजही समाजातील शोषित वंचित कुटुंबाकडे रेशन कार्ड नाही, आधार कार्ड नाही, जातीचे दाखले नाहीत, दाखले नाहीत म्हणून योजनांचा लाभ मिळत नाही, जागेच्या मालकी हक्काचे पट्टे नाहीत, योजना आहेत पण पक्के घर नाही, शिक्षण ,आरोग्य, उपजीविका, रोजगार, सुरक्षा, सन्मानपूर्वक जीवन असे प्रश्न खूप आहेत. ह्याचे पूर्व नियोजन करून, 14 एप्रिल ला लाभ मिळवून देण्याची जयंती साजरी करता येते, केली पाहिजे. मला आठवते बाबासाहेबांची जन्म शताब्दी वर्ष 1990-91 मध्ये राज्य सरकारने ,1बेघराना भूखंड वाटप आणि 2. दलित वस्ती मध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय असा उपक्रम राबविला होता. मी उमरेड नागपूर जिल्हा येथे एसडीओ होतो,एक वर्ष. भूखंड वाटप चा उपक्रम आम्ही राबविला. तसे पाहू गेले तर करण्यासाठी खूप गोष्टीआहे. करण्याची इच्छा पाहीजे. ज्यांच्याकडे आहे ते हिम्मत दाखवितात आणि बदल घडवितात. या बाबत सांगत आहो कारण मी हा व असे उपक्रम याआधी राबविले आहेत.

12. हे सांगण्याचे कारण की आम्ही संविधान फौंडेशन नागपूरचे वतीने दोन दिवसाचे संविधान साहित्य संमेलन दि 8 व 9 जून 2019 ला नागपूर येथे आयोजित केले होते. पहिल्यांदा घडले. "संविधान आमचे वस्तीपर्यंत आलेच नाही -दुर्बल घटकांशी संवाद- हे एक सत्र होते. प्रमोद कालबांधे यांनी सूत्रसंचलन केले. यातून समाज विदारक वास्तव पुढे आले.संमेलन झाले आणि आम्ही थांबलो असे नाही तर मांडलेले प्रश्न विभागीय आयुक्त नागपूर यांचे समोर घेऊन गेलो. आयुक्त डॉ संजीवकुमार आणि नंतर प्राजक्ता लवंगारे मॅडम कडून खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. संवाद सुरू झाला आणि समस्या निराकरणाची प्रकिया सुरू झाली. नागपूरआयुक्त प्राजक्ता मॅडम तर स्वतः नागपूर येथील मांग गारुडी च्या टोलीत / वस्तीत गेल्या. खुशाल ढाक हा तरुण कार्यकर्ता आणि आमच्या टीमचे काही सदस्य सोबत होते. वस्तीतील वास्तव पाहिले.त्यांच्याशी दोन तास बोलल्या. पहिल्यानंदा असे घडले. अमरावतीचे विभागीय आयुक्त पियुष सिंग यांच्यासोबत बैठक झाली. पुणे आयुक्त सौरभ राव यांनी सुद्धा बैठक आयोजित करण्याचे मान्य केले. इतर विभागात ही होतील. याशिवाय, शोषित वंचितांच्या समस्यांबाबत अति मुख्यसचिव सुजाता सौनिक मॅडम, अति मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर सर आणि प्रधान सचिव भूषण गगराणी सर यांची मंत्रालयात भेट घेतली, अवगत केले, निवेदन दिले. प्रश्न अनेक आहेत, पण काही मूलभूत आहेत. सन्मानपूर्वक जगण्याचे आहेत. संविधानाने दिलेल्या मौलिक हक्काच्या संरक्षणाचे आहेत. शैक्षणिक -सामाजिक -आर्थिक विकासाचे आहेत, संविधान अनुच्छेद 21 आणि 38,39, 46 च्या आश्वासन पूर्तीचे आहेत. जयंतीचा दिवस अशा विषयांच्या चिंतनासाठी, नियोजनासाठी उपयोगी आणता येऊ शकतो, असा प्रयत्न आम्ही केला. परिवर्तनासाठी विचारमंथन व कृती आवश्यक आहे. 14 तास अभ्यास विकासाचा ध्यास या व अशा उपक्रमातून उद्देश साध्य होण्यास निश्चितच मदत मिळणार. शासन प्रशासनाने करून तर पहावे. हळूहळू यश मिळेल, बदल दिसेल. यापूर्वी झाले आहे , होऊ शकते. आम्ही सामाजिक जाणिवेतून प्रयत्न करीत आहोत, सरकारी यंत्रणेने आपली संवेदनशीलता जागृत करावी, स्वतः पुढाकार घ्यावा.

13. असे ही लक्षात येते की अधिकारी कर्मचारी यांचा गावाशी आणि लोकांशी संपर्क कमी झाला. सुसंवाद कमी झाला. त्यामुळे तक्रार अर्जातील व्यथा वेदना चे गांभीर्य ही कमी झाले. पूर्वीच्या काळी महसूल अधिकारी यांना 15 दिवस दौरे आणि 10 रात्रीचे मुक्काम अनिवार्य होते. दर महिन्याला दौरा दैनंदिनी वरिष्ठांना सादर केली जात होती. तपासण्या ,निरीक्षणे यांचे प्रमाण ठरवून दिले होते. मी स्वतः केले आहे. आता, याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. माहिती व तंत्रज्ञान ची आवश्यकता आहे परंतु गुड गव्हर्नन्स ची चांगली व्यवस्था मोडीत निघू नये. उलट, जनतेशी प्रभावी संवाद साधण्याची व्यवस्था मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. विसी, ऑनलाइन ची व्यवस्था वैचारिक देवाणघेवाण साठी प्रभावी होत नाही. माणसाचे माणसाशी नाते जोडण्यासाठी, भेटीगाठी, बोलचाल, चर्चा, संवाद , आवश्यक आहे. समस्या दूर करण्याचे, अडचणीत असलेल्याना धीर आधार देण्यासाठी वन टू वन संवाद गरजेचा आहे. शासन प्रशासनात सर्वात मोठी आजची अडचण आहे ती intelectual dishonesty ची. दोन चेहऱ्याची माणसे खूप दिसतात. ज्यांनी संविधानाशी प्रामाणिक राहून लोककल्याण Welfare ची संकल्पना राबविली पाहिजे तेच जर अप्रामाणिक असतील तर अशा लोकांमुळेच संविधान धोक्यात आहे.

14. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना ,तो लोकसंवादाचा कसा होऊ शकेल यासंदर्भात दि 15 ऑक्टोबर2021 ला मान मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मुख्यसचिव/अति मुख्यसचिव (सेवा) यांना पत्र पाठवून काही प्रस्ताव दिलेत. या काळात जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे क्षेत्रातील 75 गावांना भेटी द्याव्यात असे सुचविले. तसेच अति जिल्हाधिकारी ते नायब तहसीलदार पर्यन्त च्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी 75 गावांना भेटी दिल्यात आणि लोकांशी संवाद साधला तर वर नमूद केलेले अनेक प्रश्न मार्गी लागतील. शोषित- वंचित - उपेक्षित- दुर्लक्षित समाजाच्या वस्त्या निवडल्या आणि भेटी दिल्यात तर वास्तव कळेल जे आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न करीत असतो. या पत्रात जवळपास 8 मुद्धे मांडले आहेत. त्यावर काय झाले माहीत नाही. प्रशासन लोकाभिमुख व नीतिमान करण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे म्हणून सुचविले. 14 तास अभ्यास विकासाचा ध्यास हा ही त्यातील एक उपक्रम आहे. आणखी एक पाऊल या पुस्तकात माझ्या 29 वर्षाच्या प्रशासकीय अनुभवाचे आधारावर वास्तववादी काही लिहिले आहे. गावांना भेटी दिल्यात तर वास्तव समजते. अशीच एक घटना सप्टेंबर 1986 ची. तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव जी गांधी यांना गडचिरोली जिल्यातील बिनगुंडा -कुआकोडी या बडा माडियांच्या गावांना भेट द्यायची होती. तेथे लँड करणे शक्य नसल्यामुळे आम्ही हेमलकसा भागातील कियर कोठी गावाची निवड केली. कलेक्टर, सीईओ, मी (एसडीओ ) गावात जाऊन माडियाशी बोलत होतो. 20 कलमी कार्यक्रम झिरो होता. रेशन कार्ड ही नव्हते ,दुकान न ही नव्हते. रेशन कार्ड वाटप मोहीम सुरू केली,स्वस्त धान्याची दुकाने सुरू केलीत.वास्तव पाहिले, अनुभवले, बदल घडवून आणण्यास सुरुवात केली. रेशन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, जातीचे दाखले, जमिनीच्या हक्काचे पट्टे, योजनांचा लाभ, घरकुल, सेवा सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा, संरक्षण, सन्मान साठी आजही संघर्ष करावा लागतो आहे. कधी संपेल ? शोषित वंचित वर्ग हा ही भारताचा नागरिक आहे . मग का सतत मागावे लागते? सरकारी यंत्रणा स्वतःहून का पुढाकार घेत नाही? सरकारी यंत्रणा यांच्या गावात/वस्तीत गेली तर ,निश्चितच चांगलं घडेल. त्यासाठी या काही सूचना सरकार साठी वेळोवेळी करीत असतो. शेवटी सरकारने ठरवायचे आहे.

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे निवृत्त

संविधान फौंडेशन, नागपूर