तो संसद आवारा हो जाएगी
भारतासारख्या महाकाय देशाला स्वातंत्र्य मिळालं ते आंदोलनातून. आता याच आंदोलनाच्या परंपरेला मिटविण्याचं षडयंत्र सुरू झाल्याची स्पष्ट शंका येतेय. दिल्लीच्या सीमेवरील शेतक-यांचं आंदोलन असो की दिल्लीतच ऑलिंम्पिक पदक विजेत्या महिला कुस्तीपटूंचं आंदोलन असो सरकार दरबारी याची अपेक्षित दखल न घेणं यातून हेच स्पष्ट होतंय की, सरकारला आंदोलन नावाची परंपराच संपवून हुकूमशाही आणायची आहे का ?
५ एप्रिल २०११ रोजी दिल्लीच्या जंतरमंतर इथं ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकपाल बिलाच्या मंजुरीसाठी १२ दिवस आंदोलन केलं. संपूर्ण देशातून या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाल्याचं चित्र उभं करण्यात आलं. पुढे याच आंदोलनातून अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि डॉ. कुमार विश्वास यांचं नेतृत्व पुढे आलं. या आंदोलनामुळं सरकारला लोकपाल विधेयक संमत करावं लागलं. त्यानंतर अवघ्या १९ महिन्यातच या आंदोलनाचं रूपांतर आम आदमी पार्टी या राजकीय पक्षात झालं. त्यानंतर १३ महिन्यातच दिल्ली विधानसभेत आप ची सत्ता आली. त्यानंतर दुसऱ्यांदा दिल्लीत सत्ता आली त्यानंतर पंजाबमध्येही आप ने सत्ता काबिज केली. आता हे सगळे सांगण्यामागचं कारण म्हणजे दिल्लीच्या आंदोलनानं जन्माला घातलेल्या पक्षानं सर्वच राजकीय पक्षांसमोर मोठं आव्हान उभं केलंय. त्यामुळं आंदोलनाची ताकद माहिती असलेल्या सत्ताधारी भाजपाला आता देशात कुठलंही आंदोलन पेटू द्यायचं नाहीये.
सरकारविरोधातील आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करायचं, पेड ट्रोलर्स, भक्तांकडून त्यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर कॅम्पेन सुरू करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा असे उद्योग सुरू केले जातात. २०१४ च्या नंतर विशेषतः आंदोलनं चिरडण्याचा, त्यांची धार बोथट करण्याचे प्रयोग सुरू झाल्याचं प्रकर्षानं दिसतं. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी कायद्यांविरोधातलं आंदोलन आधी चिघळू दिलं आणि त्यानंतर आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद पाहून मग सरकारनं अंशतः माघार घेतली. पण तोपर्यंत आंदोलक शेतकरी पिचला गेला. मोठ्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष केलं की, छोट्या मुद्द्यांवर आंदोलन करणारे समूह आंदोलनासाठी धजावतात.
जेएनयूमधील कन्हैया कुमार आणि त्याच्या साथीदारांचं आंदोलनही अलिकडच्या काळातलं मोठं आंदोलन म्हणता येईल. त्यातून कन्हैया कुमार सारखा युवा नेता पुढे आला. त्यानंतर CAA (Citizenship Amendment Bill) NRC (National Register of Citizens) हे आंदोलनही सरकारनं चिघळू दिलं. सरकारच्या धोरणांविरोधात सामान्य लोकांनी आवाज उठवायचा तरी कुठे, निषेध करायचा तरी कुठं...मुख्य प्रवाहातील माध्यमं आता भांडवलदारांची गुलाम असल्यासारखी वागत आहेत. अशा परिस्थितीत सामान्यांचा आवाज सरकार दरबारी पोहोचणार तरी कसा ?
आता हेच बघा, भाजपचे खासदार तथा कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभुषण सिंह यांच्याविरोधात लैंगिक अत्याचाराची तक्रार असलेल्या महिला कुस्तीपटूंनी दिल्लीतच आंदोलन सुरू केलं. सिंह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झालाय. मात्र अजूनही त्यांना अटक झाली नाही किंवा कारवाईही झालेली नाही. यातून सरकारच्या भुमिकेविषयी लोकांमध्ये गैरसमज पसरत चाललाय. आंदोलनादरम्यान पुन्हा ट्रोल गँग सक्रीय झाली, त्यांनी या ऑलिंम्पिक पदक विजेत्या महिला कुस्तीपटूंविरोधात कॅम्पेन सुरू केली. मात्र, कुठल्याही परिस्थितीत हार मानायची नाही, याची खुणगाठ मनाशी बांधलेल्या कुस्तीपटूंनी आंदोलन सुरूच ठेवलंय. देशासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक जिकंल्यानंतर डोळ्यात आनंदाश्रू पाहिलेल्या याच महिला कुस्तीपटूंच्या डोळ्यात पुन्हा अश्रू दिसले ते अत्याचाराविरोधात लढतांना. दोन्ही अश्रूंमधला फरक परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसा आहे. पण याठिकाणी एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, आंदोलनांकडे दुर्लक्ष केलं तरी मुळ प्रश्न मात्र कायम राहतो. एका कवीनं म्हटलंय की, “एक आँसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, तुम ने देखा नहीं आँखों का समुंदर होना”. अर्थात सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही. मात्र, लोकं अन्याय अत्याचाराला घाबरत नाहीत. ते मतपेटीतून सत्ता उलथवून टाकतात. अगदी इंदिरा गांधीपासूनचा हा राजकीय इतिहास आहे.
आंदोलनासारखं हत्यार भाजप बोथट करणार हे माहित असल्यानंच मग राहुल गांधींनी ‘भारत जोडो यात्रा’ हा आंदोलनाचा नवीन पॅटर्न सुरू केला. त्यात दोन शब्दात राहुल गांधी यांनी भारतीयांना संदेश दिला तो म्हणजे ‘डरो मत’. याचा अपेक्षित परिणाम झाला. आणि ज्या दक्षिणेतून यात्रेला सुरूवात केली. त्याच दक्षिणेतल्या कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला लोकांनी सत्तेत बसवलंय.
रस्त्यावरच्या आंदोलनांवर सरकार अंकुश ठेवू शकतं, मर्यादा आणू शकतं. मात्र, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकं दररोज वेगवेगळ्या हॅशटॅगच्या माध्यमातून छोटी-मोठी आंदोलन सुरूच ठेवतात. त्याला आवर कसा घालणार? मुख्य प्रवाहातील माध्यमं जेव्हा भुमिका घ्यायला घाबरतात, त्यावेळी याच सोशल मीडियाचा सामान्यांना मोठा आधार वाटतो. इथं लोकं घटनेनं दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरेपूर वापर करत आहेत. मात्र, फक्त सोशल मीडियावरच आंदोलन सुरू राहिली तर भविष्यात लोकं रस्त्यावरची आंदोलन करतील का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जर रस्त्यावरची आंदोलन होणार नसतील तर मग सरकार विरोधात, अन्याय-अत्याचाराविरोधात लोकांनी रोष कुठं व्यक्त करायचा. म्हणूनच ज्येष्ठ समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया यांचं “अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी” हे वाक्य आजही महत्त्वाचं वाटतं.