भारत आणि युरोपियन शेतीतील फरक काय?

नाशिक, औरंगाबाद, कारंजा लाड, वडाळा या भ्रमंतीमध्ये अवकाळी पावसाने केलेलं शेती आणि शेतकर्‍यांचं नुकसान दिसत होतं. सोयाबीनला कोंब फुटले होते, मका जळून गेली होती, कपाशी ओली झाली होती. शेतकर्‍यांना साहाय्य करण्यासाठी राज्य सरकारने कर्ज काढून पैसे उभे करावेत अशी चर्चा सुरु आहे. महाराष्ट्रात सुमारे एक कोटी खातेदार आहेत. त्यापैकी ३० टक्के एब्सेंटी लँण्डलॉर्ड असावेत. म्हणजे शेती नावावर असून शेती न करणारे. सामान्यतः दोन हेक्टर जमीन एका कुटुंबाकडे आहे. म्हणजे सरासरी पाच एकर शेतजमीन.

पाऊसपाणी ठीक झालं तर शेती माणसाला जगवते, हे आजही लोकांच्या अनुभवाला येतं म्हणून आपल्या देशात कोट्यवधी लोक शेती करतात. कारण आपल्या देशात भरपूर सूर्यप्रकाश आहे, नियमित येणारा पावसाळा आहे. पश्चिम युरोपात रोज पाऊस पडतो पण सूर्यप्रकाश बेभरवशी आहे. तिथे पाच एकर जमिनीत एक कुटुंब पोटापुरतीही शेती करू शकणार नाही. औद्योगिक क्रांती होण्याच्या आधी तर तिथली शेती फारच बेकार असावी. तिथे एका कुटुंबासाठी किमान ५०-१०० एकर जमीन गरजेची असावी. एवढी जमीन कसणं एका कुटुंबाला अशक्यच होतं.

म्हणून तर तिथे सर्फडम वा गुलामीची व्यवस्था आकाराला आली. औद्योगिक क्रांतीच्या आधी बरीचशी शेतजमीन पशुपालनासाठी वापरली जाऊ लागली होती. साहजिकच औद्योगिक क्रांतीनंतर तिथे शेतीवरील लोकसंख्या झपाट्याने कमी झाली. भारतात शेती उत्पादन प्रचंड होतं. जातीव्यवस्था ही उत्पादन व्यवस्था असल्याने गुलामांची गरज नव्हती. शेतकरी एकत्र कुटुंबातच होते. त्यामुळे मनुष्यबळाचा प्रश्नही मार्गी लागला. कुटूंब हे उत्पादक युनिट होतं. पण आधुनिक अर्थशास्त्र युरोपियन मानकांवर उभं असावं. त्यामुळे शेतीवरची लोकसंख्या कमी करणं ही अर्थव्यवस्थेची, अधिक उत्पादनाची, प्रगतीची खूण मानली जाते.

युरोपमध्ये पशुपालन आजही मोठ्या प्रमाणावर आहे. अमेरिकेतला मका युरोपातल्या पशुखाद्यासाठी वापरला जातो. अशा प्रकारची शेती देश पातळीवर करणं भारताला परवडणारं नाही. आपल्याकडचं पशुपालन प्रामुख्याने पडीक जमीनीवरील, वरकस जमिनीवरील गवत, खुरटी झुडुपं यांच्यावर अवलंबून आहे. दाणे माणसांसाठी धसकटं प्राण्यांसाठी अशी स्वाश्रयी रचना आपल्याकडे निर्माण झाली.

आपल्याला शेतीवरची लोकसंख्या कमी करायची असेल तर यादवी युद्ध वा काही कोटी लोकांची कत्तल करणं हाच एकमेव उपाय आहे. कारण जनगणनेचे अहवाल पाहिले तर दर दहा वर्षांना साधारणपणे एक कोटी शेतकरी शेतीतून बाहेर पडतात असं दिसतं. त्यांच्या वाट्याला कोणतं जीवन येतं. हा प्रश्न वेगळा पण शेतीवरची लोकसंख्या कमी करण्यासाठी दहा वर्षांना एक कोटी लोक हा दर परवडणारा नाही. आपल्याला युरोप-अमेरिकेचा आदर्श गिरवायचा असेल तर नजिकच्या भविष्यात म्हणजे २५ वर्षांत ते उद्दिष्ट साध्य होण्याची सुतराम शक्यता नाही. 

(सुनील तांबे यांच्या फेसबुक भिंतीवरून)