पत्रकारिता सोडून " भाजप विरुद्ध भारतीय "

ही घोषणा घेऊन पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम करू लागलो, त्याला आता जवळपास तीन वर्ष होत आलीत. भीमा कोरेगाव इथं दंगल घडवून माणूस मारण्याचा जो कट सनातन्यांनी आखला होता तो महाराष्ट्रातील सुजाण जनतेनं समंजसपणे हाणून पाडला आणि मोठा दंगा टळला. मात्र, घडल्या घटनेनं इतरांसारखाच मीही हादरलो होतो. त्यात भर म्हणून की काय या घटनेनंतर भाजप सरकार पुरस्कृत जे काही सूड आणि द्वेषाचं राजकारण बघितलं तेव्हा आता भाजपविरोधात थेट रस्त्यावर उतरलंच पाहिजे या निर्धारापर्यंत आम्ही काही दोस्त मंडळी येऊन पोहोचलो आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातच करून टाकली.

'तिरंगा उठाव, भाजप हटाव रॅली', 'सरकार विरुद्ध सर्व समाज परिषद', 'भाजप सरकार समारोप संध्या', 'एनआरसी-सीएए विरोधात बहुजनांची गोलमेज परिषद' तसेच उपेक्षित समूहांचा भव्य सत्याग्रह अशा कार्यक्रमांबरोबरच केंद्रातील आणि राज्यातील ईव्हीएम सरकार हटवण्यासाठी 'ईव्हीएम विरोधी राष्ट्रीय जन आंदोलना'च्या माध्यमातून, राष्ट्रीय निमंत्रक म्हणून देशपातळीवर ईव्हीएम विरोधी आंदोलन उभारण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. दिल्लीतील 'ईव्हीएम विरोधी राष्ट्रीय परिषदे'त भाजप विरोधी पक्षांचे जवळपास एकशे तीस प्रमुख नेते, आमदार, खासदार उपस्थित होते. महाराष्ट्र विधानसभेत ईव्हीएम विरोधी ठराव मांडला जावा म्हणून आझाद मैदानातील सत्याग्रहाबरोबरच विधानसभेच्या हॉलमध्ये विरोधी पक्षाच्या पस्तीस ते चाळीस आमदारांसमोर ईव्हीएम विरोधी आंदोलनाची आवश्यकता आणि भूमिका मांडली. अर्थात या कामी अनेक आमदारांनी पुढाकार घेऊन सहकार्य केलं हे वेगळं सांगायची गरज नाही. ईव्हीएम विरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले. त्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद भरवली. नंतर त्यांनी स्वतंत्रपणे आणखी एक पत्रकार परिषद भरवली, पण ऐन निकराच्या वेळी राज्यातील प्रमुख पक्षांनी पसरी खाल्ली आणि तो मुद्दा अधांतरी लटकला. पण, आपल्यासारख्या कार्यकर्त्यांची आंदोलनं चालूच राहिली. तिकडे पुन्हा एकदा पहाटे-पहाटे भाजपची सत्ता आली आणि गेली सुद्धा. त्यानंतर जोडतोड होऊन राज्यात महाआघाडीचं सरकार आलं इतकंच काय ते समाधान !

पण या सगळ्यात रस्त्यावर उतरून लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं स्थान कुठेय? राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं ते राज्यातील हजारो पुरोगामी कार्यकर्त्यांनी भाजपविरोधाची भूमी कष्टाने नांगरून ठेवली होती म्हणून, असा माझा दावा आहे. देश बचाव, संविधान बचाव अशा बचावात्मक पवित्र्यात असणाऱ्या इथल्या सामाजिक, राजकीय चळवळींना तिरंगा उठाव, भाजप हटावसारख्या कार्यक्रमांनी आक्रमक स्वरूप दिलं हे कोण नाकारू शकेल? मात्र सत्ता परिवर्तन होताच असे लढाऊ कार्यकर्ते सोयीस्करपणे कोनाड्यात फेकून दिले जातात हे आणखी किती काळ नुसतं पहात रहायचं? शिवाय मुख्य मुद्दा आहे. तो म्हणजे लोकांच्या प्रश्नांचं काय? देशातील सर्वच समाजघटक आज गुलामीकडे ढकलले जात असताना पुरोगामी चेहरा घेऊन केवळ सरकारी योजना राबवत राहणारं सरकार पुरेसं आहे का? देशातील फॅसिस्ट सरकारला सत्तेवरून हाकलून लावण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती खरंच इथल्या प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वात आहे की केवळ स्वपक्षाचं सरकार बनवणं इतकाच हेतू आहे? भाजप किंवा काँग्रेस हेच आळीपाळीने सत्तेचे दावेदार राहणार का ? मग या देशातील आंबेडकरवादी, कम्युनिस्ट, समाजवादी इत्यादींनी फक्त प्रतिक्रिया द्यायच्या की प्रस्थापितांची ओझी वाहायची ? असले असंख्य प्रश्न अस्वस्थ करत राहिले आणि म्हणूनच निर्णय घेतला, आपल्या सारख्या कार्यकर्त्यांनी संसदीय राजकारणात सक्रिय झालं पाहिजे ! पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त राहून जनसंघटनांच्या माध्यमातून लोकांचं राजकारण पुढे रेटणं खरंच अत्यावश्यक काम आहे. पण त्या कामाच्या मर्यादा लक्षात आल्या की निर्णय सोपा होतो. संसदीय लोकशाहीत अंतिम निर्णय सभागृहातच होतात. खरं तर खूप आधीच निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. तेव्हा कदाचित परिस्थितीमुळे घेता आला नसेल, पण आता तर परिस्थिती हाताबाहेर चाललेय. निर्णय घ्यावाच लागणार !

मग समोर प्रश्न उभा राहतो, राजकीय पर्यायाचा ! माझ्या मते आता भाजप विरुद्ध भारतीय हाच एक पर्याय उरला आहे. भाजप विरोधातील भारतीयांच्या लढ्यात आपापल्या परीने योगदान देता येईल अशी कोणतीही पक्ष संघटना निवडायला हरकत नाही. संघ- भाजप सोडून कोणताही पर्याय चालेल ! माझ्यासाठी मी जनता दल (सेक्युलर) हा पर्याय निवडला. जनता दलाचे नेते, माजी पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी बावन्न टक्के ओबीसींना न्याय देण्यासाठी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा करताच त्याला शह देण्यासाठी संघ-भाजपने मंदिर- मशीद वाद उकरून काढला. तिथूनच भारतातील राजकारण बदललं. देशाचा विचार मागे पडून जात, धर्म हे विषय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले. धर्मांध राजकारणाला कार्पोरेट्सची साथ मिळताच फॅसिस्ट राजवट स्थापन झाली आणि त्या राजवटीने देश विकायला काढलाय. माणसं गुलाम बनवायला सुरवात झालेय. मंदिर मशिदीच्या या रणधुमाळीत ओबीसी केव्हाच हरवून गेलाय. तो स्वतःची ओळख विसरलाय. फक्त ओबीसीच नव्हे तर प्रत्येक भारतीय माणूस या ना त्या प्रकारे त्यात गुरफटलाय. भारत, भारतीय, भारतीय लोकशाही आणि भारतीय संविधान ही आपली खरी ओळख विसरलाय. ती ओळख पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी आपल्याला निकराने लढावं लागणार आहे. या लढाईची सुरवात जिथून झालेय.ति थेच तिचा एन्ड करावा लागणार आहे. सामाजिक न्यायाच्या मुद्यापासून सुरू झालेली ही लढाई सामाजिक अन्याय संपवूनच थांबणार आहे. या लढाईत त्याकाळी जनता दल केंद्रस्थानी होतं. आता पुन्हा एकदा त्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणून मी जनता दलाचा पर्याय निवडलाय. तुमचं काय ?

पुरोगामी,परिवर्तनवादी अशा विविध शेड्स खाली कार्यरत असणाऱ्या सर्व स्त्री- पुरुष कार्यकर्त्यांना माझं मनापासून आवाहन आहे. कि, वेळीच निर्णय घ्या ! आणि तुम्ही जर जनता दल हा पर्याय निवडत असाल तर तुमचं जनता दलात मनापासून स्वागत आहे. बाकी तुमची मर्जी !

मी इतकंच म्हणेन...

जनता दल...सोबत चल !

जनता दल...साथ चल !!